शिक्षकांना १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी विनाअनुदानित अंशतः अनुदानित शाळा किंवा तुकडीवर नियुक्त दिनांक १ नोव्हेंबर २००५ नंतर १०० टक्के अनुदान मिळालेल्या कर्मचाऱ्यांना १९८२ जुनी पेन्शन योजना व्हावी याकरिता शिफारस करण्याची मागणी उपविभागीय अधिकारी यांना निवडणूक व्यस्त असताना ई-मेल व तहसीलदार नीलेश मडके यांना प्रत्यक्ष संघटनेच्या वतीने निवेदन देताना करण्यात आली.
शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी, या मागणीसाठी संगीताताई शिंदे (बोंडे) शिक्षण संघर्ष संघटना यांच्या नेतृत्वाखाली व जुनी पेन्शन कोअर कमिटी महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडून लढा सुरू आहे. १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या हक्काची पेन्शन योजना लागू करण्याची शिफारस माननीय मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री तसेच कॅबिनेट मीटिंग मध्ये प्रस्ताव आल्यानंतर शिफारस करण्यात यावी, असे नम्र विनंती निवेदनाद्वारे करण्यात आलेली आहे. यावेळी अमरावती विभागप्रमुख जुनी पेन्शन कोअर कमिटी महा.राज्य तथा जिल्हाध्यक्ष शिक्षण संघर्ष संघटना प्रकाश डी. हरणे, शिक्षण संघर्ष संघटना अकोटचे तालुकाध्यक्ष निलकंठ म्हैसने, तालुका उपाध्यक्ष अब्रार हुसेन, सहसचिव वसीम अहमद खान, हेमंत बाहकर, मो.खालीद, हेमंत बहादुरे, नीलेश झाडे, संतोष मोरखडे, योगेश चंदन, संतोष वानखडे, सय्यद इकबाल अली, ज्ञानदेव पाटील, कैलास पवार,रंजनकुमार रेवस्कर, राजीक अली, सुनील तडस, सरफराज अली, अब्दुल मतीन, ख्वाजा नवाजोद्दिन, अब्दुल जाहिद, विजय अंबाडकर, तालुकाध्यक्ष राजीव इचे, तालुका सचिव, दि. वा. वानखडे तालुका उपाध्यक्ष, गजानन गावंडे आदींच्या उपस्थितीमध्ये निवेदन देण्यात आले.