अकोला: महापालिका फंडातून सिमेंट रस्त्यांची कामे करणाऱ्या कंत्राटदाराचे २१ लाखांचे देयक थकल्यामुळे कंत्राटदाराने न्यायालयामार्फत मनपाच्या वाहनांचे जप्ती आदेश मिळवले. सोमवारी मनपाची वाहने ताब्यात घेण्यासाठी दाखल झालेल्या कंत्राटदाराची इतर कंत्राटदारांनी समजूत काढून प्रशासनासोबत समन्वय साधला. प्रशासनानेदेखील कंत्राटदारांना सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याने मनपाच्या वाहनांची जप्ती टळल्याचे समोर आले.मनपा निधीतून सिमेंट रस्त्यांची कामे करणाºया कंत्राटदार हरिश मियाजी यांचे २१ लाखांचे देयक प्रशासनाकडे थकीत होते. मागील दोन ते तीन वर्षांपासून ते थकीत देयकासाठी प्रशासनाकडे पाठपुरावा करीत होते. पंधरा दिवसांपूर्वी महापालिका आयुक्त जितेंद्र वाघ यांनी देयकाची रक्कम अदा करण्याचे संकेत दिले होते. यादरम्यान, व्याजाच्या रकमेवरून कंत्राटदार व प्रशासनात चर्चेच्या फैरी सुरूहोत्या. मनपाची आर्थिक स्थिती हलाखीची असल्याने व्याजाची रक्कम देणे शक्य नसल्याची भूमिका प्रशासनाने घेतली होती. अशा स्थितीत कंत्राटदार मियाजी यांनी न्यायालयामार्फत मनपाच्या वाहनांचे जप्ती आदेश मिळवले. सोमवारी न्यायालयाचे ‘बेलिफ’व इतर कर्मचारी मनपात दाखल झाले असता, मनपातील इतर कंत्राटदारांनी हरिश मियाजी यांची समजूत काढली, तसेच प्रशासनासोबत समन्वय साधला. अखेर व्याजाची रक्कम अदा न करण्याच्या अटीवर प्रशासनाने मियाजी यांच्या देयकाची रक्कम अदा करण्यावर शिक्कामोर्तब केले. त्यावर कंत्राटदार मियाजी यांनीसुद्धा सकारात्मक भूमिका घेत वाहनांची जप्ती प्रक्रिया तातडीने थांबवली. वाहनांची जप्ती होणार असल्याची माहिती मिळताच मनपा आवारात बघ्यांनी गर्दी केली होती.