लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला - शासकीय कार्यालयांमध्ये बहुतांश विजेची उपकरणे ही जुनीच असल्यामूळे वीज वापर मोठया प्रमाणात असून या शासकीय कार्यालयांधील जुन्या वीज उपकरणे बदलण्यात येणार असून या माध्यमातून तब्बल ३० टक्के वीज वापर कमी होणार आहे. यासाठीचा करार महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण आणि एआरएस एनर्जी आॅडीटर्स यांच्यात झाला असून या कामाची देखभाल दुरुस्ती अकोल्यातील ओम नम शिवाय इलेक्ट्रीकल्सकडून करण्यात येणार आहे.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून साकारण्यात आलेल्या महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण (महाऊर्जा) योजनेमधून एनर्जी आॅडीट एनर्जी सेव्ह प्रोग्राम मोठया धडाक्यात राज्यात सुरु करण्यात आला आहे. यासाठी प्रथम शासकीय कार्यालय, निमशासकीय कार्यालय, औद्योगिक क्षेत्र आणि मोठया कंपन्यांमध्ये ही योजना राबविण्यात येणार आहे. अकोला, वाशिम आणि बुलडाणा या तीन जिल्हयातही ही योजना कार्यान्वीत करण्यात आली असून यासाठीचा करार नुकताच करण्यात आला आहे. मुंबई येथील एआरएस एनर्जी आॅडीटर्स या नोंदणीकृत संस्थेला ऊर्जा परिक्षणाचे कामकाज देण्यात आले असून या आॅडीटर्स कंपनीच्या अंतर्गतच तीन जिल्हयातील कामकाज ओम नम शिवाय इलेक्ट्रीकल्सकडून पाहण्यात येणार आहे. अकोला महानगरपालिकेतील जुनी विद्युत उपकरणे बदलणे आणि त्याचे परिक्षण करण्याचे कामासाठी निधीही प्राप्त झाला असून हे कामकाज लवकरच सुरु होणार आहे. त्यानंतर तीन जिल्हयातील ४५ आस्थापनांमध्ये ऊर्जा बचतीचा कायक्रम राबविण्यात येणार असून १५० कार्यालयांमध्ये ऊर्जा परिक्षण योजना राबविण्यात येणार आहे. यासाठी महाऊर्जाचे विभागीय महाव्यवस्थापक विनोद एस. शिरसाट आणि व्यवस्थापक जयप्रकाश गारमोडे यांच्या मार्गदर्शनात हे कामकाज करण्यात येत आहे.महाऊर्जा आणि मुंबई येथील एआरएस एनर्जी आॅडीटर्स यांच्यात करार झाला आहे. त्यानुसार नोंदणीकृत असलेल्या आॅडीटर्स कंपनीच्या मार्गदर्शनात शासकीय आणि निमशासकीय कार्यालयासह औद्योगिक ठिकाणावर उर्जा बचत आणि उर्जा परिक्षण करण्यात येणार आहे. या माध्यमातून तब्बल ३० टक्के वीज बचत होणार असून तीन जिल्हयात वीज वापर कमी करण्यास मोठी मदत होणार आहे.प्रदीप उर्फ राजू फाटेअध्यक्ष इसीए, अकोला.
शासकीय कार्यालयातील ऊर्जा परिक्षण योजनेचा करार
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 01, 2018 4:38 PM
शासकीय कार्यालयांधील जुन्या वीज उपकरणे बदलण्यात येणार असून या माध्यमातून तब्बल ३० टक्के वीज वापर कमी होणार आहे.
ठळक मुद्देमहाऊर्जाच्या अंतर्गत होणार देखभाल३० टक्के वीज वापर होणार कमी