अकोला : ‘जलयुक्त शिवार ’ अभियान अंतर्गत यंदा जिल्ह्यात १३१ गावांमध्ये १३१ कोटी ७० लाख रुपये अंदाजित किमतीच्या १ हजार ६७४ कामांना मंजुरी देण्यात आली असून, त्यापैकी १५ फेब्रुवारीपर्यंत ७३९ जलसंधारणाच्या कामांना जिल्हास्तरीय समितीमार्फत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.
राज्य शासनामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या ‘जलयुक्त शिवार अभियान २.०’ अंतर्गत २०२३...२४ या वर्षात निवड करण्यात आलेल्या जिल्ह्यातील १३१ गावांमध्ये १३१ कोटी ७० लाख रुपये अंदाजित किमतीच्या १ हजार ६७४ कामांना जिल्हास्तरीय समितीमार्फत मंजुरी देण्यात आली आहे. मंजुरी देण्यात आलेल्या कामांपैकी विविध यंत्रणांनी प्रस्तावित केलेल्या ७३९ जलसंधारणाच्या कामांना १५ फेब्रुवारीपर्यंत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय समितीकडून प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार जलयुक्त शिवार अभियानात जिल्ह्यातील १३१ गावांत प्रस्तावित कामे संबंधित यंत्रणांकडून करण्यात येणार आहेत.२७ कामे सुरू; ६४० कामांची निविदा प्रक्रिया !
जलयुक्त शिवार अभियान अंतर्गत जिल्ह्यात मंजूर असलेल्या कामांपैकी प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या ७३९ कामांपैकी आतापर्यंत ७२ कामे पूर्ण करण्यात आली असून, २७ कामे सद्य:स्थितीत सुरू आहेत. उर्वरित ६४० कामांची निविदा प्रक्रिया सुरू असल्याचे चित्र आहे.
१३१ गावांत प्रस्तावित अशी आहेत कामे !
जलयुक्त शिवार अभियान अंतर्गत जिल्ह्यातील १३१ गावांत १ हजार ६७४ कामे मंजूर करण्यात आली आहेत. त्यामध्ये गॅबियन बंधारे, कपोजीट गॅबियन बंधारे, व्दारयुक्त सिमेंट बंधारे, सिमेंट नाला बंधारे, नाला खोलीकरण व रुंदीकरण, कोल्हापुरी बंधारे दुरुस्ती, गावतलाव दुरुस्ती संरक्षक वनचर, आदी कामे प्रस्तावित असल्याची माहिती जिल्हा जलसंधारण अधिकारी कार्यालयाच्या सूत्रांनी दिली.
‘या’ यंत्रणा करणार कामे !
जलयुक्त शिवार अभियान अंतर्गत जिल्ह्यात मंजूर कामे जलसंधारण, कृषी, जिल्हा परिषद लघुपाटबंधारे व वन विभाग आदी यंत्रणांनी प्रस्तावित केली आहेत. त्यानुसार संबंधित यंत्रणांकडून मंजूर जलयुक्त शिवारची कामे करण्यात येणार आहेत.
जलयुक्त शिवार अभियान अंतर्गत जिल्ह्यातील १३१ गावांत १ हजार ६७४ कामांना मंजुरी देण्यात आली असून, त्यापैकी आतापर्यंत ७३९ कामांना प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाली आहे. मान्यता मिळालेल्या कामांपैकी ७२ कामे पूर्ण करण्यात आली असून, २७ कामे प्रगतिपथावर आहेत. सचिन वानरे जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग