- आशिष गावंडेअकोला: विकासाची कामे करण्यासाठी प्रशासन आणि पदाधिकाऱ्यांमध्ये समन्वयाचा दुवा महत्त्वाचा ठरतो. आज रोजी महापालिकेत एकहाती सत्ता असणाºया भाजपाच्या कार्यकाळात मनपाची गाडी रुळावरून घसरली आहे. गल्लीपासून ते दिल्लीपर्यंत आमचीच सत्ता असल्यामुळे कोणत्याही समस्या झटपट निकाली काढण्याच्या आश्वासनांचा भाजपाला विसर पडल्यामुळे की काय, महापालिकेत वरिष्ठ अधिकाºयांच्या नियुक्त्या करण्यास सत्ताधारी पक्ष सपशेल अपयशी ठरल्याचे चित्र समोर आले आहे. परिणामी, शहराची विकास कामे रखडण्यासोबतच मूलभूत सुविधांचा बोजवारा उडाला असून, नागरिकांच्या समस्या निकाली निघत नसल्याचे चित्र आहे.निवडणुका म्हणजे घोषणांचा पाऊस. सर्वच राजकीय पक्ष मतदारांना भूलविण्यासाठी आश्वासनांची खैरात करीत असतात. फेब्रुवारी २०१७ मध्ये पार पडलेल्या महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत भाजपानेही अकोलेकरांवर आश्वासनांचा पाऊस पाडला. २०१४ मध्ये केंद्रासह राज्यात भाजपाच्या वाटेला सत्ता आल्यामुळे शहर विकासाचा अनुशेष दूर होईल, विकास कामांसाठी निधी प्राप्त होईल, या विचारातून अकोलेकरांनी भाजपाच्या पारड्यात मतांचे भरभरून दान दिले. अकोलेकरांच्या पाठिंब्याच्या बळावर भाजपाचे ८० पैकी ४८ सदस्य निवडून आले. केंद्रासह राज्यात सत्ता असल्याने मनपातील वरिष्ठ अधिकाºयांची रिक्त पदे भरल्या जातील, अशी अपेक्षा होती. शहरातील विकास कामांसाठी भाजपाच्या लोकप्रतिनिधींना कोट्यवधींचा निधी प्राप्त होत असला, तरी त्यावर देखरेख ठेवण्यासाठी शासनाचे सक्षम अधिकारीच नसल्यामुळे विकास कामांची गुणवत्ता टिकविण्यात भाजप अपयशी ठरला आहे. भाजपातील अंतर्गत गटबाजी, कलह व दबावतंत्राचे कारनामे पाहता शासनाचे अधिकारी रुजू होण्यास तयार नसल्याचे बोलल्या जात असून, ही बाब निश्चितच अकोल्याच्या भविष्यासाठी हानिकारक असल्याचे चित्र समोर आले आहे. सद्यस्थितीत मनपाची प्रशासकीय घडी पूर्णत: विस्क टली असून, त्यावर भाजपाच्या स्थानिक नेत्यांना, पदाधिकाºयांना तोडगा काढण्यात कवडीचाही ‘इन्टरेस्ट’ नसल्याचा आरोप अकोलेकर करीत आहेत.भाजपाच्या कृतीकडे लक्ष!भाजपातील गटातटाचा परिणाम निष्ठावान कार्यकर्त्यांवर होत असून, अंतर्गत कलह व दबातंत्रामुळे मनपातील काही अधिकारी दैनंदिन कामांच्या फाइलवर स्वाक्षरी करण्याच्या मानसिकतेत नसल्याची माहिती आहे. अधिकाºयांचा विश्वास परत मिळविण्यासाठी भाजपाला भूमिका स्पष्ट करण्याची नव्हे, तर प्रामाणिक कृती करण्याची गरज असल्याची अपेक्षा अकोलेकर व्यक्त करीत आहेत.
सिमेंट रस्त्यांमुळे पक्षाची अडचणभाजपाने मोठा गाजावाजा करीत शहरात सिमेंट रस्त्यांच्या कामाला हिरवी झेंडी दिली होती. अवघ्या सहा महिन्यांतच सिमेंट रस्त्यांचे पितळ उघडे पडले. मनपाला किंवा सार्वजनिक बांधकाम विभागाला निधी मिळवून देण्याची जबाबदारी असून, रस्त्याचा दर्जा टिकविण्याची जबाबदारी प्रशासकीय यंत्रणेची असल्याचे सांगत भाजपाकडून हात झटकले जात आहेत. निवडणुकांचे दिवस लक्षात घेता निकृष्ट सिमेंट रस्त्यांमुळे भाजपाच्या अडचणी वाढणार असल्याचे सर्वत्र बोलल्या जात आहे.