अकोला : केंद्र शासनाच्या पर्यावरण विभागाच्या अधिसूचनेनुसार मातीच्या विटांची निर्मिती बंद करण्याला आता केवळ दोन महिन्यांचा कालावधी उरला आहे. तरीही कोणत्याच विभागाकडून या अधिसूचनेच्या अंमलबजावणीसाठी कार्यवाहीला सुरुवात झालेली नाही. औष्णिक वीज केंद्रातील ‘फ्लाय अ‍ॅश’पासून विटा, ब्लॉक, टाइलची निर्मिती बंधनकारक केली आहे. सोबतच इतर अनेक उत्पादनांमध्येही फ्लाय अ‍ॅशचा वापर करण्याची टक्केवारीही ठरवून देण्यात आली आहे.केंद्र शासनाने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम १९८६ नुसार सप्टेंबर १९९९ मध्ये लाल विटांच्या निर्मितीसाठी भूपृष्ठावरील मातीचे उत्खनन करण्यास प्रतिबंध करण्याची अधिसूचना प्रसिद्ध केली होती. त्यामध्ये मातीचे उत्खनन रोखण्यासाठी कोळसा किंवा लिग्नाइटवर आधारित औष्णिक वीज निर्मिती केंद्रातून बाहेर पडणारी फ्लाय अ‍ॅश वापरण्याचे बंधन घातले होते. अधिसूचनेनुसार विटांची निर्मिती करण्यासाठी फ्लाय-अ‍ॅशचा पुरवठा करण्याची जबाबदारी संबंधित औष्णिक वीज निर्मिती केंद्राची आहे. त्यासाठी वीटभट्टी मालकांना प्रोत्साहन देणे, त्यांना फ्लाय अ‍ॅशचा पुरवठा करावा लागतो. प्रतिटन १ रुपयाप्रमाणे फ्लाय अ‍ॅशचा पुरवठा वीज केंद्रातून केला जाईल. त्यासाठी वाहतुकीचा खर्चही केंद्रालाच करावा लागणार आहे. अधिसूचनेतील या तरतुदींची अंमलबजावणी करण्याचा आदेश पर्यावरण मंत्रालयाने दिला; मात्र त्या अधिसूचनेची अनेक राज्यांत अंमलबजावणी सुरूच झालेली नाही.दरम्यान, येत्या २५ फेब्रुवारी रोजी अधिसूचनेला एक वर्ष पूर्ण होत आहे. त्या मुदतीत मातीच्या वीटभट्ट्या बंद कराव्या लागणार आहेत. तसेच बांधकामाच्या इतर साहित्यातही फ्लाय अ‍ॅशचा वापर करावा लागणार आहे. त्याचे प्रमाणही ठरवून देण्यात आले.
बांधकामाच्या साहित्यातही ‘फ्लाय अ‍ॅश’चा वापरत्यानुसार फ्लाय अ‍ॅश, चुना, जिप्सम, वाळू, डस्ट यापासून बनविल्या जाणाऱ्या फ्लाय अ‍ॅशच्या विटा, ब्लॉक, टाइलमध्ये ५० टक्के फ्लाय अ‍ॅश वापरली जाणार आहे, तर पेव्हिंग ब्लॉक, पेव्हिंग टाइल, मोजाइक टाइल, रुफिंग शिट, प्रिकास्ट एलिमेंट या घटकांमध्ये फ्लाय अ‍ॅशचा वापर १५ टक्के, तर सिमेंटमध्येही १५ टक्के वापर करावा लागणार आहे.