शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"ईडीपासून सुटकेसाठी भाजपसोबत सत्तेत आलो असं छगन भुजबळ म्हणाले"; पुस्तकात खळबळजनक दावा
2
विजय वडेट्टीवार यांच्या नामनिर्देशनपत्राला हायकोर्टात आव्हान, आज सुनावणी होणार
3
सरवणकरांच्या कार्यालय उद्घाटनाला आशिष शेलारांची दांडी; भाजपा अमित ठाकरेंच्या पाठिशी?
4
"मशालसोबत विशाल अन् हातात घड्याळ"; विशाल पाटील-जयंत पाटील यांच्यात जुगलबंदी!
5
नाशिकमध्ये आज नरेंद्र मोदींची तोफ धडाडणार; सभेसाठी १ लाख लोक जमवण्याचे महायुतीचे नियोजन
6
सलमान खान अन् लॉरेन्स बिश्नोईवर गाणं लिहिणाऱ्यालाही आली धमकी, म्हणाले, "हिंमत असेल तर..."
7
Susie Wiles : कोण आहेत सूझी विल्स? ज्यांना डोनाल्ड ट्रम्प यांनी बनवलं व्हाईट हाऊसच्या चीफ ऑफ स्टाफ
8
शरद पवार गटाची फाइट अजित पवार अन् भाजपशी, अनेक मतदारसंघांत थेट सामना; तर काही ठिकाणी पाठिंबा
9
आदित्य, अमित ठाकरे यांच्यामुळे चुरस आणखी वाढली; कोणाचे पारडे राहणार जड? चार मतदारसंघांत मनसेचे महायुती, मविआला आव्हान
10
HDFC बँकेचा ग्राहकांना झटका; पुन्हा MCLR मध्ये वाढ, होमलोनचा EMI वाढणार
11
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Live Updates: यंदाच्या निवडणुकीत राज्यातील ३५ मतदारसंघात अल्पसंख्याक मतदार ठरणार निर्णायक
12
राजकीय वादांचे बॉम्ब, निवडणुकीच्या प्रचारात आरोप-प्रत्यारोपांचे फटाके, नवनवीन मुद्दे आणि वादग्रस्त वक्तव्यांची मालिका
13
आजचे राशीभविष्य, ८ नोव्हेंबर २०२४ : प्रिय व्यक्तीचा सहवास घडेल, खर्चाचे प्रमाण वाढेल
14
US Fed Rate Cut : अमेरिकेत पुन्हा व्याजदरात कपात; फेडनं ०.२५ टक्के कमी केला रेट, शेअर बाजारावर काय परिणाम होणार?
15
कांदा ८०, लसूण ५०० रुपये किलो! निवडणुकीच्या तोंडावर दरवाढ, सर्वपक्षीय उमेदवारांना टेन्शन
16
निवडणुकीत अल्पसंख्याक मतदारांची भूमिका महत्त्वाची, राज्यातील ३५ जागांवर ठरणार निर्णायक
17
टी-२० मालिका : युवा भारतीयांची ‘कसोटी’, दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध छाप पाडण्याची संधी
18
सुनिल केदारांनी महाविकास आघाडीचा विश्वासघात केला; ठाकरेंच्या भास्कर जाधवांची टीका
19
चॅम्पियन्स ट्रॉफी : पाकिस्तान हायब्रिड मॉडेलसाठी तयार, भारताचे सामने यूएईमध्ये रंगण्याची शक्यता
20
नादाला लागू नका, यापुढे मराठा आरक्षणावर बोलू नका; मनोज जरांगे यांचा राज ठाकरेंना इशारा

कचऱ्यापासून कंपोस्ट खत; महापालिकांची पाठ

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 01, 2018 2:58 PM

अकोला: शहरात निर्माण होणाºया ओल्या कचºयावर प्रक्रिया करून कंपोस्ट खत तयार करण्याचे राज्य शासनाचे महापालिकांना निर्देश होते. यासर्व प्रक्रियेकडे राज्यातील ‘ड’ वर्ग महापालिकांनी पाठ फिरवल्याची माहिती समोर आली आहे.

अकोला: शहरात निर्माण होणाºया ओल्या कचºयावर प्रक्रिया करून कंपोस्ट खत तयार करण्याचे राज्य शासनाचे महापालिकांना निर्देश होते. खताची विपणन व विक्री करण्यासाठी ‘हरित महा सिटी कंपोस्ट’ हा ब्रान्ड वापरण्यास मान्यता घेण्यासाठी शासनाकडे प्रस्ताव सादर करण्यासह निर्माण होणाºया खताची केंद्र शासनाच्या पोर्टलवर माहिती सादर करणे बंधनकारक होते. यासर्व प्रक्रियेकडे राज्यातील ‘ड’ वर्ग महापालिकांनी पाठ फिरवल्याची माहिती समोर आली आहे. यात भरीस भर शासनाने सुध्दा स्वंतत्र तपासणीला खो दिल्याचे चित्र आहे.महापालिका क्षेत्रात दररोज मोठ्या प्रमाणात ओला व सुका कचरा निर्माण होतो. त्यावर प्रक्रिया करून योग्यरित्या विल्हेवाट लावली जात नसल्यामुळे प्रदूषणासोबतच जलस्त्रोत दुषित होण्याची समस्या निर्माण झाली आहे. कचºयाचे समुळ उच्चाटन व्हावे या उद्देशातून शासनाने महापालिकांचे मुल्यमापन करण्यासाठी नियमावली तयार केली. शहरातून निघणाºया घनकचºयाचे ७५टक्के विलगीकरण करण्यासाठी शासनाने महापालिकांना जून २०१८ पर्यंत मुदत दिली होती. ओल्या कचºयावर शास्त्रोक्त पध्दतीने प्रक्रिया करणे बंधनकारक होते. ओल्या कचºयामध्ये मिथेनायझेशन व बायो.कंपोस्टींग प्रक्रियेचा समावेश गरजेचा आहे. कचºयापासून तयार होणाºया कंपोस्ट खताचे विपणन व विक्री करण्यासाठी ‘हरित महा सिटी कंपोस्ट’ हा ब्रॅन्ड वापरणे आवश्यक असून तत्पूर्वी शासनाच्या प्रयोगशाळेत खतांची चाचणी अनिवार्य करण्यात आली. चाचणीत पात्र ठरलेल्या कंपोस्ट खताची विक्री करण्यासाठी ‘हरित महा सिटी कंपोस्ट’ हा ब्रॅन्ड वापरण्यास स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान संचालनालयाकडे प्रस्ताव सादर करणे स्वायत्त संस्थांना भाग होते. ‘ड’वर्ग महापालिकांनी स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान संचालनालयाकडे प्रस्ताव पाठवले नसल्याची माहिती आहे.तरच कचºयाचे १०० टक्के विलगीकरण!शहरात दररोज निर्माण होणाºया एकूण कचºयापैकी ओला कचरा १ टन मिळत असेल तर त्यापासून प्रमाण मानकानुसार १५० ते २०० किलो कंपोस्ट खत तयार होणे अपेक्षित आहे. त्यानुसार एका महिन्यात ४ ते ६ टन चांगल्या प्रतीचे कंपोस्ट खत तयार होत असेल तरच संबंधित शहरातील कचºयाचे १०० टक्के विलगीकरण करण्यात येत असल्याचे समजले जाणार आहे. यासंदर्भात राज्य शासनामार्फत स्वतंत्रपणे तपासणी केली जाणार होती. शासनाकडून सुध्दा अद्यापही तपासणी झालीच नसल्याची माहिती आहे.

प्रकियाच नाही तर नोंद कशी?कचºयापासून तयार होणाºया कंपोस्ट बाबत केंद्र शासनाच्या पोर्टलवर नोंद करणे बंधनकारक होते. पोर्टलवर प्राप्त नोंदीनुसारच केंद्राकडून संबंधित महापालिकांना अनुदान दिले जाणार होते. कचºयावर प्रक्रियाच होत नसल्याने पोर्टलवर नोंदणी होत नसल्याचे चित्र आहे.

टॅग्स :AkolaअकोलाAkola Municipal Corporationअकोला महानगरपालिकाGarbage Disposal Issueकचरा प्रश्न