अकोला: शेतीच्या वादातून माळी कुटुंबातील चौघांची निर्घृण हत्या केल्याप्रकरणी तिसरे जिल्हा व सत्र न्यायाधीश व्ही. डी. केदार यांच्या न्यायालयाने साक्ष, पुराव्यांच्या आधारे शुक्रवारी आरोपी गजानन वासुदेव माळी याच्यासह त्याचे दोन्ही मुले नंदेश व दीपक माळी यांना फाशीची शिक्षा सुनावली. उरळ पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील बाखराबाद येथे १४ एप्रिल २0१४ रोजी ही घटना घडली होती. मृतक राजेश व योगेशचे वडील भगवंतराव माळी यांनी आरोपी गजानन वासुदेव माळी याच्याशी दोन एकर शेती खरेदीचा इसार केला होता; परंतु नंतर गजाननने इसार करण्यास नकार दिला. त्यामुळे भगवंतरावांनी दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल केला आणि त्यांच्या न्यायालयाने भगवंतराव माळी यांना शेतीचा ताबा दिला. त्यामुळे १४ एप्रिल रोजी राजेश व योगेश माळी हे शेतात गेले होते. संतप्त गजानन माळी याने त्यांना धमकी दिली होती. योगेशने त्याची तक्रार उरळ पोलिसांत केली होती. तक्रार करून योगेश व राजेश हे बाखराबादला काका विश्वनाथ माळी यांच्याकडे आले. राजेश घरीच थांबला आणि योगेश व चुलत बहीण वनमाला रोकडे हे पुन्हा शेतात गेले. त्यांच्याच पाठोपाठ आरोपी गजानन माळी व त्याचे दोन मुले नंदेश व दीपक हे कडबा कटरचे पाते व कुºहाड घेऊन शेतात गेले आणि त्यांच्यावर सपासप वार करून त्यांना यमसदनी धाडले. त्यानंतर आरोपींनी विश्वनाथ माळी यांच्या घराकडे मोर्चा वळविला आणि घरात खाटेवर बसलेल्या राजेश माळीवर वार करून त्यास ठार केले. समोरून वृद्ध विश्वनाथ माळी येताना दिसल्यावर, त्यांच्यावरही वार करून ठार केले. या घटनेची एकमेव साक्षीदार पार्वतीबाई विश्वनाथ माळी या होत्या. पोलीस पाटील दत्ताराम माळी यांच्या तक्रारीनुसार उरळ पोलिसांनी भादंवि कलम ३0२, ४५२, १२0 ब (३४) नुसार दाखल करून आरोपींना अटक केली होती. पोलिसांनी आरोपींविरुद्ध न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले. या प्रकरणात तिसरे जिल्हा सत्र न्यायाधीश व्ही. डी. केदार यांच्या न्यायालयाने आठ साक्षीदार तपासले. अखेर न्यायालयाने तीनही आरोपींना भादंवि कलम ३0२ सहकलम १२0 ब नुसार फाशीची शिक्षा सुनावली व प्रत्येकी १0 हजार रुपये दंड सुनावला. दंड न भरल्यास एक सक्तमजुरीची शिक्षा सुनावली. सरकारतर्फे जिल्हा सरकारी विधिज्ञ अ‍ॅड. गिरीश देशपांडे यांनी बाजू मांडली.
बचाव पक्षाने केली आरोपींवर दयेची याचनायुक्तिवाद करताना बचाव पक्षाने आरोपींचे वय लक्षात घेता, त्यांच्यावर दया दाखवावी आणि त्यांना फाशीची शिक्षा देऊ नये, अशी याचना केली; परंतु ही याचना न्यायालयाने फेटाळून लावली.