अकोला : कृषी सहायकांच्या अडचणी सोडविण्याकडे शासनाने कानाडोळा केल्याने राज्यातील निवडक १५ जिल्ह्यांतील कृषी सहायकांनी नानाजी (पोक रा) देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकला आहे. त्यामुळे ‘पोकरा’ पोरका झाला असून, या योजनेंतर्गत सर्वच कामे ठप्प पडली आहेत.विदर्भातील खारपाणपट्ट्यासह शेतकऱ्यांचे आर्थिक व सामाजिक जीवनमान उंचावण्यासाठी राज्यात ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. जागतिक बँकेच्या अर्थसाहाय्यातून शासनाच्यावतीने राज्यातील शेतीच्या विविध उपाययोजनांवर या योजनेंतर्गत काम करण्यात येत आहे. यामध्ये शेतीचे, आरोग्य पोत सुधारण्यासाठीच्या उपाययोजनांवर भर देण्यात आला आहे. हवामान बदलामुळे शेती, पिकावर प्रतिकूल परिणाम होत असून, शेतीचे आरोग्य, पोत बिघडली आहे. यात मुख्यत्वे सुधारणा करण्यावर योजनेत भर देण्यात आला आहे. हवामानाला अनुकूल पिके घेता यावी, अल्पभूधारक, मध्यम भूधारक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासह दुष्काळग्रस्तांना आधार देण्यासाठीच्या या योजनेत भर देण्यात आला आहे. फळबागा लागवड, रेशीम शेती, गांडूळ तसेच सेंद्रिय खत निर्मिती केंद्र, मधुमक्षिका पालन, शेतीला पूरक व्यवसाय कुक्कुटपालन आदी सुरू करण्यासाठी कृषी विभागाच्यावतीने शेतकºयांना मार्गदर्शन करण्यात येत असून, शासनाकडून अर्थसाहाय्य देण्यात येते. राज्यात पहिल्या टप्प्यातील ही कामे सुरू असतानाच कृषी सहायकांच्या अडचणीकडे शासनाने कानाडोळा केल्याने त्यांनी या योजनेवर असहकार पुकारला आहे.या योजनेत आर्थिक व्यवहाराची कामे बघावी लागत असून, कृषी सहायकाकडे या व्यतिरिक्त अनेक कामे आहेत. तथापि, कृषी विभागाशी निगडित नसलेल्या कामांचीदेखील अंमलबजावणी कृषी सहायकांवर सोपविण्यात आली आहे. कृषी सहायक संवर्गाच्या कर्तव्य जबाबदारीमध्ये समाविष्ट नसलेल्या कृषी सहायकांवर टाकण्यात आल्या आहेत. इतर सर्वच अधिकारी वगळता या योजनेची कामे कृषी सहायकांकडे सोपविण्यात आल्याचा आरोप महाराष्ट्र राज्य कृषी सहायक संघटनेने केला असून, यासंदर्भात तत्कालीन कृषी मंत्र्यांच्या दालनातील आढावा सभेत कृषी मंत्री, वरिष्ठ अधिकाºयांना अवगत करण्यात आले. शासनाकडून कुठल्याही प्रकारचा निर्णय होत नसल्याने गत ११ डिसेंबर २०१९ पासून या प्रकल्पाच्या कामकाजावर कृषी सहायकांनी बहिष्कार टाकला आहे. त्यामुळे योजनेची कामे प्रभावित झाली आहेत.
पोकरा’ प्रकल्पांतर्गत कृषी सहायकांवर आर्थिक व्यवहाराच्या जबाबदारीसह कृषी विभागाशी निगडित नसलेल्या कामाची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. अनेकदा यासंदर्भात वरिष्ठांना निवेदने देण्यात आली आहेत. याकडे कानाडोळा करण्यात येत असल्याने प्रकल्पाच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकण्यात आला आहे.अनंत देशमुख, कोषाध्यक्ष,महाराष्ट्र राज्य कृषी सहायक संघटना, अकोला.‘