संजय खांडेकर । लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : महाराष्ट्राच्या शासन सेवेत असलेल्या ७८९ ‘बीएएमएस’ डॉक्टरांच्या समस्या अजूनही ‘जैसे थे’ असून, या डॉक्टरांना कायम करण्याचे राज्याचे आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांनी दिलेले आश्वासन ऑक्सिजनवरच आहे. महाराष्ट्र राज्याच्या ग्रामीण भागातील दुर्गम भागात अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत ७८९ बीएएमएस डॉक्टर दहा ते बारा वर्षांपासून सेवा देत आहेत. गेल्या बारा वर्षांपासून आरोग्यसेवा देणार्या या डॉक्टरांना कंत्राटी पद्धतीने वापरले जात असून, शासनाच्या कोणत्याही स्थायी स्वरूपाच्या सवलती त्यांना दिल्या जात नाहीत. न्याय हक्कासाठी राज्यभरातील मागील हिवाळी अधिवेशनात आंदोलन छेडले होते. ७८९ अस्थायी बीएएमएस डॉक्टरांना स्थायी स्वरूपात कायम करण्यात येईल, असे आश्वासन सार्वजनिक आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांनी दिले. दरम्यान, ऑगस्ट १७ मध्ये झालेल्या कॅबिनेटच्या बैठकीत निर्णयही झाला. त्यानंतर राज्याच्या पाचही आरोग्य मंडळातील शासन सेवेतील ‘बीएएमएस’ असलेल्या वैद्यकीय अधिकार्यांची यादी मंत्रालयाने मागवून घेतली. या घटनेलादेखील आता काळ लोटला; मात्र अजून कोणताही आदेश या डॉक्टरांना प्राप्त झाला नाही. ‘बीएएमएस’ची संघटना मंत्रालयात नोंदणीकृत नसल्याने नवा पेच निर्माण झालेला आहे. त्यावर पुन्हा आरोग्यमंत्री सावंत यांच्याशी बोलणे सुरू आहे.दरम्यान, ‘एमबीबीएस’ असलेल्या वैद्यकीय अधिकार्यांनी ‘बीएएमएस’च्या डॉक्टरांना स्वीकारलेले नसल्याने संघटनेत त्यांना स्थान नाही. त्यामुळे ७८९ अस्थायी ‘बीएएमएस’ डॉक्टरांच्या मागणीकडे पुन्हा शासनाने पाठ फिरविली आहे. ‘बीएएमएस’ डॉक्टरांना न्याय मिळावा म्हणून मॅग्मोचे राज्याध्यक्ष डॉ. विजय जाधव, सचिव डॉ. बाळासाहेब देशमुख, सरचिटणीस डॉ. अरुण कोळी यांच्या नेतृत्वात शेकडो डॉक्टरांनी आंदोलन केले होते. आता मॅग्मोची भूमिकादेखील अस्पष्ट झाली आहे. ऑक्सिजनवर असलेल्या राज्यातील शेकडो डॉक्टरांना न्याय कधी मिळतो, याकडे आता वैद्यकीय क्षेत्राचे लक्ष लागून आहे.
शासन सेवेतील ‘बीएएमएस’ डॉक्टर अजूनही ‘ऑक्सिजन’वर!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 03, 2018 12:57 AM
अकोला : महाराष्ट्राच्या शासन सेवेत असलेल्या ७८९ ‘बीएएमएस’ डॉक्टरांच्या समस्या अजूनही ‘जैसे थे’ असून, या डॉक्टरांना कायम करण्याचे राज्याचे आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांनी दिलेले आश्वासन ऑक्सिजनवरच आहे.
ठळक मुद्देकॅबिनेटचा निर्णय होऊनही अद्याप कायम करण्याचा आदेश नाही!