महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेचे मंगळवारी ऑनलाइन प्रणालीद्वारे आयाेजन करण्यात आले हाेते. ऑनलाइन सभेत सत्ताधारी भाजपकडून बाजू मांडण्यास संधी दिली जात नसल्याचा आराेप करीत शिवसेनेचे गटनेता राजेश मिश्रा यांनी शास्तीच्या मुद्यावर आयुक्त निमा अराेरा यांना जाब विचारण्यासाठी मनपात धाव घेतली. महापाैर अर्चना मसने यांच्या दालनात ऑनलाइन सभेसाठी आयुक्त अराेरा यांच्या ऐवजी प्रभारी उपायुक्त वैभव आवारे उपस्थित असल्याचे पाहून राजेश मिश्रा यांनी आवारे यांना नगरसेवकांच्या प्रश्नांचे निराकरण करण्याचा अधिकार आहे का, असा सवाल केला असता आवारे यांनी असमर्थता दर्शवली. त्यामुळे आयुक्तांशिवाय सभेचे कामकाज सुरू हाेऊ देणार नसल्याची भूमिका मिश्रा यांनी घेतली. अखेर ४५ मिनिटाच्या विलंबाने आयुक्त अराेरा महापाैरांच्या दालनात दाखल झाल्या.
...तर ठराव विखंडित का केला नाही?
९ जून राेजीच्या सभेत खुद्द सत्ताधारी भाजपने शास्ती अभय याेजनेला ३१ ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव सादर केला हाेता. सभागृहाने ठराव संमत केला त्यावेळी तुम्ही स्पष्टपणे मत का मांडले नाही, नंतर ठरावाची अंमलबजावणी का केली नाही, ठराव मान्य नव्हता तर ताे शासनाकडे विखंडनासाठी का पाठवला नाही, गरिबांना दाेन टक्के शास्ती लागू केली जात असताना माेबाईल कंपन्यावर कारवाई का नाही, असे अनेक प्रश्न राजेश मिश्रा यांनी उपस्थित केले.
आयुक्त म्हणाल्या, ताे माझा अधिकार
शास्ती अभय याेजनेला मुदतवाढ देण्याचा अधिकार माझा असल्याचे आयुक्त अराेरा यांनी स्पष्ट केले. नागरिकांनी टॅक्स जमा करणे क्रमप्राप्त असून त्यांना शिस्त लागण्यासाठी शास्तीची आकारणी केली जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.
आधी पाठिंबा; नंतर ‘यूटर्न’
सुरुवातीला सेनेच्या भूमिकेेचे भाजपचे विजय अग्रवाल यांच्यासह सर्व नगरसेवकांनी समर्थन केले. विराेधी पक्षनेता साजीद खान, डाॅ. जिशान हुसेन, राकाँचे अब्दुल रहिम यांनी सेनेला पाठिंबा दिला. अवघ्या थाेड्याच वेळात विजय अग्रवाल यांनी शास्तीच्या मुद्यावर सात दिवसांत विशेष सभा बाेलवा, असे सांगत यूटर्न घेतल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या.
या नगरसेवकांना केले निलंबित
महापाैर अर्चना मसने यांनी सेनेचे गटनेता राजेश मिश्रा, नगरसेवक मंगेश काळे, गजानन चव्हाण, शशिकांत चाेपडे, नगरसेविका मंजूषा शेळके, अनिता मिश्रा, प्रमिला गीते, सपना नवले यांच्यासह राकाँचे अब्दुल रहिम पेंटर यांना एका सभेसाठी निलंबित केले.