अकोला : बीटी बियाणे नमुन्याचे तपासणी अहवाल पेरणीपूर्वीच कृषी विभागाकडे येणे शेतकºयांसाठी आवश्यक आहे. त्यानुसार सदोष साठ्याला विक्रीबंद आदेश देऊन ते बियाणे शेतकºयांच्या माथी मारण्यास प्रतिबंध होऊ शकतो; मात्र त्याऐवजी कंपन्यांच्या सदोष बियाण्यांची विक्री होईपर्यंत तपासणी अहवाल न येणे, आल्यास त्यानुसार कारवाई न करण्याचा प्रयत्न कृषी विभागाच्या यंत्रणेकडून सुरू आहे. विशेष म्हणजे, प्रयोगशाळेचा तपासणी अहवाल दाबून ठेवून कंपन्यांचे हित साधण्यात अधिकाºयांचा सहभाग असल्याचे गेल्या काही दिवसात स्पष्ट होत आहे. अमरावती विभागासह अकोला जिल्ह्यातील कृषी विभागाची यंत्रणा माहिती देण्यास तयारच नसल्याचे दिसत आहे.गेल्यावर्षी बीटी कापूस पिकाला गुलाबी बोंडअळीने पोखरले. त्यातून शेतकºयांचे ९० टक्क्यांपेक्षाही अधिक नुकसान झाले. त्याचा फटका बसलेल्या शेतकºयांनी मोठ्या प्रमाणात तक्रारी केल्या. गुलाबी बोंडअळीने कापूस पीक फस्त केल्याच्या जिल्ह्यातील १९३२४ शेतकºयांनी तक्रारी केल्या होत्या. त्यामध्ये २९१०३ हेक्टर क्षेत्रातील पिकाचे नुकसान झाले. त्याची धास्ती घेत शासनाने बोंडअळीला रोखण्यासाठी विविध उपाययोजना करण्याचे कृषी विभागाला बजावले. त्याचा एक भाग म्हणून चालू वर्षात गुलाबी बोंडअळीचा हल्ला रोखण्यासाठी कृषी विभागाने बियाणे नमुने तपासणीची धडक मोहीम सुरू केली. अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयातील गुणवत्ता नियंत्रक, विभागीय गुणवत्ता नियंत्रक, जिल्हा परिषदेतील कृषी विभागाच्या अधिकाºयांच्या पथकाने बियाण्यांचे नमुने गोळा करून प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठवले.
एप्रिल, मे पासून घेतले नमुनेकृषी विभागाने कापूस बियाण्यांच्या साठ्यातील नमुने एप्रिल, मे, जूनच्या सुुरुवातीला घेतले. त्या नमुन्यांचे अहवाल बाजारात बियाण्यांची विक्री होण्यापूर्वी यंत्रणेकडे येणे आवश्यक आहे, तसेच झाल्यास सदोष बियाणे साठ्याची विक्री बंद करणे शक्य आहे; मात्र अकोला जिल्ह्यात तपासणी करून आलेल्या नमुन्यांचा साठा आधीच विक्री झाला. आता त्यावर बोंडअळी आल्यास कारवाई कोणावर करणार, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
आठवडाभरापासून टाळाटाळ!अमरावती विभाग, अकोला जिल्ह्यातील बियाण्यांच्या तपासणीचे अहवाल संबंधित गुणवत्ता नियंत्रकांना गेल्या आठवड्यापासून मागवले; मात्र दोन्ही कार्यालयातील संबंधितांनी तपासणीची माहिती देण्यास टाळाटाळ सुरू केली आहे. या प्रकाराने शासकीय यंत्रणा शेतकºयांच्या हितासाठी की कंपन्यांच्या, हा गंभीर मुद्दा पुढे येत आहे.