अकोला: स्वच्छ सर्वेक्षण-२०१८ मध्ये हगणदरीमुक्त ठरलेल्या तसेच घनकचरा व्यवस्थापनाचे योग्यरीत्या नियोजन करणाऱ्या महापालिका, नगर परिषदांना प्रोत्साहनात्मक बक्षिसाची रक्कम वितरित करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. यासाठी तरतूद करण्यात आलेल्या ३२५ कोटींपैकी १२० कोटी रुपये वितरित करण्यात आले असून, उर्वरित १४ कोटींच्या रकमेला शासनाने मंजुरी दिली आहे.केंद्र शासनाच्या स्वच्छ भारत अभियानच्या धर्तीवर राज्यात स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानची अंमलबजावणी केली जात आहे. राज्यात स्वच्छ सर्वेक्षण-२०१८ ची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर आता स्वच्छ सर्वेक्षण-२०१९ अंतर्गत महापालिका, नगर परिषद, नगर पालिकांमधील स्वच्छतेच्या कामांचे मूल्यमापन केले जात आहे. सदर मूल्यमापन हे प्रत्यक्ष स्थळभेटीच्या आधारावर अपेक्षित आहे. संबंधित स्वायत्त संस्थांचे ‘स्वच्छ सर्वेक्षण-२०१८’ अंतर्गत मूल्यमापन करण्यात आले होते. राज्यातील सर्व शहरांची कामगिरी उच्चतम होण्यासाठी शहरांना प्रोत्साहन मिळावे, म्हणून शासनाने बक्षीस योजना जाहीर केली होती. देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत स्वच्छ सर्वेक्षण -२०१८ मध्ये राज्याची कामगिरी सर्वोत्कृष्ट ठरली. या अंतर्गत पात्र ठरलेल्या स्वायत्त संस्थांना प्रोत्साहनपर बक्षिसाची रक्कम वितरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आली. ३२५ कोटींपैकी उर्वरित १४ कोटींच्या रकमेला शासनाने मंजुरी दिली आहे.मूल्यमापन होत राहील!शहरांमधील स्वच्छतेच्या कामांचे सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून मूल्यमापन यापुढेही सुरूच राहणार आहे. त्यानुषंगाने स्वच्छ सर्वेक्षण-२०१९ ला सुरुवात झाली असून, या सर्वेक्षणाच्या रॅँकिंगमध्ये अधिक गुण मिळवण्यासाठी महापालिकांनी उत्पन्नवाढीसाठी ठोस प्रयत्न करणे, मालमत्तांचे ‘जीआयएस’द्वारे पुनर्मूल्यांकन करणे, मनपाच्या व्यावसायिक संकुलांमधील दुकानांना सुधारित दरवाढ लागू करण्यासह विकास कामांसाठी प्राप्त निधीतून मंजूर कामांचा तातडीने निपटारा करण्याचे शासनाचे निर्देश आहेत.अकोला शहराला अडीच कोटींचे अनुदानस्वच्छ महाराष्ट्र अभियानांतर्गत केंद्र शासनाच्या क्वॉलिटी कौन्सिल आॅफ इंडियाने जानेवारी २०१८ मध्ये केलेल्या तपासणीत अकोला शहर हगणदरीमुक्त असल्याचे आढळून आले होते. त्या धर्तीवर अकोला शहरासाठी केंद्र व राज्य शासनामार्फत अडीच कोटींचे अनुदान प्राप्त झाले असून, सदर अनुदान इतर कामांसाठी खर्च करण्याचे पत्र शासनाकडून मनपाला प्राप्त झाले आहे.