अकोला : जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीची पूर्वनियोजित बैठक घेण्याची औपचारिकता जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष जमिरउल्लाखॉ पठाण यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरूवारी पार पाडण्यात आली. जिल्हा परिषद अध्यक्ष संध्या वाघोडे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस.रामामूर्ती यांच्यासह सदस्यही यावेळी अनुपस्थित होते.सभेत विषयपत्रिकेतील मागील सभेतील इतिवृत्ताला मंजूरी देण्यासोबतच पिंजर येथील महाजल योजनेच्या कंत्राटदाराची अनामत रक्कम परत करण्याच्या ठरावाला मंजूरी देण्यात आली. त्यानंतर अर्थ व शिक्षण सभापती पुंडलिकराव अरबट यांनी तेल्हारा पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाºयांना ग्रामपंचायतीची माहिती मागीतल्यानंतर दीड महिन्यांपासून का दिली जात नाही, हा मुद्दा उपस्थित केला. त्यावर गटविकास अधिकाºयांच्या प्रतिनिधींनी बुधवारी अहवाल तयार केल्याचे सांगितले. सभापतींच्या पत्रावरही उत्तर मिळत नसल्यास काय करावे, असा प्रश्नही त्यांनी पंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीराम कुळकर्णी यांना विचारला. त्यावर तत्काळ माहिती दिली जावी, असे त्यांनी सांगितले. सदस्य रामदास लांडे यांनी दलित वस्तीचा निधी जिल्हा परिषद सदस्यांमार्फत देण्याऐवजी ग्रामपंचायतींच्या सरपंचाना दिला जात आहे. त्यातून गावपातळीवर जिल्हा परिषद सदस्यांना कोणीही विचारत नसल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. वाडेगावातील घरकुल लाभार्थी निवडीच्या यादीत घोळ आहे. त्यासाठी दोन याद्या पंचायत समितीकडे पाठवण्यात आल्या. त्यापैकी सरपंच व सचिवाच्या स्वाक्षरीने पाठवलेली यादीच मंजूर करावी, अशी मागणी सदस्य डॉ. हिम्मतराव घाटोळ यांनी केली.
पदाधिकाऱ्यांसोबत अधिकाऱ्यांचीही दांडीस्थायी समितीच्या बैठकीला अध्यक्ष वाघोडे उपस्थित नाहीत, हे निमित्त साधत विविध विभागाच्या अधिकाºयांनीही सभेला दांडी मारली. त्यामध्ये समाजकल्याण, महिला व बालकल्याण विभागाचे प्रभारी अधिकारी जवादे अनुपस्थित होते. त्या विभागाचा कुणी प्रतिनिधीही सभेत उपस्थित नव्हता. त्याशिवाय, तेल्हारा, बाळापूरसह गटविकास अधिकारीही अनुपस्थित होते. त्यामुळे सभेत उपस्थित प्रश्नावर उत्तर द्यायलाही कुणीही उठत नव्हते.