अकोला : ग्रामीण भागातील शासनाच्या सेवा ठरावीक काळात आणि एकाच ठिकाणी उपलब्ध करण्यासाठी ‘आपले सरकार’ सेवा केंद्र बंद ठेवल्यास संबंधित कंपनीवर दंडात्मक कारवाई करण्याचे अधिकार जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांना देण्यात आले आहेत. त्यासाठी ग्रामपंचायत किंवा संबंधितांनी तक्रार करावी लागणार आहे.ग्रामीण जनतेला त्यांच्या रहिवासी क्षेत्रातच सर्व सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाने पंचायत राज संस्थांमध्ये आपले सरकार सेवा केंद्र प्रकल्प सुरू केला. त्यासाठी सीएससी-एसपीव्हीएस कंपन्यांसोबत करारनामा झाला. त्या करारनाम्यानुसार उपक्रम राबवताना त्रुटी, अडचणी निर्माण झाल्या. त्या दूर करतानाच संबंधित कंपन्यांना देयक अदा करण्याच्या पद्धतीत बदल करण्यात आला.त्यानुसार सीएससी-एसपीव्हीने केंद्र स्थापन केल्यानंतर ६० दिवसांत केंद्र चालकाची नेमणूक करणे बंधनकारक केले आहे. ठरलेल्या मुदतीत केंद्र सुरू न झाल्यास दरदिवसाला ४५० रुपये दंडाची तरतूद करण्यात आली. केंद्रातील हार्डवेअर (संगणक, प्रिंटर, वेब कॅमेरा) दुरुस्ती किंवा ते बदलून देण्याची जबाबदारी कंपनीची आहे. त्याबाबतची तक्रार हेल्पडेस्कवर नोंदवल्यानंतर २१ दिवसांत दुरुस्ती किंवा बदली न झाल्यास ग्रामपंचायतीने स्वखर्चाने ते करावे, त्याची माहिती मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांना द्यावी, त्यानुसार कंपनीकडून दंडाची रक्कम देयकातून कपात केली जाणार आहे.कंपनीने नियुक्त केलेला केंद्र चालक नियमितपणे हजर राहत नाही, नियमित काम करत नाही, सातत्याने गैरहजर राहतो, यावरही कंपनीला दंड केला जाणार आहे. एका महिन्यातील या सर्व बाबींचा आढावा घेऊन मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांनी कंपनीच्या देयकातून दंडात्मक रकमेची वसुली करण्याचे अधिकार शासनाने १७ मार्च रोजीच्या आदेशातून दिले आहेत.