अकोला: महापालिकेच्या अर्थसंकल्पीय सभेसाठी उशिरा का होईना अखेर प्रशासनाला मुहूर्त सापडला असून येत्या ११ मे रोजी सकाळी ११.३० वाजता मनपाच्या अर्थसंकल्पीय सभेचे ऑनलाइन आयोजन करण्यात आले आहे. शहरात कोरोनाचा वाढत चाललेला प्रादुर्भाव लक्षात घेता यावर प्रभावी उपाययोजना करण्यासाठी मनपा आयुक्त निमा अरोरा कोणत्या तरतुदी करतात, याकडे सुज्ञ अकोलेकरांचे लक्ष लागले आहे.
संसर्गजन्य कोरोना विषाणूमुळे महापालिकेची यंत्रणा कामाला लागली आहे. यामुळे मार्च महिन्यात मंजूर केला जाणारा अर्थसंकल्प यंदा मे महिन्यात सादर केला जाईल. दरम्यान, शहरातील कोरोना बाधित रुग्णांची वाढत असलेली संख्या व त्यांना मनपा प्रशासनाकडून उपलब्ध सोयी-सुविधांची कमतरता लक्षात घेता यंदाच्या अर्थसंकल्पात महापालिका आयुक्त निमा अरोरा कोणत्या उपाययोजनांचा अंतर्भाव करतात, याकडे लक्ष लागले आहे. या व्यतिरिक्त मालमत्ता कर विभागाच्या वसुलीला काँग्रेस नगरसेवक डॉ. जिशान हुसेन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. परिणामी अकोलेकरांनी मालमत्ता कराची रक्कम कमी होईल या अपेक्षेतून कर जमा करण्यास हात आखडता घेतल्याची परिस्थिती आहे. साहजिकच याचा परिणाम मनपाच्या उत्पन्नावर झाला आहे. प्रशासनाकडे उत्पन्नाचे अनेक मार्ग आहेत. यामध्ये मनपाच्या मालकीच्या दुकानांची भाडेवाढ करण्याचा प्रस्ताव प्रलंबित आहे. यासह मनपाच्या परवानगीशिवाय शहरात विविध मोबाइल कंपन्यांनी टॉवरची उभारणी केली आहे. त्याबदल्यात संबंधित मोबाइल कंपन्यांकडे ५ कोटी २० लक्ष रुपयांचा कर थकीत आहे. अर्थात ही सर्व थकीत रक्कम वसूल करणे व त्यामधून प्रशासनाचा खर्च भागविण्याची कसरत आयुक्त निमा अरोरा यांना करावी लागणार आहे. त्यामुळे यंदाच्या अर्थसंकल्पात नेमक्या कोणत्या बाबींचा समावेश करण्यात आला, याबद्दल अकोलेकरांमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
सोमवारी स्थायी समिती सभा
येत्या १० मे रोजी मनपात ऑनलाइन प्रणालीद्वारे स्थायी समितीच्या सभेचे आयोजन करण्यात आले आहे. यावेळी अमृत अभियान अंतर्गत पाणीपुरवठा योजनेमधील वाढीव कामांना मंजुरी देण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. या प्रस्तावावर चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल.