अकोला: जुने शहरातील बहुप्रतीक्षित कॅनॉल रोडच्या शासकीय मोजणीला विलंब होत असल्याप्रकरणी जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांनी भूमी अभिलेख विभाग तसेच महापालिकेच्या नगररचना विभागातील अधिकारी, कर्मचाºयांची सोमवारी चांगलीच कानउघाडणी केली. पावसाळा सुरू होण्यापूर्वी रस्त्याची मोजणी शिट तयार करण्याचे स्पष्ट निर्देश जिल्हाधिकाºयांनी भूमी अभिलेख विभागाला दिले.जुने शहरातून डाबकी रोड भागात जाण्यासाठी प्रशस्त रस्तेच उपलब्ध नाहीत. काळा मारोती रोड ते श्रीवास्तव चौक असा एकमेव अरुंद रस्ता असून, या मार्गावर वाहतुकीची प्रचंड वर्दळ राहते. डाबकी रोड भागातून शेगाव, निंबा फाटा, निमकर्दा, पारस, गायगाव आदी ठिकाणी जाण्यासाठी अवैध प्रवासी वाहतुकीचा आधार घ्यावा लागतो. यावर तोडगा म्हणून डाबकी रोड ते जुना बाळापूर नाका ते थेट राष्ट्रीय महामार्गावरील नवीन किराणा मार्केटपर्यंत प्रशस्त अशा कॅनॉल रोडचा पर्याय समोर आला. महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त अजय लहाने यांनी कॅनॉलच्या फेरफार नोंदीसह इतर तांत्रिक सोपस्कार पार पाडत या कॅनॉलचे आरक्षण बदलण्याचे काम निकाली काढले. तत्कालीन आयुक्त जितेंद्र वाघ यांनी कॅनॉलच्या शासकीय मोजणीसाठी जानेवारी २०१८ मध्ये भूमी अभिलेख विभागाकडे शुल्क जमा केले होते. आज रोजी सव्वा वर्षांचा कालावधी उलटून गेला असला तरी कॅनॉलची शासकीय मोजणी अपूर्णच असल्याचे चित्र आहे. भूमी अभिलेख विभागाकडून होणारी टाळाटाळ व महापालिकेच्या उदासीन भूमिकेमुळे कॅनॉलच्या मोजणीला वांरवार खीळ बसली आहे. या प्रकरणाची दखल घेत जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांनी सोमवारी त्यांच्या दालनात भूमी अभिलेख विभाग व मनपाच्या नगररचना विभागाच्या कामकाजाचा आढावा घेतला. यावेळी शासकीय मोजणीला विलंब होत असल्याप्रकरणी त्यांनी दोन्ही प्रशासकीय यंत्रणांची कानउघाडणी केल्याची माहिती आहे.आमदारांचे लक्ष; प्रशासन सुस्तलोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी तसेच १८ एप्रिल रोजी मतदान प्रक्रिया आटोपल्यानंतर कॅनॉल रोडच्या मोजणीसाठी आमदार रणधीर सावरकर यांनी मनपासह भूमी अभिलेख विभागाला सातत्याने निर्देश दिले. त्यावर दोन्ही यंत्रणा अतिशय सुस्त असल्याचे दिसून आल्याने आ. सावरकर यांनी दोन्ही यंत्रणांना धारेवर धरले होते.
दूध डेअरी रस्त्याच्या मोजणीचे निर्देशराष्ट्रीय महामार्गालगतच्या शासकीय दूध डेअरी ते थेट जवाहर नगर चौकपर्यंतच्या दूध डेअरी रस्त्याची शासकीय मोजणी का रखडली, असा सवाल जिल्हाधिकाऱ्यांनी उपस्थित केला असता, भूमी अभिलेख विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी समाधानकारक उत्तर देऊ शकले नाहीत. उच्चभ्रू नागरिकांनी चक्क रस्त्याची जागा हडप करून घरे उभारली. या प्रकरणाची दखल घेत या रस्त्याची तातडीने मोजणी करून अहवाल मनपाकडे सादर करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांनी दिले.
आम्ही जानेवारी २०१८ मध्ये शासकीय मोजणीचे शुल्क जमा केल्यानंतर भूमी अभिलेख विभागाने तातडीने मोजणी करणे अपेक्षित होते. प्रशासकीय यंत्रणांच्या उदासीन कारभारामुळे रस्त्याच्या मोजणीला विलंब झाला. मोजणी शिट मिळताच रस्त्याच्या कामाला सुरुवात केली जाईल.-विजय अग्रवाल, महापौर.