शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights: एकनाथ शिंदे ठरले वरचढ, उद्धव ठाकरेंना मोठा फटका; ५१ पैकी केवळ १४ जागाच जिंकल्या
2
कोण १६२ मतांनी तर कोण २०८ मतांनी विजयी; 'या' जागांवर पाहायला मिळाली चुरशीची लढत!
3
महाराष्ट्रातील निकालांचा देशाच्या राजकारणावर किती परिणाम होईल? ६ मुद्द्यांमध्ये समजून घ्या
4
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights: महायुतीच्या बंपर विजयाचा संघाने रचला पाया; भाजपाने प्रचाराचा ट्रेंडच बदलला
5
Maharashtra Assembly Election 2024 Results Highlights : "सर्व दिग्गज नेते एकाच वेळी पराभूत होतील असं होऊ शकत नाही, आम्हाला संशय..."
6
Maharashtra Vidhan Sabha Election Result 2024 : भाजपातून शरद पवार गटात प्रवेश केलेल्या नेत्यांचं काय झालं? वाचा सविस्तर
7
'या' दोन नेत्यांनी भाजपच्या विजयात निभावली महत्त्वाची भूमिका, मध्य प्रदेशातही केली होती कमाल!
8
कश्मिरा शाहच्या नाकावरची पट्टी काढली, पोस्ट करत म्हणाली, "जखमेच्या खुणा..."
9
मविआचा सुपडा साफ, महायुतीनं सत्ता राखली; नवीन सरकारचा शपथविधी पुन्हा वानखेडेवर?
10
विधानसभा निवडणूक निकालानंतर तेजस्विनी पंडितच्या पोस्टने वेधलं लक्ष; म्हणाली, "आमचा राजा..."
11
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights: बहिणींची मोठी साथ, जरांगे फॅक्टर निष्प्रभ; महाविकास आघाडीची पूर्णपणे धूळधाण
12
औक्षण करताना उडाला आगीचा भडका; नवनिर्वाचित आमदार थोडक्यात बचावले
13
कपूर कुटुंबात लग्नाची लगबग, पापाराझींसमोर पडता पडता वाचली करिष्मा; व्हिडिओ व्हायरल
14
आजचे राशीभविष्य - २४ नोव्हेंबर २०२४, मान व प्रतिष्ठा वाढेल, नोकरीत बढतीही होऊ शकते
15
यशस्वी भव:! सिक्सर मारत तोऱ्यात ठोकली सेंच्युरी; जैस्वालची खास क्लबमध्ये एन्ट्री
16
शरद पवारांचा पश्चिम महाराष्ट्र गड अखेर ढासळला; महायुतीने जिंकल्या ५८ पैकी ४६ जागा
17
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights: उत्तर महाराष्ट्रात ‘महायुती’ची मुसंडी, काँग्रेसचे पानिपत; उद्धवसेनेलाही साफ नाकारले
18
सर्व पोल पंडितांचे अंदाज खोटे ठरले, महायुतीचा महाविजय; महाविकास आघाडी चारीमुंड्या चीत
19
कोमेजलेले कमळ फुलले! फडणवीसांचे मार्गदर्शन, बावनकुळेंची मेहनत, अन्‌ पक्षजनांनी केली कमाल
20
ठाणे एकनाथ शिंदेंचे, तर मुंबई भाजप आणि उद्धव ठाकरेंची; काँग्रेसची अवस्था बिकट

जिल्हा परिषदांच्या अस्तित्वालाच नख लावण्याचा प्रयत्न

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 14, 2018 1:25 PM

अकोला : जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांचे अधिकार काढून घेत ते शासनाने स्वत:कडे तर काही इतर विभागाकडे देण्याचा सपाटा लावला आहे.

अकोला : जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांचे अधिकार काढून घेत ते शासनाने स्वत:कडे तर काही इतर विभागाकडे देण्याचा सपाटा लावला आहे. त्यातून पंचायत राज संस्थांच्या अस्तित्वालाच नख लावण्याचा प्रयत्न होत असल्याची चर्चा आता वाढत आहे. विशेष म्हणजे, पंचायत राज संस्थांचे बळकटीकरण करण्यासाठी झालेल्या ७३ व्या घटनादुरुस्तीच्या रौप्यमहोत्सवी वर्षात हा प्रकार घडत आहे.‘बळकट पंचायती राज व्यवस्थेमार्फत ग्रामीण विकास’, असे ध्येय असलेल्या ग्रामविकास विभागाने गेल्या काही वर्षांत पंचायती राज व्यवस्थेत शीर्षसंस्था असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या अधिकारांवरच गदा आणली आहे. देशातील पंचायत राज संस्थांना अधिक अधिकार मिळावे, या उद्देशाने केंद्र सरकारने १९९३ मध्ये ७३ वी घटनादुरुस्ती केली. राज्याकडील अधिकारांचे विकेंद्रीकरण व्हावे, तेच अधिकार जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या आणि ग्रामपंचायतींना मिळावे, हा या घटनादुरुस्तीचा मुख्य उद्देश होता. यानुसार राज्यांकडील विविध २९ विषयांचे अधिकार जिल्हा परिषदांना मिळणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात आतापर्यंत केवळ १४ विषय तेही अंशत: जिल्हा परिषदांना देण्यात आले. त्यापैकीही काही अधिकार हळूहळू पुन्हा सरकार परत घेत आहे. विशेष म्हणजे, चालू वर्ष ७३ व्या घटनादुरुस्तीचे रौप्यमहोत्सवी वर्ष आहे. या वर्षात घटनादुरस्तीनुसार सर्व अधिकार मिळतील, या आशेवर असलेल्या जिल्हा परिषद पदाधिकाऱ्यांना उलट अधिकार कपातीला सामोरे जावे लागत आहे.पंचायती राज व्यवस्थेतून ग्रामविकास आणि तळागाळातील जनतेला राजकीय सत्तेत भागीदारी मिळावी, यासाठी या व्यवस्थेबाबत सकारात्मक भूमिका घेण्यात आली. त्यानंतर २०१४ मध्ये सत्तांतर झालेल्या सरकारने सुरुवातीपासूनच जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या अस्तित्वाला नख लावणारे निर्णय घेणे सुरू केले आहे.

 कृषी विभाग उरला सेसफंडापुरता!जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाकडे असलेले कृषी सेवा केंद्र परवाने, बियाणे विक्री परवाना, कीटकनाशक विक्री, साठा परवाना, कृषी अभियांत्रिकी योजना राज्याच्या कृषी विभागाकडे देण्यात आल्या, तर अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत बळकटीकरण ही योजनाही हस्तांतरित झाली आहे.

  रस्ते निर्मिती, पदभरती, शिक्षक बदल्याही शासनाकडेजिल्हा परिषदेच्या अखत्यारीतील इतर जिल्हा मार्ग, ग्रामीण मार्ग निर्मिती करण्याचा अधिकार पालकमंत्र्यांच्या समितीला देण्यात आला. पदभरती शासन करणार, तर शिक्षकांच्या बदल्याही शासन स्तरावरूनच होत आहेत. वस्तू खरेदीसाठी ठरावीक कंत्राटदारांची निवड करून त्यांच्याकडूनच खरेदीचे बंधनही घालण्यात आले.

 

टॅग्स :AkolaअकोलाAkola ZPअकोला जिल्हा परिषद