शासनाचे निर्देश गुंडाळले बासनात
‘बीपीएमएस’च्या प्रणालीत ऑक्टाेबर २०२० पासून तांत्रिक बिघाड हाेत आहे. त्यामुळे या प्रणालीत दुरुस्ती हाेईपर्यंत ऑफलाईन पद्धतीनुसार नकाशा मंजूर करण्याचे शासनाचे लेखी निर्देश हाेते. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाने ५ मे पर्यंत प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांना मंजुरी देणे भाग असताना ते नाकारण्यात आले. असे प्रस्ताव नाकारताना नेमका काेणता तर्क लावण्यात आला, याबद्दल संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे.
क्रेडाइच्या भूमिकेकडे लक्ष
बांधकाम व्यावसायिकांना भेडसावणाऱ्या समस्या साेडविण्यासाठी क्रेडाई संघटनेने नेहमीच पुढाकार घेतला आहे. ऑफलाइनद्वारे प्राप्त नकाशे मंजूर करण्यासंदर्भात शासनाचे निर्देश हाेते. मनपाच्या वर्तमान भूमिकेमुळे मागील सहा महिन्यांपासून नकाशा मंजुरीच्या प्रतीक्षेत असलेले बांधकाम व्यावसायिक संकटात सापडले आहेत. याविषयी क्रेडाई संघटना काेणते पाऊल उचलते, स्थानिक लाेकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून हा तिढा निकाली काढते का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.