अकोला: जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात गावे तसेच मुख्य रस्त्यांना मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतील १७ कामे पूर्ण करण्याची मुदत संपुष्टात आल्यानंतरही ती कामे अर्धवट आहेत. आता पावसाळ््यापूर्वी ती कामे पूर्ण करण्यासाठी संबंधित कंत्राटदारांना निर्देश दिल्यानंतरही ती कामे सुरूच झाली नसल्याने त्या रस्त्यांवर पावसाळ््यात चिखलातून मार्ग काढावा लागणार आहे. राज्यातील ग्रामीण रस्त्यांची एकूण लांबी २ लाख ३६ हजार ८९० किमी आहे. त्यापैकी २ लाख ३ हजार ९९४ किमीचे रस्ते प्रत्यक्ष उपयोगात आहेत. मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतील ३० हजार किमी रस्त्यांचा त्यामध्ये समावेश आहे. राज्यातील सर्वच जिल्ह्यांत मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतून मंजुरी दिली जात आहे. अकोला जिल्ह्यातील १७ रस्त्यांच्या १११.९० किमीच्या कामाला ९ आॅक्टोबर २०१८ रोजी ग्रामविकास विभागाने प्रशासकीय मंजुरी दिली, तसेच पाच वर्षे देखभाल व दुरुस्तीही केली जाणार आहे. ती कामे नोव्हेंबर २०१९ पर्यंत पूर्ण करणे आवश्यक होते; मात्र त्यापैकी ती कामे मुदतीनंतरही अपूर्ण आहेत. त्याचवेळी कोरोना विषाणूचा संसर्ग रोखण्यासाठी केलेल्या लॉकडाउनमुळे सर्वच कामे बंद पडली. त्यानंतर संचारबंदीच्या आदेशात काही प्रमाणात शिथिलता देण्यात आली, तसेच ग्रामीण भागातील कामे करण्यावरील निर्बंध हटवण्यात आले. त्यानुसार मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेची कामे सुरू करण्याचा आदेश संबंधितांनी दिला. त्यानंतरही ती कामे सुरूच झालेली नाहीत. अनेक रस्त्यांवर केवळ मुरूम टाकण्यात आला. पूल, मोऱ्यांचे काम अर्धवट आहे. त्यामुळे या रस्त्यांचा वापर करणे पावसाळ्यात अशक्य होणार आहे. विशेष म्हणजे, ही कामे नोव्हेंबर अखेरपर्यंत पूर्ण करणे बंधनकारक होते. आता दिवाळीपर्यंतही ती होतात की नाही, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.- दंडात्मक कारवाईची माहिती गुलदस्त्यात!मुदतीत कामे न करणाºया कंत्राटदारांवर दंडात्मक कारवाई करण्याची जबाबदारी मुख्यमंत्रीग्रामसडक योजना कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्थेच्या कार्यकारीअभियंत्याची आहे. याबाबतची माहिती या दोन्ही कार्यालयातील संबंधितांकडून दिली जात नाही.त्यामुळे कोणत्या कंत्राटदाराला किती दंड केला, ही माहितीच पुढे येत नाही.