- संतोष येलकर
अकोला : जिल्ह्यातील सहा प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनांची गत वर्षभरातील पाणीपट्टी वसुली केवळ सहा टक्के असल्याने, मुख्यमंत्री पेयजल योजनेंतर्गत प्रोत्साहनपर अनुदानासाठी जिल्हा परिषदेचा ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग अपात्र ठरला आहे. त्यामुळे पाणी पुरवठा योजनांसाठी शासनाकडून मिळणाऱ्या प्रोत्साहनपर अनुदानाला जिल्हा परिषद मुकली आहे.प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनांची पाणीपट्टी वसुलीचे काम योजनेंतर्गत ग्राम पंचायतींमार्फत करण्यात येते. मुख्यमंत्री पेयजल योजनेंतर्गत ५१ टक्क्यांपेक्षा जास्त पाणीपट्टी वसुलीचे प्रमाण असलेल्या प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनांसाठी शासनामार्फत प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यात येते. त्यामध्ये पाणी पुरवठा योजनांच्या कामासाठी झालेला खर्च आणि पाणीपट्टी वसुलीची रक्कम यामधील फरकाच्या रकमेपोटी शासनामार्फत प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यात येते. त्यानुषंगाने जिल्ह्यातील प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनांच्या प्रोत्साहनपर अनुदानासाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणच्या अधीक्षक अभियंत्यामार्फत प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश शासनाच्या पाणी पुरवठा व स्वच्छता सहाय्य संस्थेच्या संचालकांनी जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाला दिले होते; परंतु जिल्ह्यातील सहा प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनांची गत वर्षभरातील पाणीपट्टी वसुलीचे प्रमाण केवळ सहा टक्के आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना मुख्यमंत्री पेयजल योजनेंतर्गत प्रोत्साहनपर अनुदानासाठी अपात्र ठरत असल्याने, प्रोत्साहनपर अनुदानासाठी जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग शासनाच्या प्रोत्साहनपर अनुदानाला मुकला आहे.जिल्ह्यात अशा आहेत प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना!जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागांतर्गत जिल्ह्यात सहा प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना आहेत. त्यामध्ये खांबोरा ६० खेडी, खांबोरा ४ खेडी, अकोट ८४ खेडी, कारंजा रमजानपूर, लोहारा व वझेगाव इत्यादी सहा प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनांचा समावेश आहे.ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग सोमवारी पाठविणार अहवाल!जिल्ह्यातील प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनांची पाणीपट्टी वसुली सहा टक्केच (५१ टक्क्यापेक्षा ) कमी असल्याने, मुख्यमंत्री पेयजल योजनेंतर्गत प्रोत्साहनपर अनुदानासाठी जिल्ह्यातील पाणी पुरवठा योजना पात्र ठरु शकत नसल्याचा अहवाल सोमवारी जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाकडून महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणच्या अधीक्षक अभियंत्यांमार्फत शासनाच्या पाणी पुरवठा व स्वच्छता सहाय्य संस्था विभागाच्या संचालकांकडे पाठविण्यात येणार आहे.