- सदानंद सिरसाटअकोला: राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी दरमहा ७ तारखेला अन्न सुरक्षा दिनानिमित्त प्रत्येक दुकानात धान्य उपलब्ध करून देणे बंधनकारक असताना राज्यातील २५ जिल्ह्यांमध्ये शासनाने पुरवठा साखळी व्यवस्थापन (एससीएम) पद्धतीनुसार ठरवून दिलेले वेळापत्रक पाळले जात नाही. वाटपाला विलंबामुळे धान्याचा काळाबाजार करण्यालाच त्यातून प्रोत्साहन देण्याचा प्रकार राज्यभरात घडत आहे. विशेष म्हणजे, पुरवठा विभागाचे प्रधान सचिव महेश पाठक यांनी सहा महसूल विभागातील पुरवठा उपायुक्तांना धारेवर धरले आहे.शासनाने २०१२ पासून अन्न दिन व अन्न सप्ताह पाळणे सुरू केले आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यानुसार तशी व्यवस्था निर्माण करणे शासनाला बंधनकारक आहे. प्रभावी अंमलबजावणीसाठी १८ मे २०१८ रोजी विशेष आदेशही देण्यात आला. त्यामध्ये पुढील महिन्याचे धान्य नियतन आधीच्या महिन्यात १० तारखेपर्यंत प्राप्त करणे, उचल करणे, २० तारखेपर्यंत ते धान्य गोदामात पोहोचणे, तालुक्यातील पुरवठा विभागाने २० तारखेपर्यंत दुकानदारांना परमिट देणे, २१ तारखेपासून दुकानापर्यंत धान्य वाहतूक सुरू करणे, १४ तारखेपर्यंत रास्त भाव दुकानापर्यंत १०० टक्के धान्य पुरवठा करणे, अन्न दिनाच्या दिवशी दरमहा ७ तारखेला व त्यानंतर १५ तारखेपर्यंत लाभार्थींसाठी दुकानात धान्य उपलब्ध करणे, ही पुरवठा साखळी व्यवस्थापन (एससीएम) पद्धत निश्चित झाली. या पद्धतीला यंत्रणेतूनच सुरुंग लावत लाभार्थींचे धान्य काळ्या बाजारात जाण्याचा रस्ता मोकळा केला जात आहे.पुरवठा साखळी व्यवस्थापन पद्धतीनुसार १६ सप्टेंबरपर्यंत राज्यातील २५ जिल्ह्यांमध्ये कमालीची दिरंगाई झाली आहे. काही जिल्ह्यांतील वाटपाची टक्केवारी २० च्या पुढेही गेलेली नाही. त्यामुळे या जिल्ह्यातील धान्य वाटपात सुरू असलेल्या गोंधळाची गंभीर दखल पुरवठा विभागाचे प्रधान सचिव महेश पाठक यांनी घेतली. अमरावती विभागाचे उपायुक्त रमेश मावसकर यांना त्याबाबतचे पत्र देत सुधारणा करण्याचे बजावले. तसे न झाल्यास कारवाईचा इशाराही दिला आहे.
वेळेत शंभर टक्के वाटप न करणारे जिल्हेसिंधुदुर्ग-६३, ठाणे-७३, रायगड-७६, नंदूरबार-६१, जळगाव-६७, नाशिक-७४, हिंगोली-२०, बीड-७३, नांदेड-६३, जालना-७२, परभणी-४९, अमरावती-६३, बुलडाणा-१९, औरंगाबाद-८६, धुळे-८५, पालघर-८७, रत्नागिरी-९१, यवतमाळ-९०, गोंदिया-८९, गडचिरोली-९२ टक्के एवढे धान्य वेळेत पुरवठा झाले.