अकोला : वैयक्तिक लाभाच्या योजना राबविताना अडचणीची ठरणारी ‘डीबीटी’ प्रक्रिया रद्द करण्याच्या मागणीचा ठराव जिल्हा परिषद कृषी समितीच्या सभेत गुरुवारी मंजूर करण्यात आला. हा ठराव शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्याचेही सभेत ठरविण्यात आले.
वैयक्तिक लाभाच्या योजना राबविताना जिल्हा परिषदेसह सर्वसामान्य नागरिक, शेतकरी व मागासवर्गीय लाभार्थींसाठी ‘डीबीटी’ प्रक्रिया अडचणीची ठरत असल्याने ही प्रक्रिया रद्द करण्याची मागणी करीत, यासंदर्भात कृषी समितीच्या सभेत ठराव मंजूर करण्यात आला. मंजूर केलेला ठराव शासनाच्या मंजुरीसाठी पाठविण्याचे ठरविण्यात आले. जिल्हा परिषद कृषी विभागामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या विविध योजनांच्या मुद्दयावरही या सभेत चर्चा करण्यात आली. जिल्हा परिषद कृषी व पशुसंवर्धन सभापती पंजाबराव वडाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या सभेला समितीचे सदस्य संजय अढाऊ, अनंत अवचार, अर्चना राऊत, नीता गवई यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
१९० एकर शेतजमिनींचा
करणार लिलाव!
जिल्हा परिषद मालकीची हाता, निंबी येथील १९० एकर शेतजमीन वहितीसाठी भाडेतत्त्वावर देण्याकरिता १५ व १६ एप्रिल रोजी जमिनीचा लिलाव करण्यात येणार आहे. कृषी विभागामार्फत लिलाव प्रक्रिया राबविण्यात येणार असल्याचे कृषी सभापती पंजाबराव वडाळ यांनी सभेत सांगितले.