- सचिन राऊत
अकोला: राज्यातील भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून विविध उपक्रम राबवित जनजागृती करून लाचखोरांच्या मुसक्या आवळण्याचे प्रयत्न होत असतानाच राज्यात गत ११ महिन्यांच्या कालावधीत सर्वाधिक कारवाया पुणे लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याने करून प्रतिबंधक कारवायामध्ये पुणे अव्वल आले आहे, तर मुंबईची सपशेल माघार असल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे.राज्यातील आठ विभागात लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याने केलेल्या कारवाईमध्ये पुणे लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याने १ जानेवारी ते ३० नोव्हेंबर २०१८ या ११ महिन्यांच्या कालावधीत तब्बल १८० सापळे रचले असून, १८४ लाचखोरांविरुद्ध गुन्हे दाखल केले आहेत. त्या पाठोपाठ नागपूर लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याने याच कालावधीत ११९ सापळे रचले असून १३४, तर तिसऱ्या क्रमांक औरंगाबाद लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याचा असून, त्यांनी या कालावधीत १०८ सापळे रचून १११ लाचखोरांविरुद्ध कारवाई केली आहे. ठाणे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने या ११ महिन्यांच्या कालावधीत ९७ सापळे रचून १०१ गुन्हे नोंदविले आहेत, तर अमरावती लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याने ९६ सापळे रचून ९९ लाचखोरांविरुद्ध कारवाई केली आहे. नांदेड लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याने ८३ सापळे रचून ८५ जणांविरुद्ध कारवाई करीत त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई केली आहे. राज्यात सर्वात कमी कारवाया सर्वात मोठा जिल्हा आणि मंत्रालय असलेल्या मुंबई लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागात झालेल्या आहेत. मुंबई विभागात केवळ ४४ कारवाया झाल्याचे वास्तव आहे. राज्यात ११ महिन्यांच्या कालावधीत तब्बल ८६८ लाचखोरांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. लाचखोरांना ताळ्यावर आणण्यास पुणे लाचलुचपत प्रतिबंधक खाते अव्वल स्थानावर आहे.२५२ प्रकरणात दोषारोपपत्र दाखलराज्यात गत ११ महिन्यांच्या कालावधीत तब्बल ८६८ गुन्हे दाखल करण्यात आले असून, यापैकी २५२ प्रकरणांमध्ये तपास पूर्ण करून दोषारोपपत्र न्यायालयात सादर करण्यात आले आहेत. यामध्ये औरंगाबाद विभागाने ५४ प्रकरणांचे दोषारोपपत्र दाखल केले असून, पुणे विभागाने ५१, मुंबई विभागाने ४, नांदेड विभागाने ३८, ठाणे विभागाने ११, नागपूर ३४, नाशिक ३१ तर अमरावती विभागाने २९ प्रकरणांचे दोषारोपपत्र न्यायालयात दाखल केले आहेत. अमरावती विभाग ढिम्मअमरावती लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याची कारवाई अन्य विभागाच्या तुलनेत ढिम्म असल्याचे आकडेवारीवरून समोर आले आहे. कारवाया वाढविण्यासाठी वरिष्ठ स्तरावरून उपक्रम राबविण्यात येत असतानाही अमरावती विभागाच्या कारवाया मात्र कमी आहेत.