अकोला : कृषी विभागाचे तांत्रिक काम असलेल्या पीक कापणी प्रयोगावर ग्रामसेवकांनी ऐनवेळी बहिष्कार टाकल्याने अडचणीत आलेल्या शासनाने खरिपातील प्रयोगाचे अहवाल द्या, रब्बी हंगामासाठी नव्याने निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन दिल्याने ग्रामसेवक युनियनने बहिष्काराचा निर्णय मागे घेत खरिपातील पीक कापणी प्रयोग करण्याचे पत्र प्रशासनाला सोमवारी दिले.पीक कापणी प्रयोग करताना सात-बारा, पीक पेरा यामध्ये चुका झाल्यास थेट फौजदारी कारवाई करण्याची तरतूद २५ एप्रिल २०१८ रोजीच्या शासन निर्णयात आहे. त्याचवेळी २४ मे २०१८ रोजीच्या शासन निर्णयातून पीक कापणी प्रयोगातून तलाठी संवर्गाला वगळण्यात आले. तलाठ्याप्रमाणे ग्रामसेवकांनाही त्या कामातून वगळण्यात यावे, या कारणांमुळे महाराष्ट्र राज्य ग्रामसेवक युनियनने २०१८ च्या खरीप हंगामापासून पीक कापणी प्रयोगाच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार राज्यातील ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी यापुढे पीक कापणी प्रयोगाची कामे करणार नाहीत. त्यांना या कामासाठी सक्ती करण्यात येऊ नये, असे निवेदन शासनाला सादर केले होते. त्यावर राज्याध्यक्ष एकनाथ ढाकणे, सरचिटणीस प्रशांत जामोदे यांच्या स्वाक्षरी आहेत. अकोला जिल्हाधिकाऱ्यांना या बहिष्काराबाबत जिल्हाध्यक्ष रवीबाबू काटे, सचिव महेंद्र बोचरे यांनी १३ आॅगस्ट रोजी पत्र दिले होते. मात्र, शासनासोबत झालेल्या चर्चेनुसार ऐनवेळी बहिष्कार टाकल्यामुळे इतरांना काम देता येत नाही. खरिपाचे अहवाल द्या, रब्बीसाठी शासनाकडून निर्णय घेतला जाईल, असे युनियनला कळवण्यात आले. त्यामुळे खरीप हंगामापुरता बहिष्कार मागे घेतल्याचे पत्र युनियनने दिले आहे.