शहरं
Join us  
Trending Stories
1
शाहू महाराज खासदारकीचा राजीनामा देणार? सतेज पाटलांनी अपमान केल्याच्या अफवांवर छत्रपतींचे निवेदन...
2
राहुल गांधी उद्या महाराष्ट्रात; काँग्रेस विधानसभा प्रचाराचे रणशिंग फुंकणार, मविआच्या सभा
3
मधुरिमाराजेंनी अर्ज घेतला मागे; संभाजीराजे म्हणाले, "तसं घडायला नको होतं, पण..."
4
माहिममध्ये रंगतोय वेगळाच खेळ?; उद्धव ठाकरेंनी अमित ठाकरेंविरोधात उमेदवार दिला, पण आता...
5
"वाटणारे तुम्ही अन् फूट पाडणारेही तुम्हीच..." मुख्यमंत्री योगींच्या विधानावर खरगेंचा पलटवार
6
सरकार संपत्तीच्या वितरणासंदर्भात कायदा करू शकते, पण प्रत्येक खासगी मालमत्तेच्या अधिग्रहणाची परवानगी नाही - SC
7
मिचेल स्टार्कला KKR ने दाखवला बाहेरचा रस्ता; आता ऑस्ट्रेलियन खेळाडूनं दिली धक्कादायक माहिती
8
Saroj Ahire : "माझ्याविरोधात जे काही षडयंत्र रचलं..."; सरोज अहिरे प्रचारादरम्यान झाल्या भावुक
9
अमेरिकेत मतदानही सुरु, सोबत मोजणीही! ट्रम्प-हॅरिसना मिळाली ३-३ मते; सर्व्हेचा अंदाजही धक्कादायक
10
...तर ५० उमेदवार उभे केले असते, समाजाचे योगदान वाया जाऊ देणार नाही; मनोज जरांगेंचे सूचक भाष्य
11
शिवसेना ही बाळासाहेबांची मालमत्ता खरे आहे, पण..; दीपक केसरकरांचे राज ठाकरेंना प्रत्युत्तर 
12
Maharashtra Election 2024: सरकार आल्यास मविआ कोणासाठी काय करणार? ठाकरेंनी सांगून टाकलं
13
Eknath Shinde : "....मी एकदा नाही तर १० वेळा जेलमध्ये जायला तयार"; एकनाथ शिंदेंनी विरोधकांना ठणकावलं
14
लोकसभा निवडणुकीत भुजबळांकडून राजाभाऊ वाजेंना मदत?; हेमंत गोडसेंनी शिवसैनिकांसमोर केला गंभीर आरोप!
15
सुशांतची आत्महत्या नाही तर हत्या! सलमानच्या Ex गर्लफ्रेंडचा खळबळजनक दावा, म्हणते, डॉक्टरांनी बदलले पोस्टमोर्टम रिपोर्ट
16
“जयश्री पाटील या महाविकास आघाडीच्या उमेदवार, यांनाच निवडून द्या”; विशाल पाटील यांचे आवाहन
17
ऐन विधानसभा निवडणुकीत ठाकरे गटाच्या ५ बड्या नेत्यांची पक्षातून हकालपट्टी
18
उमेदवार अर्ज मागे घेण्यासाठी पोहोचला, पण...; अवघ्या १५ सेकंदात घडल्या नाट्यमय राजकीय घडामोडी!
19
मानखुर्दमध्ये अबु आझमींची ठाकरे गटाच्या शाखेला भेट; ठाकरेंचे शिवसैनिक करणार प्रचार
20
Parliament Winter Session: संसदेचे हिवाळी अधिवेशन २५ नोव्हेंबर ते २० डिसेंबर पर्यंत चालणार; केंद्रीय मंत्र्यांनी माहिती दिली

प्री-प्रायमरी शिक्षणावर नियंत्रण केवळ कागदावर

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 19, 2019 1:48 PM

अंमलबजावणी यंत्रणा अद्यापही न ठरल्याने शासनाचे हे धोरण केवळ कागदोपत्री ठरत असल्याचे चित्र राज्यात निर्माण झाले आहे.

अकोला: औरंगाबाद खंडपीठाच्या निर्देशानंतर शून्य ते सहा वर्षे वयोगटातील बालकांना शिक्षण देणाऱ्या राज्यातील सर्व खासगी, शासकीय बालवाड्या, अंगणवाड्यांची देखरेख करण्याची जबाबदारी मार्च २०१९ पासून शासनाने राज्यातील जिल्हा परिषद, महापालिका, नगरपालिका, ग्रामपंचायतींवर सोपवली; मात्र तेव्हापासून महिला व बालकल्याण विभागाकडून नियंत्रण समित्या, धोरण, अंमलबजावणी यंत्रणा अद्यापही न ठरल्याने शासनाचे हे धोरण केवळ कागदोपत्री ठरत असल्याचे चित्र राज्यात निर्माण झाले आहे.मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात २०१३ मध्ये दाखल जनहित याचिकेनुसार न्यायालयाने पूर्व प्राथमिक शैक्षणिक धोरण ठरवण्याचे निर्देश दिले. शालेय शिक्षण, महिला व बालकल्याण विभागाने संयुक्तपणे पूर्व प्राथमिक शिक्षण धोरणाचे प्रारूप तयार केले. ‘बाल्यावस्थेंतर्गत संगोपन व शिक्षण’ धोरण राज्यात १ मार्च २०१९ पासून लागू झाले. त्या धोरणात विविध बाबी स्पष्ट करतानाच संस्थांना शैक्षणिक शुल्क आकारण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे; मात्र गुणवत्तेची तपासणी करण्यासाठी यंत्रणा निश्चित करण्याची जबाबदारी महिला व बालकल्याण विभागाकडे देण्यात आली. राज्याच्या महिला व बालकल्याण विभागाने अद्यापही त्याबाबत स्पष्ट निर्देश दिलेच नसल्याची परिस्थिती आहे. विशेष म्हणजे, त्यामध्ये बाल विकास प्रकल्प अधिकाºयाची जबाबदारी महत्त्वाची आहे.

- बालकांची पोर्टलवर नोंदणीही नाहीशून्य ते सहा वर्षे वयोगटातील बालकांना शिक्षण देणाºया सर्व खासगी, शासकीय अंगणवाड्या, बालवाड्यांना या धोरणाची अंमलबजावणी बंधनकारक आहे. त्यामध्ये शिक्षण देणाºया संस्थांनी पोर्टलवर बालकांची संख्या, शिक्षण देणाºया शिक्षकांची माहिती, आधार कार्डसह नमूद करावी लागते. संस्था नोंदणीचे पोर्टल महिला व बालकल्याण विभागाकडून तयार करण्याचे ठरले होते. तेही झाले नाही. संस्थांचे शिक्षक, अंगणवाडी सेविका, मदतनीस यांना ई-लर्निंगद्वारे प्रशिक्षण दिले जाईल; मात्र पोर्टलच नसल्याने बालकांना शिक्षण देण्यास ते पात्र असल्याचे प्रमाणपत्रही दिल्या गेलेले नाही.

- समितीला संस्था नोंदणी रद्दचा अधिकारशैक्षणिक संस्थांवर देखरेख ठेवणे, त्यांच्यासंबंधीच्या तक्रारींचे निरसन करणे, असामान्य परिस्थितीमध्ये संस्थेची नोंदणी रद्द करण्याचाही अधिकार समितीला आहे. शैक्षणिक गुणवत्ता तपासणीसाठीची यंत्रणा महिला व बालकल्याण विभागाकडून निश्चित करणे आवश्यक असताना त्याकडेही दुर्लक्ष करण्यात आले. या धोरणाच्या अंमलबजावणीचा आढावा राज्यस्तरीय समितीकडून दर सहा महिन्यांनी घेण्याचेही ठरले. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार त्यासाठी शासनाने कार्यकारी समिती, सर्वसाधारण परिषद आधीच गठित केली. तेथेही कागदोपत्रीच काम सुरू असल्याचे चित्र आहे.

 

टॅग्स :AkolaअकोलाEducation Sectorशिक्षण क्षेत्र