शहरं
Join us  
Trending Stories
1
“जो शब्द दिला तो पाळतात, अजित पवार मर्द माणूस”; नवाब मलिकांनी केले तोंडभरून कौतुक
2
कोण आहेत भारतीय वंशाचे कश्यप 'काश' पटेल? डोनाल्ड ट्रम्प यांचे विश्वासू, जे बनू शकतात CIA चीफ!
3
आज दहशतवादी गांधी कुटुंबाची मदत मागताहेत; 'त्या' पत्रावरुन स्मृती इराणींचा हल्लाबोल
4
Shah Rukh Khan : "माझा फोन २ नोव्हेंबरला चोरीला गेला"; शाहरुखला धमकावल्याचा आरोप असलेल्या फैजानचा दावा
5
सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी विचारला घटनात्मक प्रश्न; AI Lawyer दिले ‘असे’ उत्तर, Video व्हायरल
6
"मी एक हिंदू आहे त्यामुळे..."; एकता कपूर असं काय म्हणाली की नेटकऱ्यांनी केला कौतुकाचा वर्षाव
7
अली फजल अन् रिचा चड्डाच्या लेकीचं नाव आलं समोर, अर्थही आहे खूपच खास
8
Truecaller कंपनीवर आयकर विभागाचा छापा, कार्यालयाची घेतली झाडाझडती
9
"145 उमेदवार उभे केले म्हणजे..."; रामदास आठवलेंचा राज ठाकरेंना खोचक टोला
10
"ते खटा-खट म्हणत राहिले, आम्ही महिलांच्या खात्यात पटापट पैसे टाकले"; मुख्यमंत्री शिंदेंचा विरोधकांना टोला
11
बंद पडलेल्या जेट एअरवेजची मालमत्ता विकण्याचे आदेश; सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय
12
"मी राजकारणात आलेलं चाहत्यांना आवडलेलं नाही, पण...", राष्ट्रवादीत प्रवेश केल्यानंतर सयाजी शिंदे पहिल्यांदाच बोलले
13
सदाभाऊंची जीभ पुन्हा घसरली; संजय राऊतांना म्हणाले, "कितीही साबण, शाम्पू लावला तरी..."
14
यासीन मलिकच्या पत्नीचं राहुल गांधींना पत्र; "जम्मू काश्मीरातील शांततेसाठी..."
15
इगतपुरी - त्र्यंबकेश्वर मतदारसंघ : चौरंगी लढतीत कोण निवडून येणार राव?
16
सरकारी भरतीचे नियम मध्येच बदलता येणार नाहीत,सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
17
१२ बेरोजगार तरुणांच्या खात्यात अचानक १२५ कोटींची उलाढाल, नाशिकमध्ये काय घडलं?
18
नवरा बायकोचं भांडण, एका 'OK' नं रेल्वेला ३ कोटींचा फटका; कोर्टातील अजब प्रकरण काय?
19
"जे मविआच्या उमेदवारांविरोधात उभे, त्यांना..."; काँग्रेसने बंडखोरांबद्दल घेतला निर्णय
20
Shah Rukh Khan :"जीव वाचवायचा असेल तर कोट्यवधी रुपये द्या, अन्यथा..."; सलमाननंतर शाहरुख खानला धमकी

निविदेतील घोटाळ्यानंतर  डिजिटल स्वाक्षऱ्या केल्या परत

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 11, 2018 1:28 PM

ई-टेंडरिंग प्रक्रियेलाच सुरुंग लावण्याचा प्रकार अकोला जिल्ह्यात सुरू आहे.

ठळक मुद्दे ई-टेंडरिंगच्या नावाखाली मोठे घोटाळे बिनबोभाटपणे सुरू आहेत.अंदाजित खर्चापैकी हवी तेवढी रक्कम मिळवणे आणि हवे ते काम मिळवण्यासाठी ही पद्धत उत्तम ठरली.

 

उघडलेल्या निविदांच्या चौकशीत होणार पर्दाफाशअकोला: पारदर्शकता आणि शासनाची फसवणूक रोखण्यासाठी सुरू केलेल्या ई-टेंडरिंग प्रक्रियेलाच सुरुंग लावण्याचा प्रकार अकोला जिल्ह्यात सुरू आहे. कोणते काम कोणाला द्यावे, हे आधीच ठरवून त्याप्रमाणे निविदा भरून देणाºया काही शासकीय कर्मचाºयांसह खासगी व्यक्तींनी अधिकारी-कर्मचारी, ग्रामपंचायत सरपंच, सचिव, संगणक परिचालकांच्या डिजिटल स्वाक्षºया परत केल्याची माहिती आहे. त्यामुळे यापूर्वी भरलेल्या, उघडलेल्या सर्वच निविदांची चौकशी केल्यास मोठा घोटाळा उघड होऊ शकतो; मात्र त्यामध्ये जिल्हा परिषदेचे काही पदाधिकारी, कंत्राटदार, अधिकारी-कर्मचाºयांचे साटेलोटे असल्याने त्याकडे लक्ष देण्यासही कुणीच तयार नसल्याचे चित्र आहे.शासनाच्या विविध विभागाच्या निविदा प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात घोटाळे झाले. त्यातून शासनाचे आर्थिक नुकसान होण्यासोबतच भ्रष्टाचाराची बदनामीही झाली. त्यामुळे शासनाने आॅक्टोबर २०११ पासूनच विविध विकास कामे, सेवा, वस्तू खरेदीसाठी आॅनलाइन ई-टेंडरिंगला सुरुवात केली. केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय ई-गव्हर्नन्स अंतर्गत निविदा प्रक्रियेतील अनेक बाबींमध्ये सुटसुटीतपणा आणणे, पारदर्शीपणा असावा, या उद्देशाने जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायतीच्या कामांसाठी ही पद्धत सुरू झाली. त्यातून शासनाचे नुकसान टाळण्याऐवजी कंत्राटदार, अधिकारी-कर्मचाºयांचे उखळ पांढरे करण्याची संधी अधिक वाढली. कामासाठी अंदाजित खर्चापैकी हवी तेवढी रक्कम मिळवणे आणि हवे ते काम मिळवण्यासाठी ही पद्धत उत्तम ठरली. त्याचा फायदा जिल्हा परिषदेतील अधिकारी-कर्मचाºयांनाही झाला. त्यामुळेच ई-टेंडरिंगच्या नावाखाली मोठे घोटाळे बिनबोभाटपणे सुरू आहेत.

साखळी करणाºयांना काळ््या यादीत टाकण्याची तरतूदकोणत्याही निविदा प्रक्रियेत कंत्राटदारांनी साखळी पद्धत (कार्टेलिंग) केल्याचे स्पष्ट झाल्यास तो भ्रष्टाचार समजला जातो. ही साखळी पद्धत तपासण्यासाठी कंत्राटदारांनी निविदा अपलोड केल्याचा ‘आयपी एड्रेस’ हा सर्वात महत्त्वाचा तांत्रिक पुरावा आहे. साखळी पद्धतीने निविदा भरणाºयांपैकी ज्याला काम हवे त्याचा दर निविदेतील कामाच्या दरापेक्षा अधिक मात्र, सहभागी होणाºयांपैकी सर्वात कमी, तर इतर दोघांचे दर त्याच्यापेक्षा काही फरकाने वरचढ ठेवले जातात. त्यामुळे ‘एल-वन’ ठरणाºया कंत्राटदाराला काम मिळण्याची संधी निर्माण केली जाते. त्यातून कामाच्या दरात योग्य प्रतिस्पर्धा न झाल्याने शासनाचे आर्थिक नुकसान करणे, फसवणूक केली जाते. तसे झाल्यास फसवणूकप्रकरणी संबंधित तीनही कंत्राटदारांना काळ््या यादीत टाकण्याचीही तरतूद आहे.- कर्मचारी, खासगी व्यक्तीही येणार गोत्यातभ्रष्टाचारासाठी साखळी पद्धतीने तीन कंत्राटदारांची निविदा अपलोड करण्यात जिल्हा परिषदेचे काही कर्मचारी, खासगी व्यक्तींचा सहभाग आहे. लगतच्या काळात उघडण्यात आलेल्या निविदेमध्ये सहभागी कंत्राटदारांच्या ‘आयपी एड्रेस’ची चौकशी करून त्यामध्ये सहभागी कंत्राटदार, कर्मचाºयांवर कारवाई न झाल्यास या भ्रष्टाचारात जिल्हा परिषदेचे पदाधिकारी-अधिकारी-कर्मचारीही सहभागी असल्याचे निश्चित होणार आहे.

 

टॅग्स :AkolaअकोलाAkola ZPअकोला जिल्हा परिषद