कोरोनाला प्रतिबंध घालण्यासाठी शासन उपाय योजना करीत आहे. मागच्या वर्षीसुद्धा ७८ दिवसांचा लॉकडाऊन करण्यात आला होता. शासनाने ८ ते ३० एप्रिलपर्यंत दुकाने बंद ठेवण्याचा आदेश दिला. त्यामुळे या अन्यायपूर्वक फतव्याविरोधात हिवरखेड येथील व्यापाऱ्यांच्या सहनशीलतेचा बांध फुटला. आधीच दुकानाचे भाडे, अवाढव्य वीजबिले, एल. आय. सी. हप्ते, कर्जाचे हप्ते व मजुरांची मजुरी देतांना व्यापाऱ्यांच्या नाकीनऊ येत आहे. त्यामुळे हिवरखेडचे सर्व व्यावसायिक रस्त्यावर उतरले असून, त्यांनी शांततेत मोर्चा काढत, ग्रामपंचायत सरपंच आणि ठाणेदारांना निवेदन दिले. सर्व व्यावसायिक आपली दुकाने उघडी ठेवणार असून, कोणतीही दंडात्मक कारवाई करू नये, अशी विनवणी केली.
गावातील अवैध धंदे सुरू कसे?
प्रसंगी ग्रामपंचायत गटनेत्यांनी गावात दोन नंबर, वरलीचे आणि इतर अवैध धंदे सर्रास जोमाने सुरू असताना सर्वसामान्य व्यापाऱ्यांना वेठीस धरणे योग्य नाही, अशी प्रतिक्रिया देऊन व्यापाऱ्यांना पाठिंबा दिला. सोबतच व्यापाऱ्यांनी ठाणेदारांनासुद्धा आम्ही दुकाने सुरूच ठेवणार असल्याचे निवेदन दिले. पाठीवर मारा, पण पोटावर मारू नका, गरज पडल्यास आम्ही मुलाबाळांसह रस्त्यावर उतरू, अशा संतप्त प्रतिक्रिया व्यापाऱ्यांनी व्यक्त केल्या.
पालकमंत्र्यांकडून व्यापाऱ्यांना अपेक्षा
नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत जनतेने हिवरखेड येथील ग्रामपंचायतीवर प्रहारचा झेंडा फडकविला होता. त्यामुळे जनतेला भरपूर अपेक्षा आहेत.
परंतु दुकाने उघडल्यास १० हजार रुपये दंड वसुली करण्याची दवंडी पिटल्याने व्यापाऱ्यांनी थेट ग्रामपंचायतीवर मोर्चा काढला. त्यावर शासनाच्या निर्देशानुसार दवंडी देणे भाग पडले असून, ग्रामपंचायत कोणावरही दंडात्मक कारवाई करणार नसल्याचे सरपंच, उपसरपंच आणि गटनेत्यांनी स्पष्ट केले.
पालकमंत्र्यांनी आता पुन्हा निर्णायक भूमिका घेऊन ३० तारखेपर्यंत दुकाने बंद ठेवण्याचा आणि १० हजार रुपये दंड वसुलीचा निर्णय मागे घ्यावा, अशी मागणी व्यापाऱ्यांनी केली आहे.