बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र व गोवा या शिखर संस्थेने आतापर्यंत गरजू विधिज्ञांना भरपूर सहकार्य केले आहे. मात्र, या विदारक परिस्थितीत महाराष्ट्र व गोवा बार कौन्सिलच्या सर्व विधिज्ञांना आर्थिक रूपाने सहकार्य करणे आता कौन्सिलला शक्य नाही. म्हणून प्रत्येक वर्गाच्या योजना व पॅकेजनुसार शासनाने वकील वर्गालाही कौन्सिलमार्फत आर्थिक पॅकेज देऊन सहकार्य करण्याची मागणी निवेदनात केली आहे. तसेच जिल्हा न्यायालयात सर्व विधिज्ञांसाठी कोरोना लसीकरण मोहीम राबवून कोरोना निर्मूलनासाठी सहकार्य करण्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले. निवेदन देताना बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र व गोवाचे माजी अध्यक्ष तथा सदस्य ॲड. मोतीसिंह मोहता, बार असो.चे अध्यक्ष ॲड. राजेश जाधव, उपाध्यक्ष ॲड. अनुप देशमुख, महिला उपाध्यक्ष ॲड. संगीता भाकरे, वरिष्ठ सचिव ॲड. सौरभ शर्मा, सचिव ॲड. पीयूष देशमुख समवेत सचिव ॲड. धीरज शुक्ला, ॲड. विजय मुरई, ॲड. शिवम शर्मा आदी उपस्थित होते.
विधिज्ञांना पाचशे कोटी रुपयांचे पॅकेज देण्याची बार असोसिएशनची मागणी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 06, 2021 4:15 AM