शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"अशोक चव्हाणांना काँग्रेसने दोनदा मुख्यमंत्रीपद दिले पण पक्ष संकटात असताना ते भाजपात गेले"
2
पाकिस्तानी सैन्य प्रमुखांचा पाकिस्तानातच अपमान; इराणी गार्डनी रोखले, बैठकीलाच जाऊ देईनात
3
"भाजपने डॉग स्क्वाड पाळलेत"; जयंत पाटलांचा सदाभाऊ खोतांवर पलटवार; फडणवीस यांचं नाव घेत म्हणाले...
4
WPL 2025 Retention: स्मृती ते हरनमप्रीत! इथं पाहा ५ संघातील रिटेन-रिलीज खेळाडूंची संपूर्ण यादी
5
"राजसाहेब तुम्हाला खरंच बडव्यांनी घेरलंय, सावध रहा"; ठाकरे गटात गेलेल्या अखिल चित्रेंचा इशारा
6
मुंबईत एकनाथ शिंदे - उद्धव ठाकरेंमध्ये कोण वरचढ?; 'या' ११ जागा ठरणार निर्णायक
7
AUS vs IND : 'ते' विसरा त्यांनी १५ वर्षांत स्वत:ला सिद्ध केलंय; कपिल देव यांची विराट-रोहितसाठी बॅटिंग
8
"धारावीची पुनर्निविदा काढून भूखंड गिळण्याचा ठाकरेंचा प्रयत्न"; आशिष शेलारांचा गंभीर आरोप
9
Maharashtra Election 2024: कोणत्या मतदारसंघात काँग्रेसच्या नेत्यांनी केलीये बंडखोरी?
10
रिटायर्ड जजच्या घरात चोरी; ग्रामस्थांना पाहताच चोरांनी काढला पळ, तलावात पडून एकाचा मृत्यू
11
CSK ची टीम इंडियाशी गद्दारी? Rachin Ravindra च्या मुद्यावरुन उथप्पाची 'सटकली'
12
"महाराष्ट्र लुटेंगे और हमारे दोस्तोंको बाटेंगे हा भाजपचा अजेंडो"; अमरावतीमध्ये उद्धव ठाकरेंची बोचरी टीका
13
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024: नवाब मलिकांना भाजपाचा विरोध, अजित पवार मलिकांसाठी मैदानात, थेट रोड शोमध्ये दाखल
14
भाजपने खोटी जाहिरात छापून आणली; काँग्रेसची मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे तक्रार 
15
एकनाथ शिंदे विधानसभा निवडणूक लढणार नव्हते, पण...; नरेश म्हस्केंचा गौप्यस्फोट
16
"उगाच काही सांगायचं, पटेल असं तरी..."; विरोधकांच्या योजना किती कोटींपर्यत जातायत? अजित दादांनी गणितच सांगितलं
17
प्रयागराजमध्ये महाकुंभ मेळ्याच्या बैठकीत राडा; साधुसंतांनी एकमेकांवर चालविल्या लाथाबुक्क्या
18
"याबाबत फडणवीस यांचं काय मत आहे?"; फोटो दाखवत पृथ्वीराज चव्हाणांचा सवाल
19
नवऱ्याला सोडलं अन् बॉयफ्रेंडशी लग्न ठरवलं; वधू वाट पाहत होती पण वरात आलीच नाही, कारण...
20
भारतीय अधिकाऱ्यांनी घेतली अफगाणी संरक्षण मंत्र्याची भेट; पाकिस्तानची उडाली झोप...

अकोला जिल्हा परिषद : उलंगवाडीच्या काळात विकासाचे राजकारण

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 12, 2018 3:11 PM

अकोला: जिल्हा परिषदेचा कार्यकाळ आता संपण्यात आहे. जिल्हा परिषद गट, गणांची प्रभाग रचना अंतिम होत असताना सर्वांना निवडणूक लढण्याचे वेध लागले आहेत.

ठळक मुद्देजिल्हा परिषदेचा दुसºया सत्रातील अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापतींचा काळ हा कमालीचा बेबनावाचा गेला.याच काळात दलित वस्ती विकास निधी वाटप, रिक्त पदांवर अधिकारी नियुक्तीसाठी पुढाकार घेतला जात आहे. जिल्हा परिषदेची सर्कस चालवणे सध्याच्या काळातील सत्ताधारी-विरोधक पदाधिकाºयांना आवाक्याबाहेरच गेले.

अकोला: जिल्हा परिषदेचा कार्यकाळ आता संपण्यात आहे. जिल्हा परिषद गट, गणांची प्रभाग रचना अंतिम होत असताना सर्वांना निवडणूक लढण्याचे वेध लागले आहेत. एकप्रकारे विद्यमान पदाधिकाºयांसाठी हा उलंगवाडीचा काळ आहे. याच काळात दलित वस्ती विकास निधी वाटप, रिक्त पदांवर अधिकारी नियुक्तीसाठी पुढाकार घेतला जात आहे. त्यातून पदाधिकारी खरेच विकासकामे करणारे आहेत की मतदारांकडे जाण्यापूर्वी वातावरण निर्मिती केली जात आहे, ही सार्थ शंका सद्यस्थितीतील घडामोडींवरून येते.जिल्हा परिषदेचा दुसºया सत्रातील अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापतींचा काळ हा कमालीचा बेबनावाचा गेला. अडीच वर्षात मागासवर्गीयांच्या हितासाठी काय केले. जिल्हा विकासासाठी काय केले, याचे ठोस उदाहरण मिळणे कठीण आहे. सत्ताधाºयांचा बेबनाव तर आहेच, त्याचवेळी विरोधी भाजप-शिवसेनेलाही विरोधक म्हणून त्याचा जाब विचारला जाणार आहे. सत्ताधाºयांना गेल्या दोन वर्षात दलित वस्ती कामांचा निधी खर्च करता आला नाही. जिल्हा नियोजन समितीकडून विकास कामांसाठी प्राप्त होणाºया निधीत गेल्या तीन वर्षात सातत्याने कपात होत गेली. चालू वर्षात तर १ कोटी ८९ लाखांवर जिल्हा परिषदेची बोळवण करण्यात आली. त्यातून ना धड रस्ते निर्मिती ना दुरुस्ती करता येते, याचा कोणत्याही पातळीवर सत्ताधाºयांनी विचार केलेला कोणत्याही सभेतील कामकाजात दिसत नाही. दलित वस्ती निधी खर्चाच्या वाटपात असमानता आहे, असे सांगत सत्ताधारी सदस्य, शिवसेनेने त्या वाटपालाच रोखून धरले. जिल्ह्यातील दलित वस्ती विकासाच्या मुद्यांवर भाजपने सत्ताधारी भारिप-बमसं, शिवसेनेला लक्ष केले. त्यासाठी प्रशासनाला जबाबदार धरत अधिकाºयांच्या बुद्धीला श्रद्धांजली वाहिली. या प्रकाराने जिल्हा परिषदेतील विद्यमान पदाधिकाºयांपैकी कोणाला काय हवे, याचा धांडोळा घेण्याची वेळ आली आहे.भाजपने ऐन अखेरच्या दिवसात दलित वस्तीच्या निधीसाठी आंदोलन केले. राज्यातही सत्ताधारी असलेल्या या पक्षाच्या पदाधिकाºयांनी जिल्हा परिषदेत रिक्त असलेल्या पदावर अधिकारी आणण्यासाठी काय केले, जिल्हा नियोजन समितीकडून कपात होणाºया निधीबाबत आपल्याच पक्षाच्या मंत्र्यांना साधी विचारणाही केली नाही. शिवसेनेने ऐनवेळी दलित वस्तीचा निधी रोखून धरण्याची खेळी केली, तर सत्ताधाºयांच्या बेबनावाने विरोधकांच्या हातात आयते कोलीत मिळाले. त्याशिवाय, सत्तेत सहभागी झालेल्या राष्ट्रवादीच्या सभापतींना ‘एकला चलो रे’ च्या मार्गाला जावे लागले. या सर्व घटनांमागील आंतर-परस्पर संबंधाचा विचार केल्यास एकूणच जिल्हा परिषदेची सर्कस चालवणे सध्याच्या काळातील सत्ताधारी-विरोधक पदाधिकाºयांना आवाक्याबाहेरच गेले. त्याचे परिणाम, जिल्ह्याच्या ग्रामीण जनतेला भोगावे लागत आहेत.

 

टॅग्स :AkolaअकोलाAkola ZPअकोला जिल्हा परिषद