शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मुख्यमंत्री होताच हेमंत सोरेन यांचा मोठा निर्णय, 'मैया सन्मान योजने'संदर्भात मोठी घोषणा
2
अमेरिकन भारतात पैसा गुंतवतात; मुकेश अंबानींनी अमेरिकेत केलं मोठं डील
3
PM Modi Salary: पंतप्रधान मोदींना दर महिन्याला सत्कार भत्ता म्हणून मिळतात केवळ 3000 रुपये, जाणूनघ्या किती आहे सॅलरी?
4
“आधी CM राज्यात ठरायचा आता दिल्लीत निर्णय होतो, अजितदादांनी वेगळा अनुभव घ्यावा”: काँग्रेस
5
इस्रायलनं काही तासांतच केलं युद्धविरामाचं उल्लंघन? लेबनानमध्ये हिजबुल्लाहच्या ठिकाणावर केला मोठा हवाई हल्ला
6
Killer Cat: पाळलेल्या मांजरीच्या हल्ल्यात एकाचा मृत्यू; पत्नी म्हणते...
7
विराट कोहली सोबत World Cup ची ट्रॉफी उंचावणाऱ्या भारतीय खेळाडूचा क्रिकेटला रामराम
8
शाही जामा मशिदीच्या सर्वेक्षणाविरोधात मशीद समितीची सर्वोच्च न्यायालयात धाव; उद्या सुनावणी
9
"घुमटात मंदिराचे अवशेष..., तळघरात आजही गर्भगृह विद्यमान"; अजमेर शरीफ दर्ग्यासंदर्भात हिंदू सेनेनं केले आहेत मोठे दावे
10
कलादिग्दर्शक नितीन चंद्रकांत देसाईंचा ND स्टुडिओ आता 'गोरेगाव फिल्मसिटी'च्या ताब्यात!
11
“भाजपा नेहमीच नवीन नेतृत्वाचा शोध घेत असते, राजस्थान-मध्य प्रदेशप्रमाणे...”: चंद्रकांत पाटील
12
"शिंदेनी मुख्यमंत्रीपदाचा दावा सोडलेला नाही", उदय सामंतांच्या विधानामुळे चर्चांना उधाण 
13
बाईकची टाकी फुल ठेवा, जास्त मायलेज मिळवा...! खरोखरच असे होते? तुम्हीही १००-२०० चेच भरता का...
14
IND vs PAK: भारताचा १३ वर्षीय वैभव सूर्यवंशी आता पाकिस्तानला चोपणार, सामना कधी?
15
पत्रकारानं थेट प्रश्न विचारला, अजित दादांनी मिश्किल उत्तर दिलं; म्हणाले, "मी काही ज्योतिष नाही..."! नेमकं काय घढलं?
16
मोठा दावा! एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री पदही स्वीकारणार नाहीत; शिंदे गटातून कोण होणार नेता...
17
बांगलादेशात 'इस्कॉन'च्या चिन्मय कृष्ण दास यांना अटक, शेख हसिना यूनुस सरकाविरोधात आक्रमक
18
भारतातील मोबाईल, फोन नंबर +91 ने का सुरु होतात? कोणी दिला हा नंबर...
19
... तर राजकारणातून निवृत्ती घेईन, शहाजीबापू पाटील यांचे मोठे विधान
20
७.८३ टक्के मतं कशी वाढली? नाना पटोलेंच्या आरोपांवर निवडणूक आयोग म्हणतं, "हे सामान्य आहे कारण..."

वानच्या पाणी मंजुरीला स्थगितीसाठी शेतकऱ्यांचे शिष्टमंडळ मुंबईला रवाना

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 16, 2020 4:34 AM

अकोला-बुलढाणा-अमरावती या तीन जिल्ह्यांच्या सीमेवर तेल्हारा तालुक्याचा हद्दीत वारी भैरवगड येथे वान नदीवर हनुमान सागर प्रकल्प (वान धरण) ...

अकोला-बुलढाणा-अमरावती या तीन जिल्ह्यांच्या सीमेवर तेल्हारा तालुक्याचा हद्दीत वारी भैरवगड येथे वान नदीवर हनुमान सागर प्रकल्प (वान धरण) हे तेल्हारा व संग्रामपूर तालुक्यांतील शेतकऱ्यांचा शेतीचे सिंचनासाठी बांधण्यात आले आहे. धरण बांधणीचे प्रस्तावावेळी तेल्हारा तालुक्यातील १९,१७७ हेक्टर जमीन ही धरणाचे पाण्यातून सिंचनाकरिता प्रस्तावित होती. त्याकरिता १०६.३४५७ द.ल.घ.मी. पाणी आवश्यक होते. परंतु धारण बांधल्यानंतर धरणातील पाण्याची क्षमता ८४.४३४ द.ल.घ.मी. आहे. त्यामधील दरवर्षी ३ द.ल.घ.मी. पाण्याचे बाष्पीभवन तसेच ३ द.ल.घ.मी. पाण्याची धरणातून गळती होते. त्यामुळे धरणामध्ये जिवंत साठा फक्त ७८.४३४ द.ल.घ.मी. इतका आहे. त्यामुळे मुळातच सिंचनाकरिता २७.७७२४ द.ल.घ.मी. इतक्या पाण्याची तूट आहे. वान धरणाचे निर्मितीवेळी धरणातील फक्त २२ टक्के पाणीच पिण्यासाठी प्रस्तावित होते. परंतु पिण्याच्या पाण्याची गरज लक्षात घेता शासनाने या धरणातून अकोट शहराकरिता ८.६६ द.ल.घ.मी., तेल्हारा शहराकरिता ३.१६ द.ल.घ.मी., जळगाव जा. शहराकरिता ४.०२ द.ल.घ.मी. ८४ खेडी योजनेकरिता ४.२३९ द.ल.घ.मी., शेगाव शहराकरिता ५.६२ द.ल.घ.मी. तसेच जळगाव तालुक्यातील खेड्यांकरिता ८.४५४ द.ल.घ.मी. पाणी आरक्षित झाले आहे आणि अकोला शहर अमृत योजनेकरिता २४ द.ल.घ.मी. पाणी आरक्षित झालेले आहे. परंतु या योजनेला माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या शासनाने तात्पुरती स्थगिती दिली होती. तो शासन निर्णय रद्द व्हावा, अशी मागणी या भागातील शेतकऱ्यांची होती तसेच तेल्हारा-अकोट मतदारसंघातील १५९ खेडी योजना सुद्धा प्रस्तावित आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे सिंचनाकरिता पिण्याच्या पाण्याकरिता आरक्षण सोडून अमृत योजनेचे व्यतिरिक्त फक्त २० द.ल.घ.मी. पाणी धरणामध्ये शिल्लक राहते, त्यामुळे सिंचनाच्या मूळ उद्देशाला बाधा पोहोचत असून, सिंचनाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. शेतकऱ्यांवर होत असलेल्या अन्यायाविरुद्ध वान पाणी बचाव संघर्ष समितीने ३ जानेवारीला वान धरणावर बेमुदत आंदोलन करण्याचे जाहीर केले असून, त्यापूर्वी मुंबईला जाऊन पाणीपुरवठामंत्री गुलाबराव पाटील जलसंपदामंत्री जयंतराव पाटील अकोला जिल्ह्याचे पालकमंत्री बच्चू कडू यांची भेट घेऊन वानच्या पाण्यासंदर्भात सिंचनाबाबत या भागातील शेतकऱ्यांवर कसा अन्याय होत आहे. याबाबत बाजू मांडून मागण्या सादर करणार आहेत.