लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला: जिल्हा परिषद सेसफंडातून समाजकल्याण विभागाच्या एका योजनेवर तब्बल सहा कोटी रुपयांपेक्षा अधिक निधी खर्च करणारी अकोला जिल्हा परिषद प्रथम देशात प्रथम ठरणार आहे. या निधीतून दूधपूर्णा योजना राबविली जात असून, दोन दुधाळ जनावरे देण्यासाठी चिठ्ठीद्वारे सोडतीने ५२१ लाभार्थींची निवड रविवारी करण्यात आली. तसेच १४३ लाभार्थींची प्रतीक्षा यादीही तयार झाली आहे.ग्रामीण भागातील कुटुंबांना रोजगारासाठी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात राबविला जाणारा हा दूधपूर्णा उपक्रम देशात पहिलाच असल्याचे मत जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी व्यक्त केले आहे. विशेष म्हणजे, लाभार्थींना बँकेचे कर्ज, गोठा आणि बायोगॅस देण्याचे नियोजनही करण्यात आले आहे. जिल्हा परिषदेच्या सेसफंडातून मागासवर्गीयांसाठी खर्च करावयाचा निधी २००८ पासून अखर्चित होता. तो संपूर्ण शिल्लक निधी एकत्रित करून त्याद्वारे मागासवर्गीयांसाठी विकास योजना राबविण्याच्या उद्देशाने सहा कोटी रुपये निधी दुधाळ जनावरे वाटपासाठी वळता करण्यात आला. मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी त्यासाठी विशेष नियोजन केले. समाजकल्याण विभागाकडून दुधाळ जनावरे वाटपाची दूधपूर्णा योजना सुरू झाली. योजनेसाठी प्राप्त ६६४ अर्जांपैकी ५२१ लाभार्थींची निवड झाली. योजनेत प्रतिलाभार्थी ८५ हजार रुपये अनुदान दिले जाणार आहे.सोबतच चांगल्या दर्जाच्या दोन म्हशी घेण्यासाठी आवश्यकतेएवढी रक्कम बँकेद्वारे कर्ज उपलब्ध करून दिले जाईल. योजनेतून स्वयंरोजगाराची निर्मिती करणाऱ्या लाभार्थींना महाराष्ट्र रोजगार हमी योजनेंतर्गत पुढील वर्षी जनावरांचा गोठा व बायोगॅस देण्यात येणार आहे.
विविध योजनांसाठी १३५२ लाभार्थी निवड४समाजकल्याण विभागाच्या विविध १५ योजनांसाठी १३५२ लाभार्थींची निवड जिल्हा परिषदेत सोडतीद्वारे करण्यात आली. त्यामध्ये महिलांना बियाणे वाटप, कुक्कुटपालनासाठी पक्षी पुरविणे, वाहन चालकाचे प्रशिक्षण, एचडीपीई पाइप, टिनपत्रे पुरविणे, प्लास्टिक ताडपत्री, शिलाई मशीन, डीझल पंप, संगणक प्रशिक्षण, स्प्रिंकलर संच पुरवठा, इलेक्ट्रिक पंप, पीव्हीसी पाइप, रोटाव्हेटर, समाजमंदिर बांधणे, उद्याने व बगिचे या योजनांचा समावेश आहे.
लाभार्थींसाठी जिल्ह्यात दूध बँकसमाजकल्याण विभागाकडून वाटप झालेल्या लाभार्थींच्या म्हशीचे दर दिवशी दहा ते बारा हजार लीटर दूध संकलन होणार आहे. त्यासाठी दूध बँकही तयार केली जाणार आहे. लाभार्थींना कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी अग्रणी बँक व्यवस्थापक, सहकारी दूध संस्थेची नोंदणी करण्यासाठी जिल्हा उपनिबंधक समाजकल्याण समितीच्या बैठकीत उपस्थित होते. यावेळी त्यांच्याशी चर्चेद्वारे हा उपक्रम करण्याचे ठरले.