राजेश शेगोकार । लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : नैसर्गिक मित्र म्हणून एकत्र आलेल्या भाजपा-शिवसेनेने काँग्रेस-राष्ट्रवादीसमोर सर्मथ पर्याय उभा करून राजकीय ध्रुवीकरण घडवून आणले. जोपर्यंत भाजपाला आपल्या स्वबळाची ताकद जाणवली नाही, तोपर्यंत सेनेचे सारे नखरे भाजपाने सहन केले; मात्र गेल्या लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत भाजपाचे यश लखलखीतपणे चमकले अन् भाजपाचे डोळे उघडले. सेनेच्या ताकदीचा फुगा फुटल्याचे समोर आल्यावर सेनेला सत्तेत सोबत घेऊनही सत्तेचे सुख मिळणार नाही, याची पुरेपूर काळजी भाजपाने घेतली. त्यामुळेच सत्तेत असलेल्या सेनेने सरकारच्या विरोधात वेळोवेळी भूमिका घेतली असून, आता पुन्हा कर्जमाफीचा ‘लाभ’ हा मुद्दा घेत सेना परत रस्त्यावर उतरत आहे. कर्जमाफीसाठी राबवली जाणारी ऑनलाइन प्रक्रिया फसवी असून, शेतकर्‍यांना नाहक ताटकळत ठेवले जात आहे. नवरात्रीच्या घटस्थापनेपर्यंत शेतकर्‍यांना कर्जमुक्त करा, तसेच नवरात्रीची घटस्थापना सुरू होण्यापूर्वी आलेल्या अर्जातील पात्र शेतकर्‍यांची तातडीने कर्जमुक्ती करावी ही मागणी घेऊन सेना आंदोलनात उतरत आहे. विदर्भातील संघटनेची जबाबदारी देण्यात आलेले शिवसेना नेते व परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी पश्‍चिम वर्‍हाडात बैठका घेऊन शिवसैनिकांना कामाला लावले आहे. हा सारा खटाटोप कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीच्या प्रक्रियेमध्ये निर्माण झालेला शेतकर्‍यांच्या रोषाला भाजपाच्या पदरात टाकण्यासाठीच आहे. सन २00९ ते ३0 जून २0१६ पर्यंत राज्यातील थकबाकीदार शेतकर्‍यांसाठी दीड लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यानुसार छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेंतर्गत थकबाकीदार शेतकर्‍यांना दीड लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी देण्यात येणार असून, कर्जाची नियमित परतफेड करणार्‍या शेतकर्‍यांना २५ हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर अनुदान आणि कर्जाचे पुनर्गठन करण्यात आलेल्या शेतकर्‍यांना विशेष योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे. त्यानुषंगाने थकबाकीदार शेतकर्‍यांचे ‘ऑनलाइन’ अर्ज शासनाच्या ‘आपले सरकार’ या संकेतस्थळावर भरून घेण्याचे काम गत २४ जुलैपासून जिल्हय़ातील महा ई-सेवा केंद्र, सामूहिक सेवा केंद्र (सीएससी) व आपले सरकार सेवा केंद्र इत्यादी सेतू केंद्रांवर सुरू करण्यात आले आहे. ही सारी प्रक्रिया अतिशय किचकट व शेतकर्‍यांसाठी क्लेषदायक ठरली आहे. दिवसभर इंटरनेटची कनेक्टिव्हिटी मिळत नाही, मिळाली तर शेतकर्‍यांचा अंगठा उमटत नाही, सोबत पत्नीलाही न्यावे लागते. या सार्‍या खटाटोपात सेतू केंद्र ते आधार केंद्र अशा वार्‍या करीत अनेक गावांमध्ये शेतकरी रात्र-रात्र जागत आहेत. त्यामुळे १५ सप्टेंबरपर्यंत सर्व अर्ज अपलोड झाल्यावर शासनाने २१ सप्टेंबर घटस्थापनेपर्यंत कर्जमाफीचा लाभ दिला पाहिजे, अशी भूमिका सेनेने घेतली असून, त्यासाठी आंदोलनही पुकारले. या आंदोलनामागे भाजपाच्या ‘मिशन-३५0’ची धास्ती सेनेने घेतली आहे. सेनेचा प्रभाव ज्या ठिकाणी आहे, त्या-त्या मतदारसंघात भाजपाने आपली संघटनात्मक बांधणी मजबूत केली आहे. सेनेच्या शिवसंपर्क अभियानाचा प्रभाव मोडून काढण्यासाठी भाजपाने विस्तारक, बूथ प्रमुख, संकल्प सिद्धी अशा अनेक अभियानांमधून सर्वच मतदारसंघात भक्कम बांधणी केली आहे. त्यामुळेच सेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या नेत्यांवर विभागवार जबाबदारी देऊन पक्ष बांधणीसाठी निर्देश दिले आहेत. दिवाकर रावते यांनी याच अनुषंगाने विदर्भात बैठका घेऊन वातावरण तयार केले असून, आता सेना रस्त्यावर उतरून भाजपा सरकारचे वस्त्रहरण करणार आहे.
काँग्रेस-राष्ट्रवादीसारख्या विरोधकांची हतबलता लक्षात घेता सेनेला ‘विरोधकांची पोकळी’ भरण्याची व विस्ताराची संधी आहे; मात्र त्यासाठी सेनेला सत्ता सोडूनच रस्त्यावर यावे लागणार आहे, ते सध्यातरी शक्य दिसत नाही. सत्तेमध्ये आहोत; पण सत्तेचे सुख नाही. मंत्रिपदे आहेत; पण महत्त्वाची नाहीत. जनतेच्या प्रश्नावर रान पेटवून देण्याची ताकद आहे; पण सत्तेमुळे र्मयादा आल्यात. सरकार पाडण्याएवढी ताकद आहे; पण स्वबळावर सत्ता स्थापन करण्याची शक्ती नाही, अशा विचित्र मानसिकतेत सापडलेल्या शिवसेनेला कर्जमाफीच्या अपयशाचे साथीदार ‘आम्ही नव्हेच’ एवढेच काय ते जनतेसमोर ठेवता येईल.