शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Eknath Shinde : "....मी एकदा नाही तर १० वेळा जेलमध्ये जायला तयार"; एकनाथ शिंदेंनी विरोधकांना ठणकावलं
2
ऐन विधानसभा निवडणुकीत ठाकरे गटाच्या ५ बड्या नेत्यांची पक्षातून हकालपट्टी
3
मानखुर्दमध्ये अबु आझमींची ठाकरे गटाच्या शाखेला भेट; ठाकरेंचे शिवसैनिक करणार प्रचार
4
Parliament Winter Session: संसदेचे हिवाळी अधिवेशन २५ नोव्हेंबर ते २० डिसेंबर पर्यंत चालणार; केंद्रीय मंत्र्यांनी माहिती दिली
5
“जयश्री पाटील या महाविकास आघाडीच्या उमेदवार, यांनाच निवडून द्या”; विशाल पाटील यांचे आवाहन
6
'बटेंगे तो कटेंगे'ला उद्धव ठाकरेंचं उत्तर; म्हणाले, "तुटू देणार नाही आणि..."
7
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'ही लढाई महाराष्ट्रप्रेमी विरुद्ध महाराष्ट्रद्रोही'; उद्धव ठाकरेंनी कोल्हापुरातून रणशिंग फुंकलं
8
ठाकरे गटाची निवडणूक आयोगाकडे पुन्हा तक्रार; मिलिंद देवरांच्या प्रचारावर आक्षेप
9
IND vs AUS: डेव्हिड वॉर्नरला पर्याय सापडला! भारताविरूद्ध 'हा' असेल ऑस्ट्रेलियाचा 'ओपनर'
10
Reliance Jio ची ग्राहकांसाठी भन्नाट ऑफर, कमी पैशात मिळताहेत 'इतक्या' OTT चं सबस्क्रिप्शन 
11
रोहित नसेल तर बुमराहला कर्णधार करू नका, 'या' खेळाडूला कॅप्टन्सी द्या; माजी क्रिकेटरचा सल्ला
12
Salman Khan : सलमान खानला धमकी देणाऱ्याला अटक, स्वतःला म्हणत होता लॉरेन्स बिश्नोईचा भाऊ
13
"आता कुठे तरी थांबलं पाहिजे, नव्या पिढीला...’’, शरद पवारांकडून राजकीय निवृत्तीचे संकेत?  
14
महायुतीची सत्ता आल्यास मुख्यमंत्री कोण होणार? अजितदादांचे नाव घेत नवाब मलिकांचे मोठे विधान
15
याला म्हणतात परतावा...! 30 दिवसांत पैसा डबल...! कोसळत्या बाजारातही रॉकेट बनला हा शेअर; किंमत ₹10 पेक्षाही कमी
16
विराट 'बाबा' On Duty! दोन लेकरांसह विराट निघाला सफरीला, अनुष्काने शेअर केला खास Photo
17
कर्जत-जामखेडमध्ये रोहित पवारांची कोंडी?; नाम साधर्म्य असलेल्या उमेदवाराला मिळाले ट्रम्पेट चिन्ह!
18
रेल्वे स्टेशनवर सुटकेमध्ये मृतदेह, गुपचूप पळणाऱ्या बाप-लेकीला पोलिसांनी ठोकल्या बेड्या
19
सुनील तटकरे महायुतीशी गद्दारी करतायेत; शिंदे गटाच्या आमदाराचा गंभीर आरोप
20
सेल्फीमुळे गेला जीव; राष्ट्रीय स्तरावर निवड झालेल्या टेबल टेनिसपटूंचा तलावात बुडून मृत्यू

जिल्हा परिषद निवडणूक; शासनाची भूमिका आज ठरणार!

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 01, 2019 11:55 AM

राज्य शासन त्यावर उद्या कोणता निर्णय घेते, त्यानुसार निवडणूक प्रक्रियेला सुरुवात होणार आहे.

अकोला : जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीत आरक्षित जागांचे प्रमाण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक होत असल्याने त्यावर राज्य शासनाने उद्या १ आॅगस्टपर्यंत निर्णय घ्यावा, तसे न झाल्यास निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्र जिल्हा परिषद, पंचायत समिती अधिनियमातील आरक्षणाच्या प्रचलित तरतुदीनुसार निवडणूक प्रक्रिया सुरू करावी, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने शनिवारी दिलेला आहे. राज्य शासन त्यावर उद्या कोणता निर्णय घेते, त्यानुसार निवडणूक प्रक्रियेला सुरुवात होणार आहे.राज्यघटनेतील कलम २४३ नुसार अस्तित्वात आलेल्या पंचायतींचा कार्यकाळ समाप्तीनंतर एकावेळी सहा महिने मुदतवाढ देण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार अकोला जिल्हा परिषदेसह पाच जिल्हा परिषदांमधील पदाधिकाऱ्यांना राज्य शासनाने ३० डिसेंबर २०१८ रोजी दिलेली मुदतवाढ ३० जून २०१९ रोजी संपुष्टात आली. पुढील कार्यकाळाबाबत शासनाने कोणताही निर्णय घेतला नाही, त्याचवेळी निवडणूक प्रक्रियेला मुदतवाढ द्यावी, या मागणीची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली. सुनावणीमध्ये राज्यघटनेत ठरवून दिल्याप्रमाणे जिल्हा परिषदेचा कार्यकाळ संपल्यानंतर निवडणूक घेणे क्रमप्राप्त आहे. तसे न झाल्यास प्रशासक नेमण्याची जबाबदारी राज्य शासनाची आहे, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. त्यानुसार १८ जुलै रोजी राज्यातील पाचही जिल्हा परिषदा व त्यांतर्गत पंचायत समित्यांवर प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली. दरम्यान, त्या मुद्यावर शनिवारी न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायालयाने राज्य शासनाला आरक्षणाच्या मुद्यावर १ आॅगस्टपर्यंत निर्णय घेण्याची वेळ दिली. तसे न झाल्यास आयोगाने निवडणूक प्रक्रिया सुरू करावी, असेही बजावले आहे. उद्या राज्य शासन या मुद्यावर काय करते, यानुसार निवडणूक प्रक्रियेची दिशा ठरणार आहे.

- ‘ओबीसीं’च्या राखीव जागांचे काय करणार...राज्यघटनेतील कलम २४३ नुसार पंचायतींची त्रिस्तरीय रचना करण्यात आली. त्यामध्ये अनुसूचित जाती, जमातींसाठी आरक्षित जागांची संख्या, त्या पंचायतीमधील लोकसंख्येच्या प्रमाणात राखीव ठेवण्याची तरतूद आहे. त्यानुसारच राज्य शासनाने महाराष्ट्र जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या अधिनियम १९६१ मधील कलम १२ (२) (अ), (ब)मध्ये तरतूद केली आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने जिल्हा परिषद निवडणुकीत सदस्यांच्या राखीव जागा ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत ठेवण्यासाठी जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या अधिनियमात नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी असलेल्या आरक्षणाचे कलम १२ (२) (क) मध्ये दुरुस्ती केली जाईल, असे प्रतिज्ञापत्रात आधीच न्यायालयात सादर केले आहे.

- कायदा दुरुस्ती प्रक्रिया, अवघड जागेचे दुखणेविधिमंडळात कायद्यातील दुरुस्ती प्रक्रिया पाहता राज्य विधिमंडळापुढे आलेल्या दुरुस्ती प्रस्तावावर चर्चा केली जाते. ती झाल्यानंतर ठरावात रूपांतर होणे, ठराव विधानसभा, विधान परिषदेत मंजूर होणे, त्यानंतर कायद्यात रूपांतरण व त्याला मंजुरी मिळणे, ही प्रक्रिया पार पाडावी लागते; मात्र त्यावर चर्चा झालेली नाही. विशेष म्हणजे, राखीव जागांसंदर्भात दुरुस्तीचा मुद्दा नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या जागांचा आहे. त्यामध्ये दुरुस्ती करणे सर्वच राजकीय पक्षांसाठी अवघड जागेचे दुखणे आहे.

 

टॅग्स :AkolaअकोलाAkola ZPअकोला जिल्हा परिषदElectionनिवडणूक