अकाेला: शहरात साफसफाईच्या कामासाठी महापालिकेचा माेठा फाैजफाटा तैनात असला तरी प्रत्यक्षात ठिकठिकाणी साचलेला कचरा, घाणीने तुंबलेल्या नाल्या असे चित्र पाहावयास मिळते. आस्थापनेवरील सफाई कर्मचाऱ्यांच्या वेतनापाेटी मनपाला वर्षाकाठी २१ काेटींपेक्षा अधिक वेतन अदा करावे लागते. या सर्व बाबी लक्षात घेता मनपा आयुक्त निमा अराेरा यांनी गुरुवारी सफाई कर्मचारी व त्या-त्या प्रभागातील सर्व्हिस लाइन, नाल्या, रस्त्यांची माहिती सादर करण्याचे निर्देश आराेग्य निरीक्षकांना दिले.
महापालिकेच्या आस्थापनेवर ७४१ सफाई कर्मचारी असून पडीक ५१ वाॅर्डात तब्बल ६१२ खासगी कर्मचारी साफसफाईच्या कामासाठी नियुक्त केले आहेत. याव्यतिरिक्त प्रत्येक घरातून व बाजारपेठेतून कचरा संकलित करण्यासाठी १२० घंटा गाड्या व सर्व्हिस लाइन, सार्वजनिक ठिकाणचा कचरा उचलण्यासाठी ३२ ट्रॅक्टरचा लवाजमा आहे. अर्थात साफसफाईच्या कामासाठी इतकी माेठी यंत्रणा कार्यान्वित असली तरी शहरात ठिकठिकाणी पसरलेली अस्वच्छता, घाणीने तुडुंब साचलेल्या नाल्या, धुळीने माखलेले रस्ते, दुभाजकांलगत साठवून ठेवलेले कचरा व मातीचे ढीग असे चित्र दिसून येते. या सर्व व्यवस्थेवर महापालिका वर्षाकाठी सुमारे ५० काेटींपेक्षा अधिक खर्च करते. यामध्ये २१ काेटी रुपये केवळ आस्थापनेवरील सफाई कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर खर्च केली जात आहे. शहरात सर्वत्र पसरलेली अस्वच्छता ध्यानात घेता मनपाच्या स्वच्छता व आराेग्य विभागाचे मूल्यमापन हाेणे गरजेचे झाले आहे. त्या अनुषंगाने गुरुवारी महापालिका आयुक्त निमा अराेरा यांनी साफसफाईच्या मुद्यावर सविस्तर माहिती सादर करण्याचे निर्देश आराेग्य निरीक्षकांना दिले आहेत.
‘जीआयएस’द्वारे माहिती जमा करा!
प्रभागात साफसफाईसाठी काम करणारे एकूण सफाई कर्मचारी, त्यांची कामाची वेळ, प्रभागातील नाल्या, सर्व्हिस लाइन, रस्ते, सार्वजिनक ठिकाणे, बगिचे आदी इत्थंभूत माहिती येत्या १५ एप्रिलपर्यंत सादर करण्याचे निर्देश आयुक्त अराेरा यांनी दिले आहेत. ही सर्व माहिती ‘जीआयएस’प्रणालीद्वारे जमा करणे बंधनकारक केले आहे.
खासगी सफाई कर्मचारी हाेणार बंद
एका पडीक वाॅर्डात १२ याप्रमाणे सर्वपक्षीय नगरसेवकांच्या आग्रहाखातर शहरातील ५१ पडीक वाॅर्डात ६१२ खासगी सफाई कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या बदल्यात एका पडीक वाॅर्डासाठी महिन्याकाठी किमान ९० हजार रुपये किंवा १ लाख रुपये देयक अदा करावे लागते. यापुढे खासगी सफाई कर्मचारी बंद करण्याचे संकेत आयुक्त निमा अराेरा यांनी दिले आहेत.