अकोला : व्यावसायिक (कर्मशियल) दराने जिल्हा परिषद शाळांना वीज देयके आकारण्यात येत असून, देखभाल व दुरुस्तीच्या खर्चासाठी उपलब्ध होणार्या अत्यल्प अनुदानातून वीज देयकांचा भरणा करणे शक्य नसल्याच्या स्थितीत थकीत देयकापोटी शाळांचा वीजपुरवठा बंद करण्यात येत आहे. त्यामुळे ह्यकर्मशियलह्ण दराच्या वीज देयकांचा भरणा करण्याचे आव्हान जिल्हाभरातील जिल्हा परिषद शाळांपुढे निर्माण झाले आहे. जिल्हा परिषद शाळांना दिलेल्या वीजपुरवठय़ाची ह्यकर्मशियलह्ण दराने आकारणी केली जाते. दरमहा शाळांना एक हजार ते १ हजार २00 रुपयांपर्यंत वीज देयकांचा भरणा करावा लागतो. जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेच्या एकूण ९२२ शाळा असून, या शाळांच्या देखभाल व दुरुस्तीचा खर्च भागविण्यासाठी वर्षाकाठी सात हजार रुपयांपर्यंतचे अनुदान जिल्हा परिषद शिक्षण विभागामार्फत शाळांच्या मुख्याध्यापकांना वितरित केले जाते. या अनुदानातून जिल्हा परिषद शाळांना वीज देयकांचा भरणादेखील करावा लागतो; परंतु उपलब्ध अत्यल्प अनुदानाच्या निधीतून दरमहा सरासरी एक हजार रुपयांप्रमाणे वीज देयकाची रक्कम अदा करणे जिल्हा परिषद शाळांना शक्य होत नाही. थकीत वीज देयकापोटी जिल्ह्यातील प्रत्येक पंचायत अंतर्गत २५ ते ३0 शाळांचा वीजपुरवठा बंद केला जातो.
‘कर्मशियल’ वीज देयकांचे शाळांपुढे आव्हान
By admin | Published: June 06, 2015 1:41 AM