शहरं
Join us  
Trending Stories
1
IPL Auction 2025: 'अनुभवी' अश्विनसाठी दोन जुने संघ भिडले, अखेर CSK ने RR ला दिली मात, कितीला विकत घेतलं?
2
'ज्यांनी मला त्रास दिला ते सगळे साफ झाले', अशोक चव्हाणांची थोरात-देशमुखांवर बोचरी टीका
3
IPL Auction 2025: मुंबई इंडियन्सने सोडलेला जोफ्रा आर्चर अखेर राजस्थान रॉयल्समध्ये गेला, किती मिळाली किंमत?
4
शिवसेना मुख्यमंत्री पदावर अडीच वर्षासाठी दावा करणार? केसरकर स्पष्टच बोलले...!
5
IPL Auction 2025 : MI नं दिला नाही भाव; Ishan Kishan साठी काव्या मारन यांनी लावली एवढ्या कोटींची बोली
6
IPL Auction 2025 : बिग सरप्राइज! SRK च्या KKR नं रिलीज केलेल्या खेळाडूसाठी मोजली मोठी किंमत, अनेकांच्या भुवया उंचावणारी बोली
7
'तरुण नेतृत्व उभारणार, घरी बसणार नाही', पराभवानंतर शरद पवार नव्या जोमाने कामाला लागले
8
IPL Auction 2025: Gujarat Titans ची शांतीत क्रांती! ३ मॅचविनर खेळाडूंना 'गपचूप' घेतलं ताफ्यात, पाहा कोण?
9
"योगी आदित्यनाथांच्या 'त्या' घोषणेमुळे...";'बटेंगे तो कटेंगे'वर शरद पवारांचे महत्त्वाचे विधान
10
"...त्यामुळे महिलांनी आमच्या विरोधात मतदान केलं"; निकालानंतर शरद पवारांची पहिली प्रतिक्रिया
11
IPL 2025 Auction : १८ कोटींच पॅकेज नाकरणाऱ्या KL Rahul साठी DC नं किती कोटी मोजले ?
12
"EVM बाबत माहिती नाही, पण लोक सांगतात की..."; पराभवानंतर शरद पवारांचे मोठं विधान
13
महायुतीच्या विजयात CM योगींची किती मोठी भूमिका? चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणतात...
14
IPL Auction 2025: युजवेंद्र चहलला १७७ % 'अप्रेझल'! बनला सर्वात महागडा स्पिनर, पंजाब किंग्जने घेतलं संघात
15
"काय झालं हेच आम्हाला कळेना...;" निवडणूक निकालाच्या दुसऱ्या दिवशी काँग्रेसनं सांगितला पुढचा प्लॅन
16
TATA IPL Auction 2025 Live: इशान किशन हैदराबादच्या ताफ्यात; SRH ने लावली 11.25 कोटींची बोली...
17
IPL Auction 2025: व्वा पंत... मानलं ! अवघ्या १५ मिनिटात इतिहास बदलला, रिषभ सर्वात महागडा खेळाडू ठरला!!
18
विधानसभा संपल्या, आता विधान परिषदेवर लक्ष; महायुतीच्या कोणत्या 6 नेत्यांना लागणार लॉटरी?
19
बनावट ASP बनून फिरली, पोलिसांनी केलं सॅल्यूट; एक छोटीशी चूक होताच झाली पोलखोल
20
"नियोजनाप्रमाणे प्रचार केला नाही"; काँग्रेस नेत्याने शरद पवार-ठाकरेंवर फोडलं पराभवाचे खापर

जमीन एकत्रीकरणासाठी शासनाला मार्गदर्शन मागणार

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 22, 2019 12:04 PM

अकोला : गावातील ७५ टक्के खातेदारांनी मागणी केल्यास जमीन एकत्रीकरण योजना राबवण्यासाठी ग्रामसभांचे ठराव मागवण्याची तयारी भूमी अभिलेख विभागाने केली; मात्र त्यासाठी पंचायत विभागाने कोणताही पाठपुरावा न केल्याने शासनाची योजना कागदावरच ठेवण्याचा प्रकार घडला.

अकोला : गावातील ७५ टक्के खातेदारांनी मागणी केल्यास जमीन एकत्रीकरण योजना राबवण्यासाठी ग्रामसभांचे ठराव मागवण्याची तयारी भूमी अभिलेख विभागाने केली; मात्र त्यासाठी पंचायत विभागाने कोणताही पाठपुरावा न केल्याने शासनाची योजना कागदावरच ठेवण्याचा प्रकार घडला. त्यानंतर आता या कायद्याची अंमलबजावणी कशी करावी, याबाबत शासनाकडूनच मार्गदर्शन मागवण्याची तयारी पंचायत विभागाने केली आहे. त्यासाठी भूमी अभिलेख विभागासह तसा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवला जाणार आहे.वारसा हक्क, खरेदी-विक्री व्यवहारांमुळे जमिनीचे सातत्याने तुकडे पडत आहेत. छोटे-छोटे विखुरलेले तुकडे होत असल्याने शेती करताना बियाणे, खते, अवजारे तुकड्यांमध्ये हलवण्याच्या कामात वेळ, श्रम, पैशांचा अपव्यय होतो, तसेच देखभालीतही अडचणी येतात. त्याशिवाय, हद्दीवरून मोठे वाद निर्माण होतात. सोबतच छोट्या तुकड्यांमध्ये शेततळे, विहीर खोदणे, पाण्याचे पाट, चर खोदणे, रस्ते ठेवणे शक्य होत नाही. या सर्व कारणांमुळे किफायतशिर शेती करणे जमत नसल्याने ती पडीत ठेवली जाते. या सर्व समस्यांवर उपाय म्हणून मुंबईचा धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करणे व त्याचे एकत्रीकरण करणेबाबत अधिनियम १९४७ अमलात आला. विदर्भ, मराठवाड्यात हा कायदा १ एप्रिल १९५९ पासून लागू झाला. या कायद्यांतर्गत राज्यातील गावांमध्ये जमीन एकत्रीकरण योजना राबवण्यात आली; मात्र ११७९६ गावांमध्ये ती राबवलीच नाही. दरम्यान, या कायद्याला स्थगिती देण्यात आली. त्यानंतर ज्या गावातील ७५ टक्के खातेदार ग्रामसभांमध्ये तसा ठराव घेतील, त्याच गावांमध्ये ही योजना राबवण्याचे ठरले. त्यासाठी विशेष ग्रामसभा घेऊन जिल्ह्यातील गावांचे ठराव मागवण्याचा प्रयत्न भूमी अभिलेख विभागाने केला. विशेष ग्रामसभेत हा ठराव ठेवण्याचे भूमी अभिलेख विभागाने म्हटले. वर्षात आता चारच ग्रामसभा घेता येतात, अशी परिस्थिती असली तरी एप्रिल २०१८ नंतर आतापर्यंत तीन ग्रामसभा पार पडल्या. त्यापैकी कोणत्याही सभेत जमीन एकत्रीकरणाच्या ठरावावर चर्चाच झाली नाही. त्यातच खातेदारांनी एकत्र येऊन मागणी केल्यास ही योजना राबवता येईल. त्यासाठी प्रशासन काय करू शकते, याबाबत शासनाकडेच मार्गदर्शन मागवण्याची तयारी पंचायत विभागाने केली. त्यानुसार जिल्ह्यात विशेष ग्रामसभा घेण्याबाबत शासन काय सांगते, यावरच योजनेचे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे.

 

टॅग्स :Akolaअकोला