लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : अकोल्याच्या राजकारणाचा विचार केला, तर गत दोन दशकांमध्ये भाजपची ताकद ही वाढतीच राहिली आहे. २०१४ च्या मोदी लाटेने अकोल्याचे चित्रच पालटविले अन् भाजप शतप्रतिशतकडे वाटचाल करू लागली. १९९५ नंतर २०१४ ला राज्यात पुन्हा भाजप-सेनेची सत्ता आली अन् भाजपच्या चार आमदारांना सत्तेची ऊब मिळाली. कोट्यवधींच्या विकास निधीचे अन् विकास कामे मार्गी लावल्याचे दावे झाले व प्रत्येक वेळी गत सरकारला दोष देत विकास कामे रखडल्याचा आरोपही झाला. त्यामुळे आता भाजपचे आमदार सत्तेतून बाहेर गेले आहेत. आगामी काळात शेतकरी व जनतेला न्याय मिळवून देण्यासाठी रस्त्यावर उतरून प्रश्नांकडे लक्ष वेधण्याचे आव्हान त्यांच्यासमोर उभे ठाकले आहे.जिल्ह्यात विधानसभेच्या पाचपैकी चार आमदार भाजपचे आहेत. त्याशिवाय विधान परिषदेचे एक सदस्य त्यांच्या साथीला आहेत. अखेरपर्यंत सत्तेसाठी प्रयत्न करूनही भाजपला यश न आल्याने या आमदारांची मंत्रिपदाची इच्छाही पूर्ण होऊ शकली नाही व आता विरोधी पक्षाची भूमिका जिल्ह्यात पार पाडावी लागणार आहे.एकाच वेळी विरोधी पक्षाचे पाच आमदार असल्याने सत्ताधारी महाविकास आघाडीच्या निर्णयांवर आक्रमक आवाज उठविणे सहज सोपे आहे. दुसरीकडे पालकमंत्रीपद जिल्ह्यातील सेनेच्या दोन आमदारांपैकी कोणालाही मिळाले नाही, तर जिल्हा नियोजन समितीसह अन्य बैठकांमध्ये भाजपच्या या आमदारांंचा अधिक प्रभाव सर्वाधिक राहणार आहे.भाजप आमदारांची ताकद बरीच मोठी आहे. या ताकदीचा उपयोग जनतेला न्याय मिळवून देण्यासाठी होतो का, ही ताकद आक्रमक आंदोलनाच्या निमित्ताने रस्त्यावर दिसते का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरते. गत पाच वर्षे सत्तेत असल्याने भाजपच्या या आमदारांवर विरोध करण्याची वेळच आली नाही किंवा संधी मिळाली नाही. त्यामुळे पाच वर्षे सत्तेत राहून आता अचानक विरोधी पक्षाची भूमिका वठविण्याची आलेली वेळ हे आमदार कसे निभावून नेतात, याकडे नजरा आहेत. महाविकास आघाडी ‘तुमच्या पाच वर्षांच्या सत्ता काळात तुम्ही का केले नाही’, असे म्हणून या आमदारांची विविध मागण्यांवर वेळोवेळी कोंडी करण्याची व त्यांना तोंडघशी पाडण्याची शक्यता आहे. अनेकदा याच मुद्यावरून भाजपच्या या आमदारांना बॅकफुटवर यावे लागण्याचीही वेळ येऊ शकते.‘अवकाळी’चा तडाखा अन् पीक विम्याचा लाभजिल्ह्यात आॅक्टोबरच्या अखेरीस आलेल्या जोरदार अवकाळी पावसाने शेतामधील जवळपास सर्वच पिकांचे नुकसान केले. त्यात सोयाबीन, कपाशी, तूर, ज्वारी, हळद, मका या पिकांसह पपई, डाळिंब, संत्रा, लिंबू या पिकांच्या नुकसानाचाही समावेश आहे. तथापि, शेतात उभ्या पिकांपेक्षा अधिक नुकसान काढणी पश्चात सोयाबीन पिकाचेच झाले आहे. पीक विमा कंपनी आणि कृषी विभागाकडे शेतकऱ्यांनी दाखल केलेल्या तक्रार अर्जांवरूनच हे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे पीक विम्याचा लाभ मिळवून देण्याची पहिली लढाई आमदारांसमोर आहे.
भाजपचे आमदार आता विरोधकांच्या भूमिकेत!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 02, 2019 12:12 PM