अकोला : कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी संचारबंदीच्या आदेशाने जिल्हा परिषदेच्या अर्थसंकल्पाची सभाच रद्द करावी लागली. त्याचवेळी अंदाजपत्रक मंजुरीचे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना देण्यात आले. सर्वच विषय समित्यांनी केलेल्या तरतुदी तसेच अर्थ समितीने तयार केलेले २०१९-२० चे ५८ कोटी ३२ लाख रुपये खर्चाचे सुधारित तर २०२०-२१ साठीचे ३५ कोटी ९३ लाख रुपये खर्चाच्या मूळ अंदाजपत्रकाला मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुभाष पवार यांनी मंजुरी दिली आहे.जिल्हा परिषदेच्या अर्थसंकल्पाला मंजुरी देण्यासाठीची सभा २३ मार्च रोजी आयोजित होती. त्यावेळी राज्यात लॉकडाउन व त्यानंतर संचारबंदीही लागू झाली. त्यामुळे जिल्हा परिषदेचा अर्थसंकल्प मंजुरीबाबत पुढे काय करावे, याबाबतचे मार्गदर्शन मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. पवार यांनी शासनाकडे मागवले. राज्यातील सर्वच जिल्हा परिषदांची ही समस्या असल्याने शासनाने अर्थसंकल्प मंजूर करण्याचा अधिकार संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनाच दिला. सोबतच कोरोना संसर्गाची परिस्थिती नियंत्रणात आल्यानंतर होणाºया सर्वसाधारण सभेत मंजुरीसाठी ठेवण्याचेही बजावले. शासनाच्या निर्देशानुसार जिल्हा परिषदेच्या अर्थसंकल्पाला मंजुरी देण्यात आली. अर्थसंकल्पामध्ये २०१९-२० महसुली व लेखा जमा-खर्चामध्ये ३२ कोटी ९० लाख २० हजार ३०० रुपये, तर सुधारित अंदाजामध्ये ५८ कोटी ३२ लाख १,८२३ रुपये खर्चाला मंजुरी देण्यात आली. सोबतच २०२०-२१ च्या ३५ कोटी ९३ लाख १४ हजार ६३२ रुपयांच्या मूळ अंदाजपत्रकाचा समावेश आहे.
- अर्थसंकल्पातील ठळक बाबी- शिक्षण : जिल्ह्यातील ९२४ प्राथमिक शाळांमध्ये सीसी कॅमेरे बसवण्यासाठी २५ लाख, शाळांमध्ये पाणी शुद्धीकरण यंत्र-३० लाख, डेस्क-बेंच पुरवणे- ५ लाख, ७१४६६ विद्यार्थ्यांना टाय, बूट पुरवणे-६० लाख.- महिला व बालकल्याण : मुलींना सायकल पुरवणे- १५ लाख, शिलाई मशीन पुरवणे- २० लाख, अंगणवाडीत डेस्क-बेंच पुरवणे- २० लाख.अल्पभूधारक महिलांना बियाणे पुरवणे.- आरोग्य : औषध खरेदी - ३० लाख, साथरोग प्रतिबंधक औषध खरेदी-२० लाख, दुर्धर आजारी रुग्णांना मदत देणे-४९ लाख, मोतीबिंदू तपासणी शिबिर९ लाख,- पशुसंवर्धन : कोंवडी वाटप- २० लाख, गोठा बांधकाम- २० लाख,- समाजकल्याण : शेतकºयांना पाणबुडी पंप पुरवणे- २९ लाख, दुधाळ जनावरे वाटप- ३० लाख, लाऊडस्पीकर संच पुरवठा- २९ लाख,टिनपत्रे पुरवणे-२० लाख.