- संतोष येलकर
अकोला : मिनी मंत्रालय म्हणून जिल्हा परिषदेच्या विद्यमान अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि सभापतींच्या अडीच वर्षांच्या कालावधीची मुदत जुलैमध्ये संपणार असून, नवीन पदाधिकाऱ्यांची निवड करण्यात येणार आहे. अध्यक्षपदाचे आरक्षण ठरल्यानंतरच सत्ता स्थापनेच्या मोर्चेबांधणीला वेग येणार असल्याच्या पार्श्वभूमीवर आरक्षणाच्या सोडतीत अध्यक्षपद कोणत्या प्रवर्गासाठी आरक्षित होते, याबाबतची उत्कंठा आता शिगेला पोहोचली आहे. त्यानुषंगाने जिल्हा परिषदेतील सत्ताधारी आणि विरोधक सध्या ‘वेट ॲन्ड वाॅच ’ च्या भूमिकेत असल्याचे वास्तव आहे. जिल्हा परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्षांचा अडीच वर्षांचा कालावधी येत्या १७ जुलै रोजी आणि त्यानंतर बारा दिवसांनी २९ जुलै रोजी जिल्हा परिषदेच्या चारही सभापतींचा अडीच वर्षांचा कालावधी संपत आहे. मुदत संपण्यास एक महिना चार दिवसांचा कालावधी उरला असल्याने शासनाच्या ग्रामविकास खात्यामार्फत पुढील अडीच वर्षांच्या कालावधीसाठी जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाची आरक्षण सोडत लवकरच काढण्यात येणार आहे. जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाचे आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर पुढील अडीच वर्षांच्या कालावधीसाठी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि चार सभापतींची निवड करण्यासाठी निवडणूक प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. त्यानुषंगाने आरक्षण सोडतीत जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद कोणत्या प्रवर्गासाठी आरक्षित होते, याबाबतची उत्कंठा जिल्हा परिषदेच्या राजकीय वर्तुळात शिगेला पोहोचली आहे. जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाचे आरक्षण निश्चित झाल्यानंतरच सत्ता स्थापनेच्या हालचालींना वेग येणार आहे. त्यामुळे अध्यक्षपदाचे आरक्षण जाहीर होईपर्यंत जिल्हा परिषदेतील सत्ताधारी आणि विरोधक सद्य:स्थितीत ‘वेट ॲन्ड वाॅच’च्या भूमिकेत असून,अध्यक्षपदाचे आरक्षण ठरल्यानंतर मिनी मंत्रालय म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जिल्हा परिषदेत सत्ता स्थापनेसाठी सत्ताधाऱ्यांसह विरोधकांच्या मोर्चेबांधणीला वेग येणार आहे.
जिल्हा परिषदेतील असे आहे पक्षीय बलाबल !
पक्ष सदस्य
वंचित बहुजन आघाडी २५
शिवसेना १२
भाजप ०५
काँग्रेस ०४
राष्ट्रवादी काँग्रेस ०४
प्रहार जनशक्ती पक्ष ०१
अपक्ष ०२
..................................................
एकूण ५३
अध्यक्षपदाचे आरक्षण गुरुवारी जाहीर होणार?
जिल्हा परिषदेच्या विद्यमान अध्यक्ष व उपाध्यक्षांच्या अडीच वर्षांच्या कालावधीची मुदत येत्या १७ जुलै रोजी संपत आहे. त्यानुषंगाने पुढील अडीच वर्षांच्या कालावधीसाठी जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाच्या आरक्षणाची सोडत गुरुवार, १६ जून रोजी शासनाच्या ग्रामविकास विभागामार्फत जाहीर होण्याची शक्यता आहे. आरक्षणाच्या सोडतीमध्ये जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद कोणत्या प्रवर्गासाठी राखीव होते, याकडे आता जिल्हा परिषदेतील राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
सत्ता कायम राखण्यासाठी ‘वंचित’ला आणखी लागणार दोन सदस्यांचे बळ !
जिल्हा परिषदेत सत्ताधारी असलेल्या वंचित बहुजन आघाडीला पुढील अडीच वर्षांत सत्ता कायम राखण्यासाठी पक्षाच्या सदस्यांसह आणखी दोन सदस्यांचे बळ लागणार आहे. ५३ सदस्यीय जिल्हा परिषदेत सध्या सत्ताधारी वंचित बहुजन आघाडीकडे दोन अपक्षांसह २५ सदस्यांचे संख्याबळ आहे. जिल्हा परिषदेतील सत्ता कायम राखण्यासाठी आवश्यक असलेले २७ सदस्यांचे संख्याबळ गाठण्यासाठी सत्ताधारी ‘वंचित’ला आणखी दोन सदस्यांचे बळ मिळवावे लागणार आहे.