- सदानंद सिरसाटअकोला : जिल्ह्यातील अनेक ग्रामपंचायतींच्या सरपंच, सचिवांनी केलेल्या अपहाराची रक्कम वसूल करण्यात जिल्हा परिषदेच्या पंचायत विभागाला वर्षभरानंतरही यश मिळाले नाही. ती रक्कम वसूल होत नसल्याने २८८ प्र्रकरणांत गुंतलेल्या सरपंच, सचिवांवर फौजदारी कारवाई करा, असा आदेश दिल्यानंतर मार्च २०१८ पासून एकाही प्रकरणात कारवाई झाली नसल्याची माहिती आहे. पंचायत राज समितीने जून २०१७ मध्ये अकोला जिल्हा परिषदेचा दौरा करीत कारभाराचा धांडोळा घेतला होता. त्यावेळी समितीने २००८-०९ आणि २०११-१२ या वर्षातील जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, ग्रामपंचायतींच्या लेखापरीक्षण अहवालातील लेख्यांचे पुनर्विलोकन केले. संबंधित विभागाच्या अधिकाºयांशी झालेल्या चर्चेत विविध प्रकरणांत निधीचा अपहार, गैरव्यवहाराची उदाहरणे पुढे आली. काहींनी लेखापरीक्षणासाठी कागदपत्रेच उपलब्ध केली नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या खर्चाचा हिशेबही जुळला नाही. त्या प्रकरणात संबंधितांवर प्रशासकीय कारवाईसह दंडात्मक वसुली करण्याचे निर्देश पंचायत राज समितीने दिले. त्याचवेळी जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींमध्ये विविध विकास योजनांच्या कोट्यवधी रुपयांचा अपहार झाल्याचे लेखापरीक्षण अहवालातून पुढे आले होते. ती अपहारित रक्कम वसुलीची कारवाई सुरू असल्याचे जिल्हा परिषद प्रशासनाने समितीपुढे सांगितले होते. त्यानंतर अनुपालन अहवालात पंचायत विभागाने गटविकास अधिकाºयांना कारवाई करण्याचे सांगितले, असे नमूद केले. मार्च २०१८ पासून कोणत्याही गटविकास अधिकाºयांनी कारवाई केली नसल्याची माहिती आहे.
२८८ प्रकरणांत १ कोटी ९३ लाखांचा अपहारजिल्हा परिषदेच्या २०१०-११ च्या लेखापरीक्षण अहवालात ग्रामपंचायतींमध्ये ३१७ प्रकरणांत २ कोटी १६ लाख ६७ हजार ७०० रुपये रक्कम वसूलपात्र ठरलेली आहे. त्यापैकी वसुली निश्चित झालेल्या प्रकरणांतील काही रक्कम शासनजमा झाली आहे; मात्र मोठ्या प्रमाणात प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यामध्ये २८८ प्रकरणांतील १ कोटी ९३ लाख ७६०६ रुपये अपहारित रकमेची वसुली गेल्या वर्षभरात झाली नाही. त्यामुळे अखेर सरपंच, सचिवांवर फौजदारीचा आदेश देण्यात आला. सातही गटविकास अधिकाºयांनी तो गांभीर्याने घेतला नाही, हे विशेष.
ग्रामपंचायतींच्या योजनांमध्ये अपहारित रक्कमयोजना प्रकरणे अपहारित निधीग्रामनिधी १२१ ९६५६७० जरोयो ७५ ३६०६७१८जग्रासंयो २७ १७५८७०८संग्रारोयो ६५ ४२८५६१०