- राजेश शेगोकार
अकोला : वंचित बहूजन आघाडीचे ॲड. प्रकाश आंबेडकर आणी प्रहार जनशक्तीचे बच्चू कडू. हे दाेन नेते म्हणजे राजकारणातील दाेन ध्रुव, दाेघेही एकाएका राजकीय पक्षाचे संस्थापक आहेत, दाेघांनीही प्रवाहाच्या विराेधात जाऊन स्वत:चे अस्तित्व तयार केले आहे, दाेघांच्याही राजकारणाचा केंद्रबिंदू हा समाजातील वंचित घटकच आहेत. या दाेघांनी कधीही एकमेकांच्या विराेधात भूमिका घेतली नाही. आता मात्र हे दाेन नेते एकमेकांसमाेर उभे ठाकले आहेत. निमित्त आहे अकाेला जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण योजनेंतर्गत नियमाला डावलून ग्रामीण रस्ते दुरुस्तीची काही कामे मंजूर केल्याचे.
अकाेल्याचे पालकमंत्री असलेल्या बच्चू कडू यांनी डीपीसीच्या निधीतून जिल्हा परिषदेंतर्गत ग्रामीण रस्ते दुरुस्तीची काही कामे पालकमंत्र्यांनी स्वत:च्या अख्त्यारित मंजूर केल्याचा आराेप वंचितचे प्रदेश उपाध्यक्ष डाॅ. धैर्यवर्धन पुंडकर यांनी करून या प्रकरणात कडू यांच्या विरोधात फौजदारी कारवाईची मागणी केली. मात्र, पोलिसांकडून गुन्हा दाखल केला नाही. त्यामुळे त्यांनी न्यायालयात धाव घेतल्यावर न्यायालयाने त्या तक्रारीत सकृतदर्शनी तथ्य असल्याचे गृहीत धरले आहे. या संदर्भात कारवाईकरिता राज्यपालांच्या परवानगीसाठी ९० दिवसांची मुदत दिली आहे. या ९० दिवसांत राज्यपालांच्या कार्यालयाने मंजूर किंवा नामंजुरी देणे अपेक्षित आहे. मात्र, या कार्यालयाकडून कुठलीही सूचना आली नाही तर मंजुरी गृहीत धरून पाेलिसांना मंत्री कडू यांच्या विराेधात गुन्हा नाेंदवावाच लागणार आहे.
आतापर्यंत हे प्रकरण पुंडकर व कडू यांच्या दरम्यान सुरू हाेते. मात्र, परवा आंबेडकरांनी यात उडी घेऊन आता थेट राज्यपालांची भेट घेण्याचे सूताेवाच केल्याने या दाेन नेत्यांमधील सामना येत्या काळात पाहावयास मिळेल. या सर्व प्रकरणात सुरुवातीपासूनच मंत्री कडू यांची शांतता संशय वाढविणारी ठरली आहे. कदाचीत कडू यांना हे प्रकरण थंडा करके खाओ अशा पद्धतीने हाताळायचे असेल असे सुरुवातीला गृहीत धरले गेले. मात्र, दरम्यानच्या काळात डाॅ. पुंडकर यांच्या संस्थेतील काही प्रकरणे बाहेर काढून त्यांना घेरण्याचा प्रकार समाेर आल्यावर या प्रकरणाला वेगळे वळण मिळेल असे वाटत असतानाच न्यायालयाच्या आदेशामुळे कडू यांना शह दिला गेला आहे. आता त्यावर ते कसे मात देतात यावरच या लढाईची रंगत ठरणार आहे.
ना.कडू यांच्याकडून फारच किरकाेळ दखल
खरेतर या प्रकरणात सुरुवातीपासूनच ना.कडू यांच्याकडून फारच किरकाेळ दखल घेतल्या गेली, कदाचित त्यामुळेच या प्रकरणाची काेणतीही तक्रार जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे नसतानाही जिल्हाधिकाऱ्यानी सुनावणी घेत तक्रारीत नमूद कामांना स्थगिती देऊन पुंडकरांच्या आराेपात तथ्य असल्याचेच एकप्रकारे शिक्कामाेर्तब केले. त्यानंतर मात्र राजकारण सुरू झाले. स्थगिती दिलेल्या रस्त्यांमध्ये सर्वाधिक रस्ते ज्यांच्या मतदारसंघात आहेत ते शिवसेनेचे आमदार नितीन देशमुख आक्रमक झाले व त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या विराेधात आंदाेलनाचाही इशारा दिला, ना कडू यांनी थेट सरकारकडूनच या कामांना मंजुरी आणली, जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्थगिती उठवून त्या रस्ता कामांना हिरवी झेंडी दिली, डीपीसीच्या सभेत जिल्हाधिकारी हुकमशाही पद्धतीने काम करता, असे आराेप-प्रत्याराेपही झाले. सत्तेपुढे शहाणपण चालत नाही तेथे पुरावेच चालतात हे पुंडकरांना समजले म्हणून वंचितेने कुठेही आराेप प्रत्याराेपांचे राजकारण न करता न्यायालयाचा दरवाजा थाेटावून मंत्र्यांनाच अडचणीत आणले आहे. कडू यांच्या अशा अनेक अडचणी त्यांच्या ‘सल्लागारां’मुळेही वाढल्या आहेत, या प्रकरणातही फारसे नवीन नाही फक्त आता आराेपांच्या चक्रव्यूहात त्यांचा अभिमन्यू हाेताे का? एवढेच काय ते पहायचे.
दुश्मनी जम के कराे फिर भी गुंजाईश रखाे....
ना.कडू यांच्या विराेधात फाैजदारी दाखल करण्यासाठी ९० दिवसांचा कालावधी दिला आहे. या दरम्यान बाळासाहेब आंबेडकर राज्यपालांना भेटणार आहेत. जेव्हा बाळासाहेब आजारपणातून बाहेर आले तेव्हा बच्च कडू आत्मियतेने त्यांच्या भेटीला गेले तशीच भेट पुन्हा एकदाही हाेईल, कदाचित पुंडकरांना आणखी काही आराेपांनी घेरल्या जाईल, अशा जर-तर ज्या अनेक गाेष्टी हाेतील. पण आंबेडकरांनी या प्रकरणात संपूर्ण पक्ष पुंडकरांच्या पाठीशी ठाम उभा राहिले हे ठासून एकप्रकारे कडू यांचेसह पक्षातील असंतुष्टांनाही इशारा दिला तर दुसरीकडे कडू यांच्यासाेबतची मैत्री कायमच राहील, असे सांगून ‘गुंजाईश’ ठेवली आहे. ‘दुश्मनी जम के कराे, पर इतनी गुंजाईश रहे, कल जाे हम दाेस्त बन जाये ताे शर्मिंदा ना हाेना पडे’ हाच राजकारणाचा स्थायिभाव आहे, ताे आंबेडकरांसह कडू यांनाही चांगलाच माहिती आहे त्यामुळे बघूया पुढे हाेते तरी काय.