गतवर्षीच्या खरीप हंगामात जिल्ह्यात ग्रामसेवकांनी पीक कापणी प्रयोग कागदोपत्री केल्याने, जिल्ह्यातील अनेक शेतकऱ्यांना पीक विम्याचा लाभ मिळाला नाही. त्यामुळे यासंदर्भात शिवसेनेचे जिल्हा परिषद गटनेता गोपाल दातकर यांनी जिल्हा परिषद स्थायी समितीच्या मागील सभेत विचारणा करीत चौकशी करण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार कृषी अधिकारी व सहायक गटविकास अधिकाऱ्यांकडून चौकशी करण्यात आली. मात्र, ही चौकशीदेखील चुकीची आणि कागदोपत्री करण्यात आल्याचा आरोप करीत, संबंधित शेतकऱ्यांना सभेत बोलाविण्याची मागणी दातकर यांनी केली. त्यानुषंगाने चौकशी अहवालाची पडताळणी ४ ऑगस्ट रोजी करण्यात येणार असल्याचे सभागृहात सांगण्यात आले. दरम्यान, शेतकऱ्यांना सभागृहात बोलाविण्याची परवानगी देण्यात आली नसल्याने संताप व्यक्त करीत शिवसेनेचे गोपाल दातकर व डाॅ. प्रशांत अढाऊ यांनी सभात्याग केला. त्यामुळे पीक कापणी प्रयोगाच्या मुद्द्यावरून स्थायी समितीच्या सभेत चांगलेच वादंग रंगले. जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रतिभा भोजने यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या सभेला मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौरभ कटियार, उपाध्यक्ष सावित्री राठोड, समाजकल्याण सभापती आकाश शिरसाट, समिती सदस्य ज्ञानेश्वर सुलताने, गोपाल दातकर, डाॅ. प्रशांत अढाऊ, चंद्रशेखर चिंचोळकर, गजानन पुंडकर, प्रकाश आतकळ, रायसिंग राठोड यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांच्या याद्या
ग्रामपंचायतींमध्ये प्रसिद्ध करा!
अतिवृष्टी व पुरामुळे जिल्ह्यात नुकसान झालेल्या शेती व पिकांचे पंचनामे पूर्ण करण्यात आल्यानंतर गावनिहाय अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांच्या याद्या संबंधित ग्रामपंचायतींमध्ये प्रसिद्ध करण्यात याव्यात आणि पीक नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांचे नाव यादीत नसल्यास अतिवृष्टीग्रस्त संबंधित शेतकऱ्यांची नावे यादीत समाविष्ट करण्याची मागणी सत्तापक्ष गटनेता ज्ञानेश्वर सुलताने यांनी सभेत केली. त्यानुषंगाने यासंदर्भात सभेत ठराव मंजूर करण्यात आला असून, हा ठराव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मान्यतेसाठी पाठविण्याचेही सभेत ठरविण्यात आले.
कोरोना काळात म्हशींच्या खरेदीत
अनियमितता; चौकशीचे निर्देश !
कोरोना काळात गुरांचे बाजार बंद असताना, दुधाळ जनावरे वाटप योजनेंतर्गत बार्शिटाकळी पंचायत समिती अंतर्गत २५ म्हशींची खरेदी करण्यात आली असून, अनियमितता करण्यात आल्याचा आरोप करीत यासंदर्भात चौकशीची मागणी सदस्य ज्ञानेश्वर सुलताने यांनी सभेत केली. त्यानुषंगाने यासंदर्भात दोन दिवसांत चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश सभेत देण्यात आले.