अकोला : महिला स्वयंसाहाय्यता गटामार्फत उत्पादित वस्तूंचे प्रदर्शन आणि विक्रीसाठी अकोला जिल्हा परिषदेला यजमान पद मिळाल्यानंतर त्यासाठी शासनाकडून प्राप्त निधी, त्यातून काय फलनिष्पत्ती झाली, याचा शासनाकडे सादर केलेल्या अहवालासह फायली तातडीने सादर करण्याचे पत्र जिल्हा परिषद अध्यक्ष संध्या वाघोडे यांनी जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेला शुक्रवारी दिले. त्यामुळे संबंधित अधिकारी-कर्मचाºयांची चांगलीच धांदल उडाली आहे. फायलींची जुळवाजुळव, खर्चाच्या नोंदी आधीच्या तारखांमध्ये होण्याची शक्यता असल्याने त्या नोंदीची माहितीही घेण्यात आली आहे.विभागातील महिला बचत गटांनी निर्माण केलेल्या वस्तूंचे प्रदर्शन आणि विक्रीसाठी अकोला येथे विभागीय प्रदर्शन आयोजित करण्यात आले. ८ ते ११ फेब्रुवारीदरम्यान अकोल्यातील क्रिकेट क्लब मैदानावर हे प्रदर्शन पार पडले. त्या प्रदर्शनात विभागातील पाचही जिल्ह्यातून अत्यल्प बचत गटांचा सहभाग होता. तसेच प्रचार व प्रसिद्धी न झाल्याने नागरिकांचा प्रतिसादही अल्प मिळाला. त्यामुळे शासनाकडून प्राप्त निधीचा अपव्ययच अधिक झाल्याची चर्चा होती. हा प्रकार गांभीर्याने घेत जिल्हा परिषद अध्यक्ष संध्या वाघोडे यांनी या प्रदर्शनातील संपूर्ण प्रक्रियेसह फलनिष्पत्तीचा अहवालच जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालकांकडून मागवला. त्यासाठी शुक्रवारी दिलेल्या पत्रात त्यांनी विविध मुद्यांच्या फायलीसह अहवाल मागवले आहेत. त्यामध्ये प्रदर्शनात जिल्हानिहाय समाविष्ट झालेल्या बचत गटांची नावे, त्यांनी तयार केलेल्या वस्तू, पदार्थाची प्रदर्शनाच्या कालावधीत विक्री झाल्याचा स्टॉलनिहाय तपशील, त्याबाबत शासनाकडे सादर केलेला अहवाल, प्रदर्शनाच्या प्रसिद्धीसाठी विविध माध्यमांवर केलेला खर्च, बाहेर जिल्ह्यातून आलेल्या महिला बचत गटातील सदस्य, सोबतचे अधिकारी-कर्मचारी यांना चहा, नाश्ता, जेवणासाठी देण्यात आलेले कूपन्स व त्यावर झालेल्या खर्चाचा अहवाल वाघोडे यांनी मागविला.
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेची धावाधावजिल्हा परिषद अध्यक्षांचे पत्र प्राप्त होताच जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेतील संबंधित अधिकारी-कर्मचाºयांची चांगलीच धावपळ सुरू झाली. अनेक फायली तयारच नाहीत. विविध खर्चाच्या नोंदीही नाहीत. त्या नोंदी ऐनवेळी करण्याची शक्यता असल्याने नोंदवह्यांच्या सद्यस्थितीतील छायाप्रतीही काढून घेण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे शासनाच्या निधीतून लाखो रुपये खर्च जुळवण्यात जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेतील अधिकारी-कर्मचारी लागले आहेत.