अकोला: यावर्षी आयातीत कापसामुळे देशांतर्गत कापसाचे दर घटणार असल्याची शक्यता तज्ज्ञांनी वर्तविली आहे. आजमितीस खासगी बाजारात क ापसाचे दर प्रतिक्विंटल ४,९०० रुपये आहेत. हे दर यापेक्षा कमी होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत असल्याने शासनाने यावर्षी तरी कापूस उत्पादकांना बोनस द्यावा, असेही तज्ज्ञांचे मत आहे.देशात यावर्षी १ कोटी २२ लाख ३८ हजार ३६१ हेक्टरवर कापूस पेरणी झाली आहे. तथापि, काही भागात कमी तर काही भागात जास्त असा पाऊस यावर्षी पडल्याने कापसावर प्रतिकूल परिणाम झाला. शासनाने जाहीर केलेल्या हमी दरात उत्पादन खर्चही निघणे कठीण असताना परदेशातून कापूस आयात करण्यात येत आहे. कारखानदारांना स्वस्तात कापूस उपलब्ध व्हावा, हा उदात्त हेतू यामागे असला तरी त्यासाठी येथील शेतकऱ्यांचे काय, असाही प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे. कापूस आयात करायचाच होता तर त्यावर आयात शुल्क वाढवणे गरजेचे होते. परदेशात उत्पादित शेत मालाला संरक्षण, अनुदान दिले जाते. त्या उपाययोजना येथील शेतकऱ्यांनाही देणे क्रमप्राप्त आहे.यावर्षी साडेतीन कोटी गाठी कापूस उत्पादन होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. देशातील कापूस भारतीय कापूस (सीसीआय) महामंडळ हमी दराने खरेदी करणार आहे; परंतु सीसीआयकडे एवढ्या मोठ्या प्रमाणात कापूस खरेदी करण्याइतपत यंत्रणा नसल्याचे तज्ज्ञ सांगतात. प्रतवारीच्या निकषही लावल्या जातील. परिणामी शेतकºयांना बाजारात कापूस विक ण्यावाचून दुसरा पर्यायच नसल्याने यावर्षी शेतकºयांची लूट होण्याचीच शक्यता आहे. शासनाने हमी दर धाग्यांच्या लांबीनुसार प्रतिक्विंटल ५ हजार २५५ ते ५,५५० रुपये जाहीर करण्यात आले आहेत. या दराने कापूस खरेदी करण्यासाठी खरेदी केंद्र सुरू व्हायचे आहेत. त्यामुळे आजमितीस शेतकºयांना बाजारात कापूस विकावा लागत आहे. बाजारात कापसाचे दर ४,५०० ते ४,७०० रुपये प्रतिक्विंटल आहेत; परंतु कापसाची आवक वाढल्यास हे दर घटण्याची शक्यता असल्याने शासनाने यावर्षी तरी कापूस उत्पादक शेतकºयांना सामाजिक सुरक्षितता म्हणून बोनस जाहीर करणेच गरजेचे आहे, असेही तज्ज्ञांना वाटते.
- कमी-जास्त पावसामुळे देशात कापसाच्या उत्पादनावर परिणाम झाला असून, शेतकºयांना उत्पादन खर्चावर आधारित दर मिळणे क्रमप्राप्त आहे. त्यासाठी आयात बंद करावी किंवा परेदशाप्रमाणे कपाशीला संरक्षण द्यावे.डॉ. शरदराव निंबाळकर,कापूस अभ्यासक तथा माजी कुलगुरू ,डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोला.