अकोला: नियमापेक्षा अतिरिक्त बांधकाम केलेल्या २६ बांधकाम व्यावसायिकांविरोधात प्रशासनाने फौजदारी तक्रार दाखल केल्यानंतर बुधवारी पुन्हा ७0 व्यावसायिकांच्या विरोधात फौजदारीचा प्रस्ताव नगर रचना विभागाने तयार केला. याविषयी रात्री पोलीस ठाण्यात जाऊन तक्रार करण्याची तयारी अंतिम टप्प्यात असतानाच अचानक क्षेत्रीय अधिकार्‍यांनी तक्रार नोंदविण्यास नकार दिला. गुन्हे दाखल करण्यासाठी मनपा आयुक्तांनी लेखी आदेश न दिल्यामुळे क्षेत्रीय अधिकार्‍यांनी हात वर केल्याची माहिती आहे.शहरात निर्माणाधिन इमारतींचे मोजमाप करण्याचे निर्देश डॉ.महेंद्र कल्याणकर यांनी दिले होते. नगर रचना विभागाने मोजमाप केल्यानंतर १८७ इमारतींचे मोजमाप अतिरिक्त आढळून आले. संबंधित बांधकाम व्यावसायिकांनी तत्काळ काम बंद करण्याचे निर्देश प्रशासनाने दिल्यानंतर शहरातील बांधकाम व्यवसाय मागील दहा महिन्यांपासून ठप्प पडून आहे. यादरम्यान, अतिरिक्त बांधकाम केलेल्या २६ व्यावसायिकांविरोधात नगर रचना विभागाने २0 जानेवारी रोजी क्षेत्रीय अधिकार्‍यांच्या मदतीने फौजदारी तक्रारी दाखल केल्या. अनधिकृत बांधकामाच्या मुद्यावर जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ.रणजित पाटील यांनी मुंबई येथे मनपाला स्वतंत्र बांधकाम विकास नियंत्रण नियमावलीचा (डीसी रूल) प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश दिल्यानंतर प्रशासनाने हा प्रस्ताव सादर केला. डीसी रूलचा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास मनपाच्या उत्पन्नात कोट्यवधी रुपयांनी वाढ होणार असून, ८0 टक्के इमारतींचे बांधकाम नियमित होणार आहे. अशास्थितीत प्रशासनाने बांधकाम व्यावसायिकांविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचा निर्णय घेतल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. २0 जानेवारी रोजी २६ बांधकाम व्यावसायिकांविरोधात पोलीस तक्रार केल्यानंतर पुन्हा २१ जानेवारी रोजी ७0 जणांविरुद्ध फौजदारीचा प्रस्ताव नगर रचना विभागाने तयार केला. क्षेत्रीय अधिकार्‍यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्याची सर्व प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असतानाच क्षेत्रीय अधिकार्‍यांनी तक्रार दाखल करण्यास नकार दिल्याची माहिती आहे. यासंदर्भात आयुक्तांचे लेखी आदेश नसल्यामुळे संबंधित अधिकार्‍यांनी हा निर्णय घेतल्याचे बोलले जात आहे. एकूणच चित्र लक्षात घेता आगामी दिवसात वरिष्ठ अधिकारी व क्षेत्रीय अधिकार्‍यांमध्ये सामना रंगण्याची दाट शक्यता आहे. *सात बांधकाम व्यावसायिकांविरुद्ध गुन्हा; विधिज्ञाचा समावेशअनधिकृत बांधकामप्रकरणी रामदासपेठ पोलिसांनी बुधवारी दुपारी सात बांधकाम व्यावसायिकांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला. मनपाचे क्षेत्रीय अधिकारी अनिल बिडवे यांच्या तक्रारीनुसार, रामदासपेठ पोलिसांनी बुधवारी देशमुखपेठेत राहणारे विधिज्ञ मोतीसिंह घनश्यामदास मोहता, इंदूमती मोतीसिंह मोहता यांनी नझुल शीट क्रमांक ७४ बी भूखंड क्रमांक १/५, १/६ वर आणि मौजे उमरी सर्व्हे नं. ५५ भूखंड क्रमांक ७ वर प्रदीपकुमार नरसिंगदास धूत, अनिल आनंदराव बडगुजर, दिलीप खर्चे तसेच नझुल शीट क्रमांक ४९ डी भूखंड क्रमांक ५६/२ यावर चंद्रकांत महादेव जोशी यांनी मंजूर नकाशा व्यतिरिक्त अनधिकृत बांधकाम केल्याचे आढळून आले. महापालिकेच्यावतीने या बांधकाम व्यावसायिकांना नोटीसेस बजाविण्यात आल्या; परंतु त्यांनी नोटीसेसचे उत्तर दिले नाहीत. अनिल बिडवे यांच्या तक्रारीनुसार रामदासपेठ पोलिसांनी बुधवारी महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९६६ चे कलम ५२ नुसार गुन्हा दाखल केला.
७0 बिल्डरांच्या विरोधात फौजदारीचा प्रस्ताव!
By admin | Published: January 22, 2015 2:11 AM