अकाेला : महापालिकेच्या काेट्यवधी रुपयांच्या करवसुलीला ग्रहण लागल्याचे दिसून येत आहे. मागील वर्ष व चालू आर्थिक वर्षातील एकूण ११० काेटींपेक्षा अधिक रकमेची वसुली बाकी असून, ती वसूल करण्यासाठी मालमत्ता कर विभागाची दमछाक हाेत आहे. त्यात भरीस भर पुढील सात महिन्यांवर येउन ठेपलेल्या मनपाची सार्वत्रिक निवडणूक लक्षात घेता, आता नगरसेवकांकडूनच कर वसुलीला आडकाठी घातल्या जात असल्याची माहिती आहे. यामुळे करवसुली निरीक्षकांसमाेर पेच निर्माण झाला आहे. शहरातील मालमत्तांचे पुनर्मूल्यांकन व्हावे, या उद्देशातून तत्कालीन आयुक्त अजय लहाने यांनी ‘जीआयएस’प्रणालीद्वारे सर्वेक्षणाचा निर्णय घेतला हाेता. त्यापूर्वी मालमत्ता विभागाच्या दप्तरी केवळ ७२ हजार मालमत्तांची नाेंद हाेती. सर्वेक्षणाची प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर १ लाख ४४ हजार मालमत्तांची नाेंद करण्यात आली. १९९८पासून कराच्या रकमेत वाढ न केल्यामुळे प्रशासनाने सुधारित करवाढीचा निर्णय घेतला. परंतु या निर्णयाला नागपूर खंडपीठात आव्हान देण्यात आले. तूर्तास सदर प्रकरण सर्वाेच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ठ असले, तरी नागरिकांनी कराची रक्कम जमा करण्यास हात आखडता घेतला आहे. यामुळे महापालिकेच्या करवसुलीला ‘ब्रेक’ लागत आहे.
आमची मते खराब करू नका!
आगामी सात महिन्यांवर महापालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक येऊन ठेपली आहे. अशा वेळी प्रभागात मालमत्ता कराची थकबाकी वसूल करण्यासाठी जाणाऱ्या वसुली निरीक्षकांना थेट नगरसेवकांकडूनच कर वसूल न करण्याची सूचना केली जात असल्याची माहिती आहे. निवडणूक ताेंडावर आली असताना आमची मते खराब करू नका, असे सांगत वसुली प्रक्रियेत आडकाठी घातली जात आहे.
आयुक्तांकडे काेणता आराखडा?
शहरातील अनेक बडे उद्याेजक, राजकीय नेते, व्यापारी, डाॅक्टर, शिक्षण संस्था चालकांकडे काेट्यवधी रुपयांचा मालमत्ता कर थकीत आहे. मनपाने सर्वसामान्य नागरिकांच्या घराचे उंबरठे झिजविल्यापेक्षा अशा बड्या आसामींकडून कर वसूल करणे सहज शक्य हाेईल़, या संदर्भात महापालिका आयुक्त निमा अराेरा यांच्याकडे नेमका काेणता आराखडा तयार आहे, याबद्दल अकाेलेकरांमध्ये उत्सुकता आहे.