अकोला: खासगी अनुदानित प्राथमिक व माध्यमिक शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षकांना कॅशलेस विमा योजनेपासून वंचित ठेवले होते. याचा राज्य शिक्षक परिषदेने शासनाकडे पाठपुरावा केला. त्यामुळे शासनाने शिक्षकांना कॅशलेस विमा वैद्यकीय विमा योजनेचा लाभ देण्याविषयी प्रस्ताव विचाराधीन असल्याचे शासनाचे अवर सचिव रवींद्र गिरी यांनी बुधवारी दिलेल्या पत्रात स्पष्ट केले.राज्य शिक्षण विभागाने राज्यातील खासगी अनुदानित प्राथमिक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षकांसाठी १0 जानेवारी २0१८ रोजी पत्र काढून गुगल लिंकद्वारे माहिती भरण्यात आली होती. यासाठी शासनाने खासगी विमा योजना कंपनीशी करार केला होता; मात्र जिल्हा परिषद आस्थापनेवर कार्यरत प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षकांना या महत्त्वपूर्ण योजनेपासून वंचित ठेवण्यात आले होते. त्यामुळे राज्य शिक्षक परिषदेने जावक ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांची भेट घेऊन निवेदन दिले होते. शासन दरबारी पाठपुरावाही केला होता. २0 फेब्रुवारीलाही आ. संजय केळकर यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य अध्यक्ष राजेश सुर्वे, राज्य उपाध्यक्ष प्रकाश चतरकर, ठाणे जिल्हा अध्यक्ष भरत मडके, राज्य प्रसिद्धिप्रमुख रविकिरण पालवे यांच्यासमवेत संघटनेच्या शिष्टमंडळाने ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव असिम गुप्ता यांची भेट घेऊन त्यांच्याकडे मागणी केली होती. त्यानुसार ग्रामविकास विभागाने ६ मार्च रोजी लेखी निवेदनाद्वारे ही योजना शासनाच्या विचाराधीन असून, लवकर आदेश पारित होणार आहे. असे शासनाचे अवर सचिव रवींद्र गिरी यांनी शिक्षक परिषदेला पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे. (प्रतिनिधी)लाखो शिक्षकांना होणार फायदा!शिक्षकांना वैद्यकीय बिलासाठी जिल्हा परिषद, मंत्रालयात चकरा घालाव्या लागत होत्या; परंतु आता ही योजना लागू झाल्यास राज्यातील लाखो शिक्षकांना मोठा लाभ होणार आहे, अशी माहिती राज्य उपाध्यक्ष प्रकाश चतरकर, कार्याध्यक्ष श्याम कुलट, जिल्हा कार्यवाह सचिन काठोळे व गजानन काळे यांनी दिली.