सदानंद सिरसाट । लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : जिल्हा परिषदेचा महिला व बालकल्याण विभागाची कमालीची दिरंगाई जिल्ह्यातील कुपोषित बालके, स्तनदा माता, गरोदर महिलांच्या जीवावर उठली आहे. गेल्या तीन वर्षांत कुपोषणाने बाल-माता मृत्यू होऊ नये, यासाठी असलेली पोषण आहार योजना विभागाने राबवलीच नसल्याचा धक्कादायक प्रकार घडला असून, याबाबत सभापती देवकाबाई दिनकर पातोंड यांनी महिला व बालकल्याण अधिकारी एस.पी. सोनकुसरे यांना जाब विचारला आहे. विशेष म्हणजे, जिल्ह्यात १५० पेक्षाही अधिक बालके कुपोषित असल्याची माहिती आहे.ग्रामीण भागातील ० ते ६ वर्षे वयोगटातील बालके, स्तनदा माता, गरोदर स्त्रिया यांच्या कुपोषणावर उपाय म्हणून त्यांना सूक्ष्म प्रथिने पुरवठा करण्याची योजना जिल्हा परिषदेच्या सेसफंडातून तसेच शासन निधीतून दरवर्षी राबवली जाते. त्यासाठी महिला व बालकल्याण समितीने गेल्या दोन वर्षांसह चालू वर्षीही सातत्याने तरतूद केली, खर्चाचे नियोजनही केले; मात्र विभागाच्या संबंधित कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांनी कुपोषण मुक्तीची ही योजना गेल्या तीन वर्षांपासून राबवलीच नसल्याचा प्रकार उघड झाला आहे. त्यातच महिला व बालकल्याण समितीने चालू वर्षातही २५ लाख रुपये तरतूद करून पौष्टिक आहार पुरवठ्याची तयारी केली आहे. त्याला समितीच्या मंजुरीनंतर तांत्रिक मंजुरीही मिळाली आहे. गेल्या तीन वर्षांत योजना तर राबवलीच नाही. चालू वर्षातही त्या योजनेची प्रक्रिया सुरू न करण्याचा प्रकारही अधिकारी-कर्मचाऱ्यांकडून केला जात आहे. ही बाब पाहता महिला व बालकल्याण सभापती देवका पातोंड यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस. रामामूर्ती यांना पत्र दिले आहे. त्यामध्ये महिला व बालकल्याण विभागाच्या संबंधितांकडून योजना राबवण्यात होत असलेल्या हलगर्जीपणाचे लक्ष वेधले आहे. अंगणवाड्यांमध्ये बालकांची संख्या अधिकग्रामीण भागातील १५०० पेक्षाही अधिक अंगणवाड्यांमध्ये एक लाखापेक्षाही अधिक बालकांची नोंद आहे. त्यामध्ये कमी वजनाच्या बालकांची संख्या मोठी आहे. त्या बालकांना पौष्टिक आहार देऊन त्यांचे वजन वाढवण्याचा महत्त्वांकांक्षी उपक्रम सेसफंडातून राबवला जातो. त्यासाठी दरवर्षी २५ लाख रुपये खर्चाची तरतूद असताना दोन वर्षांतील ५० लाख रुपये खर्च न करण्याचा प्रताप महिला व बालकल्याण विभागाने केला आहे. कुपोषणासाठी संबंधितांना जबाबदार धरा!पावसाळ्याच्या दिवसांत बालकांचे आरोग्य बिघडते. या काळात प्रतिकारशक्ती कमी होण्यास कुपोषणही कारणीभूत ठरू शकते. गेल्या तीन वर्षांत बालकांना कुपोषण रोखणारा आहारच न दिल्याने त्यांचे आरोग्य धोक्यात येऊ शकते. सोबतच स्तनदा माता, गरोदर स्त्रिया, बालकांचे आरोग्य बिघडल्यास त्या संबंधितांना जबाबदार धरून कारवाई करण्याची गरज आहे.
कुपोषितांचा आहार रोखला!
By admin | Published: July 06, 2017 1:04 AM