शहरं
Join us  
Trending Stories
1
महाविकास आघाडीच्या या कृत्याला जनता माफ करणार नाही; PM नरेंद्र मोदींचा हल्लाबोल
2
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 :"देशाचे सहकार मंत्री कारखाने बुडवणाऱ्यांच्या प्रचाराला..."; जयंत पाटलांचा अमित शाहांना खोचक टोला
3
"पाकिस्तानचा अजेंडा देशात वाढवू नका"; पंतप्रधान मोदींचा महाविकास आघाडीला इशारा
4
"...तोपर्यंत राजकारण करत राहीन"; निवृत्तीच्या चर्चांवर शरद पवारांचं मोठं विधान
5
लेकीच्या जन्मानंतर पहिल्यांदाच रणवीर-दीपिका झाले स्पॉट, लेक दुआचीही दिसली झलक, पाहा व्हिडिओ
6
Chhagan Bhujbal मला आधीच क्लीनचीट मिळालेय, पुन्हा तुरुंगात जाण्याची भीती नाही; छगन भुजबळांकडून आरोपांचा इन्कार
7
Fact Check:डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या भाषणात PM मोदींच्या नावाची घोषणाबाजी झाल्याचा दावा खोटा
8
आता याचं काय करायचं? KL राहुल विचित्र पद्धतीने झाला बोल्ड; चाहत्यांनी लावला डोक्यालाच हात
9
अजित पवारांचे सूर बदलले, बटेंगे तो कटेंगेला थेट उत्तर; बारामतीत मला कुणाची सभा नको
10
स्वामीभक्त शंकर महाराज यांचे मद्यपान, धूम्रपान हे फक्त बाह्यरूप; पहा त्यांचे अंतरंग!
11
उर्फी जावेदने उडवली तृप्ती डिमरीच्या डान्सची खिल्ली, म्हणाली, "इतकी छान अभिनेत्री पण..."
12
अनिल अंबानींना मोठा झटका, रिलायन्स पॉवरचे शेअर्स आपटले; ३ वर्षांच्या बॅननं वाढवलं टेन्शन
13
जम्मू-काश्मीर विधानसभेत पुन्हा गदारोळ, भाजप आणि एनसी आमदारांमध्ये खडाजंगी
14
जान्हवी कपूर पोहोचली हैदराबादच्या अंजनेय स्वामी मंदिरात, अर्धा तास केली विधीवत पूजा
15
विजय वडेट्टीवार यांच्या नामनिर्देशनपत्राला हायकोर्टात आव्हान, आज सुनावणी होणार
16
Ola ची शानदार ऑफर, Ather आणि TVS चं वाढलं टेन्शन; 15 हजार रुपये मिळतेय स्वस्त!
17
मावळमध्ये सुनील शेळकेंच्या अडचणींत भर; आचारसंहितेचा भंग केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल!
18
"आधी मोदी-शाह-अदाणी यांना साफ करा"; संजय राऊतांचे राज ठाकरेंना आव्हान
19
राहुल गांधीच्या संविधान सन्मान कार्यक्रमाकडे ओबीसी संघटनांनी फिरवली पाठ!
20
"ईडीपासून सुटकेसाठी भाजपसोबत आलो"; भुजबळांच्या नावाने पुस्तकात दावा, राजकीय वर्तुळात चर्चा

फर्निचर, वीज जोडणीअभावी रखडले न्यायालयाच्या टोलेजंग इमारतीचे हस्तांतरण!

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 13, 2018 12:50 PM

अकोला : कोट्यवधींच्या खर्चातून उभारण्यात आलेल्या अकोला जिल्हा न्यायालयाच्या चार मजली टोलेजंग इमारतीचे हस्तांतरण केवळ फर्निचर आणि वीज जोडणीअभावी एका वर्षापासून रखडले आहे.

ठळक मुद्दे२१ कोटी रुपये खर्च करून अकोला जिल्हा न्यायालयाची अद्ययावत टोलेजंग इमारत उभारली गेली.एक वर्षापूर्वीच या इमारतीचे बांधकाम पूर्ण झाले. मात्र फर्निचर आणि वीज जोडणीसाठी पुरेसा निधी नसल्याने पुन्हा हे काम थांबले.

- संजय खांडेकरअकोला : कोट्यवधींच्या खर्चातून उभारण्यात आलेल्या अकोला जिल्हा न्यायालयाच्या चार मजली टोलेजंग इमारतीचे हस्तांतरण केवळ फर्निचर आणि वीज जोडणीअभावी एका वर्षापासून रखडले आहे. आणखी किती दिवस या अद्ययावत इमारतीच्या निर्मितीसाठी लागतात, याकडे अकोलेकरांचे लक्ष लागले आहे.प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतर अकोला जिल्हा न्यायालयाच्या चार मजली अद्ययावत इमारतीला शासनाकडून मंजुरी मिळाली. इमारतीसाठी १५ कोटींचा निधी मंजूर झाल्यानंतर सार्वजनिक बांंधकाम विभागांतर्गत कामकाज सुरू झाले. बांधकाम सुरू असताना काही बदल आणि इस्टिमेट वाढल्याने बजेट १५ कोटींवरून थेट २१ कोटींवर पोहोचले. २१ कोटी रुपये खर्च करून अकोला जिल्हा न्यायालयाची अद्ययावत टोलेजंग इमारत उभारली गेली. एक वर्षापूर्वीच या इमारतीचे बांधकाम पूर्ण झाले; मात्र फर्निचर आणि वीज जोडणीसाठी पुरेसा निधी नसल्याने पुन्हा हे काम थांबले. आता फर्निचर आणि वीज जोडणीसाठी पुन्हा कोट्यवधीचा खर्च अपेक्षित असल्याने पुन्हा निधी मागितला गेला. चार कोटी रुपयांचे फर्निचर आणि एक कोटीच्या वीज जोडणीनंतर न्यायालयीन इमारत परिपूर्ण होणार आहे. त्यामुळे अकोला जिल्हा न्यायालयाची अद्ययावत इमारत आता २६ कोटींच्या घरात गेली आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने काही महिन्यांत इमारत हस्तांतरण करण्याची तयारी दर्शविली असली, तरी प्रत्यक्षात आणखी किती काळ यासाठी लागतो, हे आजतरी सांगता येणे शक्य नाही. रंगरंगोटीचा शेवटचा हातही अद्याप इमारतीवरून फिरायचा बाकी आहे.फर्निचरची निर्मिती नागपूरच्या कारागृहातअकोला जिल्हा न्यायालयाच्या अद्ययावत इमारतीमधील जवळपास दोन कोटी रुपयांचे फर्निचर नागपूरच्या कारागृहातून विकत घेतले जात आहे. नागपुरातील कैद्यांकडून हे फर्निचर तयार होत आहे. इतर फर्निचर सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्यावतीने खरेदी केल्या जाणार आहे, अशी माहितीही सूत्रांनी दिली आहे.

चार मजली इमारतीचे वीज जोडणीचे काम सुरू झाले आहे. चार कोटींच्या फर्निचरलादेखील मंजुरी मिळाली आहे. आगामी डिसेंबर महिन्यापर्यंत जिल्हा न्यायालयाची अद्ययावत इमारत हस्तांतरित करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे.-मिथिलेश चव्हाण, कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अकोला.

 

टॅग्स :AkolaअकोलाCourtन्यायालय